संपूर्ण जगात प्रत्येक व्यक्ती मिळकतीसाठी (पैशासाठी) स्पर्धा करीत आहे. यामध्ये स्त्री-पुरूष दोघांचाही समावेश आहे. मिळकत मिळविण्यासाठी कसल्याही प्रकारे (वैध) प्रयत्न करण्यास हरकत नाही, पण या मिळकतीपेक्षा स्त्रीने सदाचारी पत्नी बनणे ही सर्वात मोठी मिळकत आहे. इस्लामनुसार स्त्रीला कमविण्याच्या (करियर) करण्याच्या अधिकाराप्रमाणेच वारसाहक्काचा अधिकार प्रदान केला आहे. तसेच इस्लामने स्त्रीच्या मिळकतीमध्ये पिता, पती, पूत्र व नातेवाईक, आप्तगण या सर्वांना ढवळाढवळ करण्यास प्रतिबंध घातला. कुरआनमध्ये स्पष्ट नोंद आहे. ’’जे काही पुरूषाने कमावले आहे त्यानुसार त्याचा वाटा आहे आणि जे काही स्त्रियांनी कमावले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे.’’ (दिव्य कुरआन, 4 : 32).
इस्लाममध्ये स्त्रीच्या मिळकतीवर इतर कोणाचाही अधिकार नाही, पण स्त्रीची माता, पिता, पती व पुत्र यांची जी मिळकत आहे त्यामध्ये तिला अधिकार प्रदान केला आहे आणि हा अधिकार वापरण्याचे तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तिच्या संपत्तीची ती तीच्या आवडीनुसार स्वत:वर, पतीवर, मुलामुलींवर, माता- पित्यावर, परिवारातील नातेवाईकांवर खर्च करू शकते. तसेच एखाद्या विधायक कार्यावरही खर्च करू शकते. संपत्तीची खरेदी- विक्री, दानधर्म याचा पूर्ण अधिकार तिला आहे आणि त्यात कोणीही बाधा आणू शकत नाही किंवा हस्तक्षेप करू शकत नाही.
आजही समाजामध्ये वा अनेक तथाकथित धर्मांमध्ये स्त्रीला तिचा पती निवडण्याचे अधिकार नाही. पण इस्लामने स्त्रीला आपला पती निवडण्याचा अधिकार 1400 वर्षापूर्वी दिला. इस्लाम मध्ये विवाहाच्या वेळी स्त्रीची अनुमती असल्याखेरीज विवाहाला मान्यता दिली नाही. म्हणजेच मुलीच्या विवाहाचा पूर्णपणे अधिकार निव्वळ पालकांना दिलेला नाही आणि इस्लामने स्त्रीच्या आवडीविरूद्ध होणारा विवाह थोपविला. मुलीच्या अनुमतीशिवाय विवाह होत नाही. जर स्त्री घटस्फोटित वा विधवा असेल तर विवाहाप्रसंगी तिची अनुमती स्पष्ट घेतली जावी आणि वधू विवाह करण्याची मूक अनुमतीही देऊ शकते. घटस्फोटित व विधवेची स्पष्ट मौखिक अनुमती व मूक अनुमतीशिवाय विवाह होतच नाही.
जर एखाद्या पालकाने मुलीचा विवाह तिच्या परवानगी (अनुमती) विना केला आणि त्या विवाहास त्या मुलीची मान्यता नसेल, तर तो विवाह ’रद्दबातल’ ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन करण्यात आले आहे. इस्लामने निर्माण केलेल्या समाजव्यवस्थेचा पाया हा न्याय या शब्दावर आधारित आहे. त्यामुळे इस्लामचा अनुयायी कोणावर अन्याय करीत नाही आणि होणारा अन्याय सहनही करीत नाही. त्यामुळे इस्लाममध्ये विवाह जुळवून आणत असताना वधूपिता आपली मुलगी जिचे तो अतिशय तन्मयतेने पालनपोषण करीत असतो, ती मुलगी विवाहानंतर दुसऱ्याच्या कुटुंबाचा घटक बनते व पित्याच्या कुटुंबातील एकने संख्या कमी होते. यामुळे वधूपिता व वधूपित्याचे सर्व कुटुंब द्विधावस्थेत, मन दु:खी व व्यथित असते. अशाप्रसंगी वरपिता आपल्या मुलाला वधूपित्याचा ’जावईपुत्र’ म्हणून कबूल करून घेऊन वधूपित्याच्या दु:खी भावनेचा विचार करून त्याचे उपकार व आभार मानतो. तसेच सहसा वरपिताच आपल्या मुलास घेऊन वधूपित्याच्या घरी जातो आणि वधूपित्यास कसल्याही प्रकारच्या कमीपणाची जाणीव होऊ देत नाही. तो वधूपिता व त्याच्या परिवारावर भावनात्मकदेखील अन्याय होणार नाही याची पूरेपूर काळजी घेतो. म्हणजे जेथे इस्लाममध्ये मानवी भावनांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जपणूक केली जाते तेथे विवाहप्रसंगी व विवाह
जुळवताना ’हुंडा देणे घेणे’ याला अजिबात थारा नाही.
इस्लाममध्ये ’दहेज’ हा शब्द ’जहेज’ या शब्दाच्या अपभ्रंशाने आला आहे. ’जहीज’ या शब्दापासून ’जहेज’ हा शब्द प्रचलित झाला. ’जहीज’ या शब्दाचा खरा अर्थ ’सामान’ असा होतो. किंवा यापासून ’सामान उपलब्ध करून देणे’ असाही होतो. नंतर हाच शब्द भारतात विवाहप्रसंगी वधूपित्याने त्याच्या मुलीस दिलेले संसारोपयोगी साहित्य अशा अर्थाने रूढ झाला व सध्याच्या काळात भारतीय मुस्लिमांमध्ये जहेज (दहेज) म्हणजे मुलीला विवाहप्रसंगी संसारोपयोगी साहित्य भेट देणे इत्यादी. या प्रथेचा उगम भारतात झाला, पण याला प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 1985 व महाराष्ट्र शासनाने 1988 साली ’हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ केला. भारतीय समाजामध्ये ’जहेज’ची प्रथा फार जुनी असली तरी या परंपरेचे अस्तित्व ’वसीर’ नामक ऐतिहासिक ग्रंथात वा अरबस्थानाच्या इतिहासात कुठेही दिसून येत नाही. स्वत: पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी अनेक विवाह केले, पण त्यांच्या एकाही विवाहात ’जहेज’ च्या नावावर एकही वस्तू वधूपक्षाकडून घेतलेली आढळत नाही.
म्हणजेच इस्लाममध्ये जहेज, दहेज, हुंडा याला कठोर विरोध केला आहे. जगात अनेक राष्ट्रे इस्लामी आहेत तेथेही आज ही प्रथा (जहेज) अस्तित्वात नाही. मात्र भारतीय समाजात अतिप्राचीन काळापासून ही प्रथा प्रचलित आहे. तसेच ज्या भारतीयांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला, त्यांच्याकडूनही हुंडापद्धतीचा मुस्लिमांमध्ये शिरकाव झाला.
वास्तविक पाहता इस्लामने हुंडापद्धती म्हणजे माणुसकीला काळीमा फासणारी लांच्छनास्पद बाब मानली आहे. कारण इस्लाममध्ये मुलगी जन्मास येणे म्हणजे आनंदाची बाब समजली आहे. तिच्या विवाहप्रसंगी आर्थिक ओझे तिच्या पित्यास सहन करावे लागले तर मुलगी पित्यासाठी आर्थिक संकट व आपत्ती ठरेल. या जाणीवेपोटी इस्लामने हुंडापद्धती निषिद्ध केली आहे. म्हणून इस्लाममध्ये हुंडा घेणे म्हणजे वधुपित्याच्या घरावर दरोडा टाकणे, तसेच विवाहातील एक मोठे विघ्न समजले आहे. अशा प्रवृत्तीतूनच स्वार्थी समाजाची निर्मिती होऊ शकते. म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये (भारतातील) दहेज (हुंडा) विरोधी असणारी मूळ इस्लामची भूमिका रूजविणे काळाची गरज आहे.
इस्लामने वधूपित्याकडून दहेज घेणे पाप समजले एवढेच नाही, तर विवाहक्षणी वधूला वराने ’महर’ म्हणून एक स्त्रीधन संबोधले आहे. ज्या विवाहात ’महर’ नसेल तो विवाह वैध समजला जात नाही. विवाहप्रसंगी वधूला दिला जाणारा ’महर’ यावर फक्त तिचाच अधिकार असणार आहे, असे नमूद केले. इस्लाममध्ये विवाहव्यवस्था काही नैतिक मुलभूत सिद्धांतावर आधारित आहे. स्त्रीवर पतित्वाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी तिच्याशी विवाह तर करावाच लागतो, त्याबरोबर विवाहाचा एक सिद्धान्त म्हणून ’महर’ची रक्कम वधूस अदा करावीच लागते. विवाहाची जुळवणी करतानाच मध्यस्थांच्या सहाय्याने वधूपक्ष आणि वरपक्ष दोघांच्या संमतीने वधूला दिले जाणारे स्त्रीधन (महर) निश्चित होते व ती राशी विवाहपूर्वी वधूला द्यावी लागते. इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार वरपक्षाला दहेज देण्याची नोंद सापडत नाही. (म्हणजेच दहेज निषिद्ध आहे) तर ’महेर’ वधूसाठी बंधनकारक केलेला आहे. ’महर’ अदा करणे हे पतीचे प्रथम कर्तव्य आहे. विवाहानंतर पत्नीच्या संरक्षणाची, तिच्या पालकत्वाची पूर्णपणे जबाबदारी तिच्या पतीवर येते.
स्त्रियांच्या ’महर’ खुशीने त्यांचा हक्क समजून देण्यात यावा असा आदेश पवित्र कुरआनातील अध्याय ’अन्-निसा’मध्ये देण्यात आला आहे. पतीला पत्नीवर जे पतित्वाचे हक्क प्राप्त होतात, याचाच मोबदला ’महर’ आहे असाही आदेश पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी दिलेला आहे. विवाहप्रसंगी ठरलेली रक्कम (महर) वधूला न देण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या पतीला हदीसमध्ये ’व्याभिचारी’ असे नमूद केले आहे.
’’ज्याने महर देण्याच्या बदल्यात एखाद्या स्त्रीशी विवाह केला आणि त्याचा हेतू महरची परिपूर्ती न करण्याचा असेल तर तो वास्तवात व्याभिचारी आहे.’’
विवाह जुळविणाऱ्या मध्यस्थांनी ’महर’ची रक्कम निश्चित करताना समोरचा वरपक्ष याच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, विचार करून निश्चित केला जातो. वास्तविक पाहता ’महर’ चे वधूचे ’वरा’वर कर्ज आहे. ते कर्ज फेडणे वराचे कर्तव्यही आहे, पण वराच्या कुवतीचा विचार करूनच ’महर’ निश्चित होतो. म्हणून ’महर’ निश्चितीबाबत एक आदेश आहे तो येथे सांगणे उचित आहे, ’’स्त्रियांचे पुरूषांशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करा आणि महरच्या बाबतीत मर्यादेबाहेर जाऊ नका.’’
याचाच अर्थ महरची राशी निश्चित करताना पतीची आर्थिक कुवत ध्यानात घ्या आणि त्यापेक्षा अधिक ’महर’ची मागणी करू नका. तसेच ’महर’ निश्चित करताना एका स्त्रीने दुसऱ्या स्त्रीशी स्पर्धा करू नये, त्यामुळे समाजात प्रतिष्ठा वाढत नाही. पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी स्वत:च्या विवाहात किंवा स्वत:च्या मुलीच्या विवाहात बारा उकीया ’महर’ निश्चित केला.
(उकीया – 40 दिरहम – इंग्लिश – एक औस चांदी)
चिलखत परिधान केल्याशिवाय लढता येते, पण त्याचा परिणाम जीवितास धोका होऊ शकतो, पण ’महर’शिवाय विवाह होऊच शकत नाही. यासाठी आपण खालील उदाहरण अभ्यासू. माननीय अली (रजि.) यांनी विवाहाची इच्छा व्यक्त केल्यावर पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी विचारले,’ महर देण्यासाठी तुमच्याजवळ काही आहे?’’ माननीय अली (रजि.) यांनी उत्तर दिले, ’’एक घोडा आणि एक चिलखत. याशिवाय माझ्याजवळ काही नाही.’’ पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले, ’’घोडा तर लढाईसाठी आवश्यक असतो, चिलखत विकून टाका.’’ माननीय उस्मान (रजि.) यांनी ते चिलखत 48 दिरहमला खरेदी केले. माननीय अली (रजि.) यांनी ही रक्कम पैगंबरांना आणून दिली. पैगंबरांनी बिलाल (रजि.) यांना बाजारातून अत्तर व इतर आवश्यक गृहोपयोगी साहित्य आणण्यास सांगितले आणि तद्नंतर विवाह संपन्न झाला.
एखाद्या विवाहात काही रक्कम ’महर’ म्हणून निश्चित झाली तर विवाहापूर्वी द्यावी लागते. पण काही आर्थिक अडचणीने महर अदा करण्यासाठी वरपक्षाकडे रक्कम नसेल तर ठरलेल्या महरचा काही अंश हिस्सा महर म्हणून द्यावाच लागतो व उर्वरीत महरची रक्कम पत्नीकडून पतीवर कर्ज राहते. ती जेव्हा त्या महरची मागणी करेल तेव्हा ती पतीने द्यावी. तेव्हाही जर त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक असेल तर आणखी काही काळ पत्नी थांबू शकते, पण पतीला त्याच्या जीवनात एक न् एक दिवस विवाहातील महर (स्त्रीधन) द्यावाच लागतो. याला कोणताही पर्याय नाही. पत्नीला प्राप्त झालेल्या ’महर’च्या रक्कमेत कोणीही भागीदार असू शकत नाही. ’महर’ची रक्कम काही अंशी किंवा पूर्णपणणे पत्नी माफ करू शकते. अशा प्रकारे ’महर’ माफ करण्यासाठी कोणाकडून जबरदस्ती होत असेल तर हे कृत्य इस्लामविरोधी म्हणजेच पाप आहे. जर एखाद्या पुरूषाकडे पत्नीची ’महर’ची रक्कम राहिली आणि दुर्देवाने त्याचे निधन झाले तर त्याच्यावर पत्नीचे असणारे महरचे कर्जाची त्याला (मयत व्यक्तीला) वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीतून परिपूर्तता करावीच लागते.
इस्लामने विवाहाशिवाय स्त्रीशी व पुरूषांशी संबंध ठेवणे व प्रस्थापित करणे यास अवैध व पाप समजले. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या स्त्री-पुरूषांच्या संबंधाला विवाह अनिवार्य आहे. विवाहाने दोन व्यक्ती एकत्र येतात. ’’ त्या तुमच्यासाठी पोशाख आहेत व तुम्ही त्यांच्यासाठी पोषाख आहात.’’ (दिव्य कुरआन, 2:187). वरील कथनावरून हे स्पष्ट होते की स्त्री व पुरूष विवाहानंतर एकमेकांचे संरक्षक (पोषाख) आहेत. जसे पोषाख मानवाच्या शरीराचे, आरोग्याचे, चारित्र्याचे, अब्रूचे रक्षण करते किंवा संगोपन करते तसे वैवाहिक स्त्री-पुरूष एकमेकांचे संरक्षक आहेत. त्यात जास्तीत जास्त संरक्षणाची जबाबदारी पुरूषांवर आहे. इस्लामने स्त्रीला अधिक अधिकार, सौजन्य, सन्मान बहाल केला आहे. पवित्र कुरआनमधून पुरूषांना वैवाहिक जीवनात वर्चस्व गाजविण्याची कोणतीही मोकळीक दिलेली नाही.
– (सदर लेख आयएमपीटीद्वारा प्रकाशित ’इस्लामी सुरक्षित सावलीतली स्त्री’ यामधील आहे.)
इस्लाममध्ये स्त्रीच्या मिळकतीवर इतर कोणाचाही अधिकार नाही, पण स्त्रीची माता, पिता, पती व पुत्र यांची जी मिळकत आहे त्यामध्ये तिला अधिकार प्रदान केला आहे आणि हा अधिकार वापरण्याचे तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तिच्या संपत्तीची ती तीच्या आवडीनुसार स्वत:वर, पतीवर, मुलामुलींवर, माता- पित्यावर, परिवारातील नातेवाईकांवर खर्च करू शकते. तसेच एखाद्या विधायक कार्यावरही खर्च करू शकते. संपत्तीची खरेदी- विक्री, दानधर्म याचा पूर्ण अधिकार तिला आहे आणि त्यात कोणीही बाधा आणू शकत नाही किंवा हस्तक्षेप करू शकत नाही.
आजही समाजामध्ये वा अनेक तथाकथित धर्मांमध्ये स्त्रीला तिचा पती निवडण्याचे अधिकार नाही. पण इस्लामने स्त्रीला आपला पती निवडण्याचा अधिकार 1400 वर्षापूर्वी दिला. इस्लाम मध्ये विवाहाच्या वेळी स्त्रीची अनुमती असल्याखेरीज विवाहाला मान्यता दिली नाही. म्हणजेच मुलीच्या विवाहाचा पूर्णपणे अधिकार निव्वळ पालकांना दिलेला नाही आणि इस्लामने स्त्रीच्या आवडीविरूद्ध होणारा विवाह थोपविला. मुलीच्या अनुमतीशिवाय विवाह होत नाही. जर स्त्री घटस्फोटित वा विधवा असेल तर विवाहाप्रसंगी तिची अनुमती स्पष्ट घेतली जावी आणि वधू विवाह करण्याची मूक अनुमतीही देऊ शकते. घटस्फोटित व विधवेची स्पष्ट मौखिक अनुमती व मूक अनुमतीशिवाय विवाह होतच नाही.
जर एखाद्या पालकाने मुलीचा विवाह तिच्या परवानगी (अनुमती) विना केला आणि त्या विवाहास त्या मुलीची मान्यता नसेल, तर तो विवाह ’रद्दबातल’ ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन करण्यात आले आहे. इस्लामने निर्माण केलेल्या समाजव्यवस्थेचा पाया हा न्याय या शब्दावर आधारित आहे. त्यामुळे इस्लामचा अनुयायी कोणावर अन्याय करीत नाही आणि होणारा अन्याय सहनही करीत नाही. त्यामुळे इस्लाममध्ये विवाह जुळवून आणत असताना वधूपिता आपली मुलगी जिचे तो अतिशय तन्मयतेने पालनपोषण करीत असतो, ती मुलगी विवाहानंतर दुसऱ्याच्या कुटुंबाचा घटक बनते व पित्याच्या कुटुंबातील एकने संख्या कमी होते. यामुळे वधूपिता व वधूपित्याचे सर्व कुटुंब द्विधावस्थेत, मन दु:खी व व्यथित असते. अशाप्रसंगी वरपिता आपल्या मुलाला वधूपित्याचा ’जावईपुत्र’ म्हणून कबूल करून घेऊन वधूपित्याच्या दु:खी भावनेचा विचार करून त्याचे उपकार व आभार मानतो. तसेच सहसा वरपिताच आपल्या मुलास घेऊन वधूपित्याच्या घरी जातो आणि वधूपित्यास कसल्याही प्रकारच्या कमीपणाची जाणीव होऊ देत नाही. तो वधूपिता व त्याच्या परिवारावर भावनात्मकदेखील अन्याय होणार नाही याची पूरेपूर काळजी घेतो. म्हणजे जेथे इस्लाममध्ये मानवी भावनांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जपणूक केली जाते तेथे विवाहप्रसंगी व विवाह
जुळवताना ’हुंडा देणे घेणे’ याला अजिबात थारा नाही.
इस्लाममध्ये ’दहेज’ हा शब्द ’जहेज’ या शब्दाच्या अपभ्रंशाने आला आहे. ’जहीज’ या शब्दापासून ’जहेज’ हा शब्द प्रचलित झाला. ’जहीज’ या शब्दाचा खरा अर्थ ’सामान’ असा होतो. किंवा यापासून ’सामान उपलब्ध करून देणे’ असाही होतो. नंतर हाच शब्द भारतात विवाहप्रसंगी वधूपित्याने त्याच्या मुलीस दिलेले संसारोपयोगी साहित्य अशा अर्थाने रूढ झाला व सध्याच्या काळात भारतीय मुस्लिमांमध्ये जहेज (दहेज) म्हणजे मुलीला विवाहप्रसंगी संसारोपयोगी साहित्य भेट देणे इत्यादी. या प्रथेचा उगम भारतात झाला, पण याला प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 1985 व महाराष्ट्र शासनाने 1988 साली ’हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ केला. भारतीय समाजामध्ये ’जहेज’ची प्रथा फार जुनी असली तरी या परंपरेचे अस्तित्व ’वसीर’ नामक ऐतिहासिक ग्रंथात वा अरबस्थानाच्या इतिहासात कुठेही दिसून येत नाही. स्वत: पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी अनेक विवाह केले, पण त्यांच्या एकाही विवाहात ’जहेज’ च्या नावावर एकही वस्तू वधूपक्षाकडून घेतलेली आढळत नाही.
म्हणजेच इस्लाममध्ये जहेज, दहेज, हुंडा याला कठोर विरोध केला आहे. जगात अनेक राष्ट्रे इस्लामी आहेत तेथेही आज ही प्रथा (जहेज) अस्तित्वात नाही. मात्र भारतीय समाजात अतिप्राचीन काळापासून ही प्रथा प्रचलित आहे. तसेच ज्या भारतीयांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला, त्यांच्याकडूनही हुंडापद्धतीचा मुस्लिमांमध्ये शिरकाव झाला.
वास्तविक पाहता इस्लामने हुंडापद्धती म्हणजे माणुसकीला काळीमा फासणारी लांच्छनास्पद बाब मानली आहे. कारण इस्लाममध्ये मुलगी जन्मास येणे म्हणजे आनंदाची बाब समजली आहे. तिच्या विवाहप्रसंगी आर्थिक ओझे तिच्या पित्यास सहन करावे लागले तर मुलगी पित्यासाठी आर्थिक संकट व आपत्ती ठरेल. या जाणीवेपोटी इस्लामने हुंडापद्धती निषिद्ध केली आहे. म्हणून इस्लाममध्ये हुंडा घेणे म्हणजे वधुपित्याच्या घरावर दरोडा टाकणे, तसेच विवाहातील एक मोठे विघ्न समजले आहे. अशा प्रवृत्तीतूनच स्वार्थी समाजाची निर्मिती होऊ शकते. म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये (भारतातील) दहेज (हुंडा) विरोधी असणारी मूळ इस्लामची भूमिका रूजविणे काळाची गरज आहे.
इस्लामने वधूपित्याकडून दहेज घेणे पाप समजले एवढेच नाही, तर विवाहक्षणी वधूला वराने ’महर’ म्हणून एक स्त्रीधन संबोधले आहे. ज्या विवाहात ’महर’ नसेल तो विवाह वैध समजला जात नाही. विवाहप्रसंगी वधूला दिला जाणारा ’महर’ यावर फक्त तिचाच अधिकार असणार आहे, असे नमूद केले. इस्लाममध्ये विवाहव्यवस्था काही नैतिक मुलभूत सिद्धांतावर आधारित आहे. स्त्रीवर पतित्वाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी तिच्याशी विवाह तर करावाच लागतो, त्याबरोबर विवाहाचा एक सिद्धान्त म्हणून ’महर’ची रक्कम वधूस अदा करावीच लागते. विवाहाची जुळवणी करतानाच मध्यस्थांच्या सहाय्याने वधूपक्ष आणि वरपक्ष दोघांच्या संमतीने वधूला दिले जाणारे स्त्रीधन (महर) निश्चित होते व ती राशी विवाहपूर्वी वधूला द्यावी लागते. इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार वरपक्षाला दहेज देण्याची नोंद सापडत नाही. (म्हणजेच दहेज निषिद्ध आहे) तर ’महेर’ वधूसाठी बंधनकारक केलेला आहे. ’महर’ अदा करणे हे पतीचे प्रथम कर्तव्य आहे. विवाहानंतर पत्नीच्या संरक्षणाची, तिच्या पालकत्वाची पूर्णपणे जबाबदारी तिच्या पतीवर येते.
स्त्रियांच्या ’महर’ खुशीने त्यांचा हक्क समजून देण्यात यावा असा आदेश पवित्र कुरआनातील अध्याय ’अन्-निसा’मध्ये देण्यात आला आहे. पतीला पत्नीवर जे पतित्वाचे हक्क प्राप्त होतात, याचाच मोबदला ’महर’ आहे असाही आदेश पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी दिलेला आहे. विवाहप्रसंगी ठरलेली रक्कम (महर) वधूला न देण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या पतीला हदीसमध्ये ’व्याभिचारी’ असे नमूद केले आहे.
’’ज्याने महर देण्याच्या बदल्यात एखाद्या स्त्रीशी विवाह केला आणि त्याचा हेतू महरची परिपूर्ती न करण्याचा असेल तर तो वास्तवात व्याभिचारी आहे.’’
विवाह जुळविणाऱ्या मध्यस्थांनी ’महर’ची रक्कम निश्चित करताना समोरचा वरपक्ष याच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, विचार करून निश्चित केला जातो. वास्तविक पाहता ’महर’ चे वधूचे ’वरा’वर कर्ज आहे. ते कर्ज फेडणे वराचे कर्तव्यही आहे, पण वराच्या कुवतीचा विचार करूनच ’महर’ निश्चित होतो. म्हणून ’महर’ निश्चितीबाबत एक आदेश आहे तो येथे सांगणे उचित आहे, ’’स्त्रियांचे पुरूषांशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करा आणि महरच्या बाबतीत मर्यादेबाहेर जाऊ नका.’’
याचाच अर्थ महरची राशी निश्चित करताना पतीची आर्थिक कुवत ध्यानात घ्या आणि त्यापेक्षा अधिक ’महर’ची मागणी करू नका. तसेच ’महर’ निश्चित करताना एका स्त्रीने दुसऱ्या स्त्रीशी स्पर्धा करू नये, त्यामुळे समाजात प्रतिष्ठा वाढत नाही. पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) यांनी स्वत:च्या विवाहात किंवा स्वत:च्या मुलीच्या विवाहात बारा उकीया ’महर’ निश्चित केला.
(उकीया – 40 दिरहम – इंग्लिश – एक औस चांदी)
चिलखत परिधान केल्याशिवाय लढता येते, पण त्याचा परिणाम जीवितास धोका होऊ शकतो, पण ’महर’शिवाय विवाह होऊच शकत नाही. यासाठी आपण खालील उदाहरण अभ्यासू. माननीय अली (रजि.) यांनी विवाहाची इच्छा व्यक्त केल्यावर पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी विचारले,’ महर देण्यासाठी तुमच्याजवळ काही आहे?’’ माननीय अली (रजि.) यांनी उत्तर दिले, ’’एक घोडा आणि एक चिलखत. याशिवाय माझ्याजवळ काही नाही.’’ पैगंबर मुहम्मद (स.) म्हणाले, ’’घोडा तर लढाईसाठी आवश्यक असतो, चिलखत विकून टाका.’’ माननीय उस्मान (रजि.) यांनी ते चिलखत 48 दिरहमला खरेदी केले. माननीय अली (रजि.) यांनी ही रक्कम पैगंबरांना आणून दिली. पैगंबरांनी बिलाल (रजि.) यांना बाजारातून अत्तर व इतर आवश्यक गृहोपयोगी साहित्य आणण्यास सांगितले आणि तद्नंतर विवाह संपन्न झाला.
एखाद्या विवाहात काही रक्कम ’महर’ म्हणून निश्चित झाली तर विवाहापूर्वी द्यावी लागते. पण काही आर्थिक अडचणीने महर अदा करण्यासाठी वरपक्षाकडे रक्कम नसेल तर ठरलेल्या महरचा काही अंश हिस्सा महर म्हणून द्यावाच लागतो व उर्वरीत महरची रक्कम पत्नीकडून पतीवर कर्ज राहते. ती जेव्हा त्या महरची मागणी करेल तेव्हा ती पतीने द्यावी. तेव्हाही जर त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक असेल तर आणखी काही काळ पत्नी थांबू शकते, पण पतीला त्याच्या जीवनात एक न् एक दिवस विवाहातील महर (स्त्रीधन) द्यावाच लागतो. याला कोणताही पर्याय नाही. पत्नीला प्राप्त झालेल्या ’महर’च्या रक्कमेत कोणीही भागीदार असू शकत नाही. ’महर’ची रक्कम काही अंशी किंवा पूर्णपणणे पत्नी माफ करू शकते. अशा प्रकारे ’महर’ माफ करण्यासाठी कोणाकडून जबरदस्ती होत असेल तर हे कृत्य इस्लामविरोधी म्हणजेच पाप आहे. जर एखाद्या पुरूषाकडे पत्नीची ’महर’ची रक्कम राहिली आणि दुर्देवाने त्याचे निधन झाले तर त्याच्यावर पत्नीचे असणारे महरचे कर्जाची त्याला (मयत व्यक्तीला) वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीतून परिपूर्तता करावीच लागते.
इस्लामने विवाहाशिवाय स्त्रीशी व पुरूषांशी संबंध ठेवणे व प्रस्थापित करणे यास अवैध व पाप समजले. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या स्त्री-पुरूषांच्या संबंधाला विवाह अनिवार्य आहे. विवाहाने दोन व्यक्ती एकत्र येतात. ’’ त्या तुमच्यासाठी पोशाख आहेत व तुम्ही त्यांच्यासाठी पोषाख आहात.’’ (दिव्य कुरआन, 2:187). वरील कथनावरून हे स्पष्ट होते की स्त्री व पुरूष विवाहानंतर एकमेकांचे संरक्षक (पोषाख) आहेत. जसे पोषाख मानवाच्या शरीराचे, आरोग्याचे, चारित्र्याचे, अब्रूचे रक्षण करते किंवा संगोपन करते तसे वैवाहिक स्त्री-पुरूष एकमेकांचे संरक्षक आहेत. त्यात जास्तीत जास्त संरक्षणाची जबाबदारी पुरूषांवर आहे. इस्लामने स्त्रीला अधिक अधिकार, सौजन्य, सन्मान बहाल केला आहे. पवित्र कुरआनमधून पुरूषांना वैवाहिक जीवनात वर्चस्व गाजविण्याची कोणतीही मोकळीक दिलेली नाही.
– (सदर लेख आयएमपीटीद्वारा प्रकाशित ’इस्लामी सुरक्षित सावलीतली स्त्री’ यामधील आहे.)
0 Comments