या संक्षिप्त लेखात मी आपणापुढे सर्वंकष न्यायव्यवस्था म्हणजे काय व ती कशा प्रकारे अंमलात आणली जावी याबाबत खुलासा करीत आहे. मात्र जे लोक साम्यवादास सामाजिक न्यायव्यवस्था कायम करण्याचा एकमेव मार्ग मानून तिचाच अवलंब करण्याचा आग्रह करीत आहेत, ते आपली चूक मान्य करून आपला हट्ट सोडून देतील. याबद्दल मी साशंक आहे. कारण जोपर्यंत अज्ञानी केवळ अज्ञानी वा असमंजस असतो तोपर्यंत त्यांच्यात सुधारणा होण्याची शक्यता असते. मात्र अज्ञानी जेव्हा अधिकारपद ग्रहण करतो तेव्हा त्याच्यात मी सांगतो तेच खरे असा अहंभाव निर्माण होतो व तो कोणाचेच म्हणणे ऐकूण घेण्यास(वा समजून घेण्यास) तयार होत नाही. मात्र सर्वसामान्य जनता योग्यरीत्या समज दिल्यास ऐकूण घेण्यास व दुष्ट लोकांच्या प्रभावात न येण्याची खबरदारी बाळगू लागते. वाममार्गी लोकांचा गट अशाच सामान्य जनतेची मोठ्या शिताफीने दिशाभूल करून आपल्या दुष्ट विचारांचा प्रचार करीत असतात.

आम जनतेसमोर सत्य परिस्थिती प्रस्तुत करून त्यांच्यात जागृती निर्माण करावी हाच या वक्तव्याचा खरा उद्देश आहे.

‘इस्लाम धर्मातसुध्दा सामाजिक न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे’ असा जे लोक प्रचार करतात तो पूर्णतः असत्य आहे. खरे म्हणजे ‘इस्लाम हीच सामाजिक न्यायव्यवस्था आहे.’

सृष्टीचा सृजनकर्ता व संपूर्ण विश्वाचा पालनकर्ता अल्लाहने मानवसमाजाच्या मार्गदर्शनाकरिता इस्लाम अवतरित केला आहे. लोकांमध्ये न्यायबुध्दी निर्माण करणे व कोणती बाब न्यायोचित वा अन्यायकारक आहे हे निश्चित करणे केवळ अल्लाहच्या अधिकारातील बाब आहे. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी न्याय व अत्याचाराची व्याख्या करून वास्तविक न्यायव्यवस्था स्थापित करू शकेल असा विश्वास करणे ही चुकीची भावना आहे. मनुष्य स्वतः आपलाच मालक व शासक होऊ शकत नाही. जगात मानवाचे अस्तित्व अल्लाहच्या प्रजेसमान आहे, म्हणून न्यायव्यवस्था कायम करणे मानवाच्या अधिकारात नसून त्याचा मालक व सृष्टीला नियंत्रित करणार्या अल्लाहच्या अधिकारात आहे. मानवाची बौध्दिक क्षमता सीमित आहे. त्याची आकलनशक्ती कमकुवत आहे, त्याच्या आशाआकांक्षाचे दडपण त्याच्या बुध्दीवर असते त्यामुळे कितीही बुध्दिमानाने प्रयत्न केल्यास तो ईश्वरी अधिकार प्राप्त करू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्य स्वतः आपल्या समाजाकरिता अशी व्यवस्था स्थापित करू शकत नाही, जी पूर्णतः न्यायोचित ठरू शकेल. मानवाने तयार केलेली व्यवस्था सुरूवातीला कितीही योग्य व न्यायोचित दिसत असली तरी अल्प काळातच ती न्यायोचित नाही हे सिध्द होते. म्हणून मानवनिर्मित समाजव्यवस्था अल्पावधीतच निरर्थक सिध्द होते व मनुष्य निराश होऊन दुसर्या समाजव्यवस्थेचा प्रयोग करू लागतो. ईश्वर(अल्लाह) जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आहे तोच सर्वंकष न्यायोचित समाजव्यवस्था निर्माण करू शकतो.

‘इस्लाममध्ये न्याय आहे’ असे मत मांडणारा अर्धसत्य व्यक्त करीत असतो. खरे सांगायचे म्हणजे ‘न्याय हेच इस्लामचे उद्दिष्ट आहे.’

इस्लामचे अवतरण मूलतः जगात न्याय स्थापित करण्याकरिता झाले आहे.

कुरआनोक्ती आहे,
‘‘आम्ही प्रेषितांना अगदी स्पष्ट संकेतचिन्हे व सूचनांसहित पाठविले आहे व त्यांच्यासोबत ग्रंथ व तुला(न्याय) पाठविली आहे, जेणेकरून मनुष्याने न्यायाने वागावे व आम्ही लोखंडही पाठविले(पुरविले) आहे जे अत्यंत मजबूत असून ते लोकांच्या उपयोगाचे आहे. याकरिता की अल्लाह जाणून घेऊ इच्छितो की त्याला न पाहताही कोण त्याची व त्याच्या प्रेषितांची सहायता करतो. निश्चितच अल्लाह शक्तिमान व जबरदस्त आहे.(कुरआन, अलहदीद – २५)

या दोन गोष्टींबाबत जर मुस्लिमांनी दुर्लक्ष केले नाही, तर त्यास अल्लाह व त्याचे प्रेषित(मुहम्मद स.) यांच्याशिवाय इतर कोणाकडे सर्वंकष न्याय शोधण्याची गरज भासणार नाही. ज्या क्षणी त्याला न्यायाची गरज भासेल त्याच क्षणी त्याच्या लक्षात येईल की न्याय अल्लाह व त्याच्या प्रेषिता(मुहम्मद स.) शिवाय इतर कोणाकडून मिळूच शकत नाही. न्यायोचित समाजव्यवस्था कायम करण्याकरिता दुसरे कोणतेच उपाय न करता, इस्लाम(संपूर्ण इस्लाम जरासुध्दा उणे अधिक न करता) अंमलात आणायला हवा. न्याय इस्लामशिवाय इतर कोणत्याच व्यवस्थेत आढळणार नाही.

सर्वंकष न्याय वस्तुतः आहे तरी काय व ते कसे अंमलात येऊ शकते?

हजारो लाखो व्यक्ती जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा एका समाजाची निर्मिती होते. समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीचे आपले एक स्वतंत्र अस्तित्व असते. आपली वैचारिक व आचरणाची शैली असते. प्रत्येक व्यक्ती आपले व्यक्तिमत्त्व प्रभावकारी सिध्द करण्याच्या प्रयत्नात असते. प्रत्येकाच्या आपल्या विशिष्ट आवडी निवडी असतात, त्याच्या वेगवेगळ्या आशा-आकांक्षा असतात. त्याच्या स्वतःच्या शारीरिक व मानसिक गरजा असतात. त्याचे अस्तित्व निर्जीव मशीनसारखे नसून त्याच्या प्रत्येक अंगप्रत्यंगाचे महत्त्व असते.

त्याचे अस्तित्व जितके महत्त्वाचे असते तितकेच त्याच्या प्रत्येक अंगप्रत्यंगाचे अर्थात अवयवाचे महत्त्व असते. उलट असे म्हणता येईल की समाजातील प्रत्येक घटक एक संवेदनशील सजीव प्राणी असतो. व्यक्ती समाजाकरिता नसून समाज व्यक्तीसाठी असतो. कारण एकमेकांस सहकार्य प्राप्त व्हावे म्हणूनच समाजाची निर्मिती केली जाते. अशा सामाजिक सहजीवनाने व्यक्तीच्या शारीरिक व मानसिक गरजांची पूर्तता करणे सुकर होते.

प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्तीशः अल्लाहसमोर जाऊन जाब द्यावा लागणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीस जगात एका ठराविक मुदतीसाठी परीक्षाकाल व्यतीत करावा लागेल व ते पूर्ण झाल्यानंतर त्याला त्याकाळातील कर्मांचा ईश्वरासमोर हिशोब द्यावा लागेल. त्याला प्राप्त झालेल्या शक्ती व क्षमतेचा उपयोग करून उपलब्ध साधन-सामुग्रीच्या आधारे त्याने आपल्या व्यक्तिमत्त्वास किती वैभव प्राप्त करून दिले आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. अल्लाहसमोर स्वतः व्यक्ती जबाबदार असेल. समाज व्यक्तीच्या वतीने जबाब देणार नाही. तेथे कुटूंब, जमात वा समाजाकडून हिशोब न घेता प्रत्येक व्यक्तीस त्याच्या नात्या-गोत्यातून मुक्त करून ईश्वर त्याला आपल्या समोर उभा करील व त्याच्या कृत्यांबद्दल विचारणा केली जाईल आणि त्याने आपल्या व्यक्तिमत्त्वास कोणते स्वरूप दिले आहे हे प्रकट करावे लागेल.

प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाची घडण व जगाच्या अंतानंतर मानवाकडून घेतला जाणारा हिशोब या दोन्ही गोष्टींतून असा निष्कर्ष निघतो की प्रत्येक व्यक्तीस जगात व्यक्तीस्वतंत्र्य प्राप्त आहे. जर समाजात प्रत्येक व्यक्तीस त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा उत्कर्ष साधण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही तर त्या व्यक्तीमधील क्षमता गोठली जाईल व त्याचे अस्तित्व गुदमरले जाईल. त्याची शक्ती व योग्यता निष्क्रिय होईल. तो स्वतःस बंदिस्त व असहाय्य जाणून नैराश्याच्या आहारी जाईल. जगाच्या अंता(कयामत) नंतर व्यक्तीला बंदिस्त व निराश करण्याची जबाबदारी समाजाच्या त्या लोकांवर लादण्यात येईल ज्यांनी समाजाची दुर्दशा केली असेल. अशा जबाबदार लोकांकडून केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कर्मांचा हिशोब न घेता त्यांच्या सामाजिक जबाबदार्यांबद्दलसुध्दा विचारणा केली जाईल. त्यांच्या स्वनिर्मित समाजव्यवस्थेमुळे समाजातील व्यक्तींना विवश होऊन स्वतःच्या इच्छेविरुध्द वागावे लागले होते व आपले व्यक्तिमत्त्व उजळ करण्यास ते असमर्थ झाले होते. निश्चितच कोणताही श्रध्दावान(ज्याचा अंतिम दिनावर विश्वास आहे) आपल्या खांद्यावर इतके मोठे ओझे घेऊन अल्लाहसमोर जाण्याचे धैर्य करणार नाही. तो जर ईशभय बाळगत असेल तर तो निश्चितच प्रत्येक व्यक्तीस जास्तीतजास्त स्वातंत्र्य देऊन स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे आपल्या व्यक्तिमत्त्वास हवे तसे स्वरुप देण्याची मुभा देईल, जेणेकरून व्यक्तींच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या वैफल्याचे आरोप समाजव्यवस्था संचालित करणार्यांवर लादली जाणार नाही.

व्यक्तीस्वातंत्र्यानंतर आता आपण समाजाकडे वळू या. कुटुंबे, जाती-जमाती, विविध धर्मांच्या मानवाच्या एकत्रित अस्तित्वाने समाज निर्माण होतो. समाजनिर्मितीच्या कार्याची सुरूवात स्त्री-पुरूषाच्या एका जोडप्यापासून झाली. त्याचे रूपांतर एका कुटुंबात झाले, अनेक कुटुंबांनी एकत्र येऊन गट(जात) व वंश निर्माण केले आणि पुढे त्यांचा विस्तार होऊन एक समाज निर्माण झाला. समाजाने आपल्या सामूहिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी राज्यव्यवस्थेची स्थापना केली. या राज्य संस्थांची स्थापना केल्याने व्यक्तींना सुरक्षा व सहाय्यता प्राप्त झाली, ज्याच्या आधारे त्यास आपली वैयक्तिक उद्दिष्टे प्राप्त करता आली जी त्याला एकट्याला प्राप्त करता आली नसती. मात्र ही व्यवस्था सफल होण्याकरिता प्रत्येक संस्थेस व्यक्तींवर, प्रत्येक मोठ्या संस्थेस छोट्या संस्थेवर वर्चस्व प्राप्त असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यास लगाम लावून तिच्यापासून इतरांना होणार्या अत्याचारास आळा घालता येईल व व्यक्तीच्या सेवेने संपूर्ण समाजाचा उत्कर्ष साधता येईल. येथूनच सामाजिक न्यायव्यवस्थेच्या प्रश्नाचा उगम होतो व वैयक्तिक व सामाजिक विरोधात्मक मागण्यांचा गुंता निर्माण होऊ लागतो. एका बाजूला अशी अपेक्षा केली जाते की मानवी कल्याणासाठी प्रत्येक व्यक्तीला इतके स्वातंत्र्य प्राप्त असावे की त्याला आपल्या योग्यते व इच्छेप्रमाणे आपली प्रगती करता यावी. याचप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबास, वंशास, जाती-जमातीस व विविध गटांस आपापल्या कक्षेत राहून स्वतंत्र वातावरणात जास्तीतजास्त उन्नती करता यावी. मात्र त्याचबरोबर अशी अपेक्षा केली जाते की व्यक्तीवर कुटुंबाचे, कुटुंबांवर जाती-जमातीचे व सर्व व्यक्ती व संस्थांवर राज्य शासनाचे वर्चस्व व नियंत्रण असायला हवे, जेणेकरून कोणीही दुसर्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करून त्यांच्यावर अन्याय व अत्याचार करू शकणार नाही. पुढे जाऊन अशीच समस्या संपूर्ण मानवजातीच्या बाबतीतसुद्धा निर्माण होते की प्रत्येक समाजाचे व राज्याचे सार्वभौमत्व व स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे व त्या सर्वांवर अधिक शक्तिमान संस्थेचे नियंत्रण असणेसुद्धा आवश्यक असते. या व्यवस्थेमुळे सामाजिक गट व राज्यव्यवस्था कोणावरही नाहक अत्याचार करू शकणार नाहीत.

व्यक्ती, कुटुंब, जाती-जमाती व समाजाला आवश्यक स्वातंत्र्य प्राप्त असावे व जुलूम-जबरदस्तीला आळा बसावा म्हणून सामाजिक संस्थाना नियंत्रण करण्याचे अधिकार प्राप्त असतात. सामाजिक संस्था व व्यक्तीकडून जनकल्याणाच्या सेवाही प्राप्त करता येतात. अशा प्रकारे समाजव्यवस्था स्थापित होते.

उपरोक्त विवरण ज्याला समजले असेल त्याच्या सहज लक्षात येईल की व्यक्तीस्वातंत्र्य, उदारमतवाद, भांडवलदारी व धर्मनिरपेक्ष लोकशाही(जी फ्रान्सच्या क्रांतीनंतर अस्तित्वात आली होती) ज्याप्रमाणे न्यायोचित समाज व्यवस्थाविरोधी आहे त्यापेक्षा अधिक कार्ल माक्र्स व एंजेल्स तत्त्वज्ञानातून निर्माण झालेला साम्यवादही त्याच्या विरोधात आहे. पहिल्या समाजव्यवस्थेने व्यक्तीस घटनेपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य देऊन कुटुंब, जमात व समाजावर अतिरेकी वृत्तीने वागण्याची सूट दिली होती. त्यामुळे समाजाची सार्वजनिक कल्याणकारी सेवा प्राप्त करण्याची नियंत्रणशक्ती क्षीण झाली होती. दुसर्या समाजव्यवस्थेत असा दोष होता की त्याने शासनव्यवस्थेस इतके सशक्त करून टाकले होते की त्यामुळे व्यक्ती, कुटुंब, जाती-जमातीचे स्वातंत्र्य जवळजवळ हिरावून घेतले होते व लोकांना राबवून घेण्याचे इतके जबरदस्त अधिकार शासकास प्राप्त झाले होते की व्यक्ती सजीव प्राणी न राहता यंत्राच्या निर्जीव साहित्य-सामुग्रीसमान झाली होती. अशा प्रकारच्या समाजव्यवस्थेने न्यायोचित समाजव्यवस्था स्थापित करता येते, असे विधान असत्य असल्याचे निदर्शनास येते.