(हे भाषण मौलाना अबुलआला मौदूदी यांनी रोटरी क्लब लाहोरमध्ये दिले होते. हे भाषण जनाब खलील हामिदीसाहेब यांनी लिहून काढले आहे.)
आम्हा मुसलमानांसाठी मानवाच्या मौलिक अधिकारांची कल्पना काही नवी कल्पना नाही. हे शक्य आहे की दुसर्या लोकांच्या दृष्टीने या हक्कांचा इतिहास युनोच्या चार्टरपासून सुरू होत असेल अथवा इंग्लंडच्या मॅग्राकार्टापासून प्रारंभ झाला असेल. परंतु आमच्यासाठी या कल्पनेचा आरंभ फार पूर्वीच झाला आहे. या प्रसंगी मानवाच्या मौलिक अधिकारांवर प्रकाश टाकण्यापूर्वी संक्षेपात मी हे सांगणे आवश्यक समजतो की मानवी हक्कांच्या कल्पनेचा आरंभ कसा झाला.
वस्तुतः ही काहीशी आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की जगात मनुष्यच एकमात्र असा प्राणी आहे ज्याच्या संबंधाने खुद्द माणसातच वारंवार हा प्रश्न उत्पन्न होत राहिला आहे की त्याचे मौलिक अधिकार काय आहेत? मनुष्याव्यतिरिक्त दुसरी सृष्टी या विश्वात वसत आहे तिचे अधिकार खुद्द निसर्गाने दिले आहेत. ते आपोआप मिळत आहेत, तेही त्याच्यासाठी विचार केल्याविना मिळत आहेत. परंतु केवळ मनुष्य अशी निर्मिती आहे, ज्याच्यासंबंधी प्रश्न उत्पन्न होतो की त्याचे अधिकार काय आहेत आणि याची गरज भासते की चे अधिकार निश्चित केले जावेत.
तितकीच आश्चर्याची गोष्ट ही सुध्दा आहे की या विश्वातील कोणतेही सजातीय अशे नाहीत जे आपल्याच सजातीयांशी असा व्यवहार करीत आहे. जसा एक मनुष्य आपल्या सजातीय व्यक्तीशी करीत आहे. एवढेच नव्हे तर आम्ही पाहतो की प्राणीमात्राची कोणतीही जात अशी नाही जी दुसर्या कोणत्या जातीच्या प्राण्यावर केवळ आनंद व मजेखातर अथवा त्यांच्यावर शासक बनण्यासाठी हल्ला चढविते.
निसर्गाच्या नियमाने एका प्राण्याला दुसर्या प्राण्याचे खाद्य बनविले आहे, तर ते केवळ अन्नाच्या सीमेपर्यंतच त्यावर तो हल्ला करतो! कोणताही हिस्त्र पशू असा नाही जो अन्नाच्या आवश्यकतेशिवाय अथवा ती गरज पूर्ण झाल्यानंतर विनाकारण जनावरांना ठार करुन त्यांची थप्पी लावत असेल. खुद्द आपल्या सजातीयांशी प्राणीमात्राचा तसा व्यवहार नाही, जसा मनुष्य आपल्या सजातीय मनुष्यप्राण्याशी करतो. संभवतः हा परिणाम त्याच्या त्या श्रेष्ठत्वाचा आहे, जो महान अल्लाहने प्रदान केलेल्या बुद्धिमत्ता व शोधक शक्तीचा हा चमत्कार आहे! माणसाने जगात ही असामान्य वर्तणूक धारण केली हे सत्य आहे.
सिहानी अद्याप कोणतीही सेना उभी केली नाही. कोणत्याही कुत्र्याने आजपर्यंत दुसर्या कुत्र्यांना गुलाम बनविले नाही. कोणत्याही बेडकाने दुसर्या बेडकांचे तोंड बंद केले नाही. हा मनुष्यच आहे, ज्याने श्रेष्ठ अल्लाहच्या आदेशांची पर्वा न करता जेव्हा त्याने दिलेल्या शक्तींचे प्रयोग करण्यास प्रारंभ केला तेव्हा आपल्याच सजातींवर अत्याचार करण्यास सुरवात केली. जेव्हापासून मनुष्य या पृथ्वीतलावर आहे तेव्हापासून आजतागायत सर्व पशूंनी इतक्या माणसांचे जीव घेतले नसतील जितके माणसांनी केवळ दुसर्या महायुध्दात इतर माणसांचे जीव घेतले. यावरून सिद्ध होते की माणसाला खरोखर दुसर्या माणसांच्या मौलिक हक्कांची कसलीही चाड नाही. केवळ अल्लाहच आहे ज्याने मानवजातीचे या बाबतीत मार्गदर्शन केले आहे. आणि आपल्या प्रेषितांच्या माध्यमाने मानवी अधिकारांबद्दलचे ज्ञान पुरविले आहे. वस्तुतः मानवी अधिकारांची निश्चिती करणारा मानवांचा सृजनकर्ताच असू शकतो. म्हणून त्या सृजनकर्त्याने मानवाचे अधिकार अत्यंत तपशीलवार सांगितले आहेत.
वर्तमान काळात मानवी अधिकारांच्या जाणिवेचा उदय
हे योग्य आहे की मानवी अधिकारांच्या इस्लामी जाहीरनाम्याच्या मुद्यावर चर्चा करण्यापूर्वी वर्तमानकाळात मानवी अधिकारांच्या जाणिवेच्या इतिहासावर संक्षिप्त दृष्टी टाकली जावी.

1. इंग्लंडमध्ये किग जॉनने इ.स.१२१५ मध्ये जो मॅग्नाकार्टा जारी केला होता तो मुळात त्याच्या उमरावांच्या(Barons) दबावाचा परिणाम होता. त्याचा दर्जा बादशाह व त्याच्या उमरावामध्ये झालेल्या करारासारखा होता. आणि तो जास्त करून उमरावांच्या फायदा तयार केलेला होता. आम जनतेच्या अधिकारांचा त्यात प्रश्नच उद्भवत नव्हता. नंतरच्या लोकांनी त्यातून असा अर्थ काढला की जर तो अर्थ त्याच्या मूळ लेखकांच्या समोर सांगितला असता तर ते आश्चर्यचकित झाले असते. सतराव्या शतकातील वकिली पेशाच्या लोकांनी त्यात असे वाचले की पंचांच्या समोर अपराधाची चौकशी(Trial By Jury), बेकायदेशीर तुरुंगांत डांबून ठेवण्याच्या विरुध्द दाद मागण्याचा अधिकार(Right Of Habeascorpus)आणि कर लावण्याच्या अधिकारावर नियंत्रणाचे हक्क इंग्लंडच्या जनतेला यामध्ये दिले गेले आहेत.
2. टॉम पेन(Tom Paine) १७३७ ते १८०९ यांची पुस्तिका(Pamphlet) ‘मानवी अधिकार’(human Rights) ने पाश्चिमात्य लोकांच्या विचारावर फार मोठा क्रांतिकारी प्रभाव टाकला आणि त्यांच्याच पुस्तिकेने(१७९१ ई.) पाश्चिमात्य देशांमध्ये मानवी हक्कांच्या संकल्पनेला आम प्रसिद्धी दिली. हा गृहस्थ ईश्वरी आदेशाद्वारे धर्म प्राप्त झाल्याचे मान्य करीत नसे. तसे पाहिले तर तो काळच मुळी ईश्वरी आदेशाद्वारे प्राप्त झालेल्या धर्माच्या विरुध्द बंडांचा काळ होता. म्हणून पाश्चिमात्य लोकांना असे वाटले की ईश्वरी आदेशांद्वारे प्राप्त झालेल्या धर्मात मानवी अधिकाराची संकल्पना नाही.
3. फ्रेंच क्रांतीच्या कथानकातील सर्वात महत्वाचे पृष्ठ म्हणजे ‘मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा’(Declaration of the Human Rights) होय, जो १७८९ ई. मध्ये जाहीर झाला. हे अठराव्या शतकाच्या सामुहिक तत्त्वज्ञान व विशेषतः रूसोच्या सामाजिक कराराच्या(Social Contract Theory) दृष्टिकोनाचे फळ होते. यात समाजाची सर्वंकष सत्ता, स्वातंत्र्य, समानता आणि संपत्तीच्या नैसर्गिक हक्कांचे समर्थन केले गेले होते. यात मताधिकार, कायदा करणे आणि कर बसविण्याच्या अधिकारावर आम लोकांच्या मतावर नियंत्रण, पंचांच्या समोर अपराधांची चौकशी(Trial by Jury) वगैरेंचे समर्थन केले गेले.

या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यास फ्रान्सच्या घटनापरिषदेने फ्रान्सच्या क्रांतीच्या काळात संग्रहित केले होते. जेव्हा घटना तयार केली जाईल तेव्हा तिच्या सुरवातीस हा जाहीरनामा लिहिला जावा आणि घटनेत त्याच्या आत्म्याचा विचार होईल असा हेतु होता.

1. अमेरिकेच्या(U.S.A.) दहा दुरुस्तीसूचनेत बहुतांशी त्या सर्व अधिकारांचा समावेश केला गेला आहे जे ब्रिटिश लोकशाहीच्या तत्त्वावर आधारित होऊ शकत होते.
2. मानवी हक्क व कर्तव्यांचा तो जाहीरनामा सुद्धा फार महत्वाचा आहे, जो बगोटा परिषदेत अमेरिकी राज्यांनी १९४८ मध्ये मंजूर केला.
3. नंतर लोकशाही तत्त्वावधानांत युनो(UNO) ने क्रमाक्रमाने अनेक निश्चित आणि अनेक संरक्षण हक्कासंबंधी ठराव पास केले आणि अखेरीस जागतिक मानवी हक्कांचा जाहीरनामा सर्वांसमोर आला.

डिसेंबर १९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेने एक ठराव पास केला, ज्यात मानवाच्या वंश निर्मूलनाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याविरुध्द एक गुन्हा ठरविले.
मग डिसेंबर १९४८ मध्ये वंश निर्मूलनाला प्रतिबंध आणि शिक्षा देण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला गेला. व १२ जानेवारी १९५१ ई. ला त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. यात वंश निर्मूलनाची व्याख्या करताना म्हटले आहे की निम्नलिखित कृत्यांपैकी एखादे कृत्य या उद्देशाने करणे की एखाद्या जमात, वंश अथवा वांशिक समूह(Group) अथवा त्याच्या एका भागाला नष्ट केले जावे.

1. असल्या एखाद्या समूहाच्या व्यक्तींना ठार करणे.
2. त्यांना भयंकर प्रकारची शारीरिक अथवा मानसिक इजा करणे.
3. त्या समूहावर हेतुपुरस्पर जीवनाची अशी स्थिती लादणे जी त्याच्या शारीरिक अस्तित्वासाठी पूर्णतः किवा अंशतः विनाशकारी ठरेल.
4. त्या समूहात जबरीने जननप्रक्रिया रोखण्यासाठी पावले उचलावीत.
5. जबरीने त्या समूहाच्या संततीला एखाद्या अन्य समूहात बदलणे.

१० डिसेंबर १९४८ ला जो ‘जागतिक मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा’ मंजूर केला गेला होता, त्याच्या प्रस्तावनेत सामान्यतः अन्य उद्देश्यांबरोबर एक उद्देश्य असादेखील व्यक्त केलेला आहे की ‘मानवी मौलिक अधिकारांत व्यक्तीची प्रतिष्ठा व महत्वात पुरुष आणि स्त्रियांच्या समान अधिकारांवरील श्रध्देला विश्वसनीय बनविण्यासाठी’ तसेच त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उद्देश्यांपैकी या एकाचा उल्लेख केला गेला होता की ‘मानवी हक्कांचा आदर दृढ करण्यासाठी व वंश आणि लिग अथवा भाषा धर्माचा फरक केल्याशिवाय सर्व माणसांना मौलिक स्वातंत्र्य प्राप्त करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्राप्त करणे.’ अशा प्रकारेच कलम ५५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या जाहीरनाम्यात सांगितले आहे – ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाची सभा मानवी अधिकार आणि सर्वांसाठी मौलिक स्वातंत्र्याची विश्वव्यापी प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या संरक्षणात वाढ करील.’
या संपूर्ण जाहीरनाम्याच्या कोणत्याही भागाशी कोणतेही मतभेद कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रतिनिधीने दर्शविले नाहीत. मतभेद न दर्शविण्याचे कारण असे होते की ही केवळ सामान्य तत्त्वांची घोषणा व प्रकटन होते. कोणत्याही प्रकारचे बंधन कोणावरही येत नव्हते. हा काही करार नव्हे की ज्यामुळे सही करणार्या सर्व सरकारांनी त्याची अम्मलबजावणी करण्यास बाध्य व्हावे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारी येत असेल. त्याच्यात असे स्पष्ट केलेले आहे की एक आदर्श आहे. तेथपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिवाय काही देशांनी त्याच्या बाजूने अथवा त्याच्याविरुद्ध मत देण्यात अलिप्तता स्वीकारली.
आता पहा की या जाहीरनाम्याच्या अगदी छत्रछायेत मानवतेच्या अगदी प्रारंभिक अधिकारांची जगात आम कत्तल होत आहे आणि ती सुद्धा खुद्द सर्वात सुसंस्कृत आणि नेतृत्व करणार्या आणि तो मंजूर करणार्या देशांत होत आहे.
या संक्षिप्त निवेदनावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की प्रथम तर पाश्चिमात्य जगतात मानवी हक्कांच्या कल्पनेचा दोन तीन शतकांपूर्वीच्या काहीही इतिहास नाही. दुसरे असे की जरी आज या हक्कांची चर्चा केलीही जात आहे, तरी त्याच्या पाठीमागे कोणताही अधिकार आणि अंमलबजावणी करणारी शक्ती नाही, तर या केवळ गोंडस इच्छा आहेत. या उलट इस्लामने मानवी अधिकारांचा जो जाहीरनामा पवित्र कुरआनमध्ये दिला आहे आणि ज्याचा खुलासा प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी अंतिम हजच्या प्रसंगी प्रसारित केला तो याच्यापेक्षा अधिक प्राचीन आहे. इस्लामला मानणार्या जमातीसाठी श्रद्धा, नीति व धर्म म्हणून ज्याचे अनुकरण अनिवार्य सुद्धा आहे. या अधिकारांना कृतीने स्थापन करण्याची अनुपमेय उदाहरणे सुद्धा प्रेषित मुहम्मद(स.) आणि धर्म भीरू खलीफांनी आपल्या पाठीमागे ठेवली आहेत.
आता मी त्या हक्कांचा संक्षिप्त उल्लेख येथे करतो जे इस्लामने मानवाला दिलेले आहेत.
सजीवाची प्रतिष्ठा अथवा जिवंत राहण्याचा हक्क
पवित्र कुरआनमध्ये जगातील सर्वप्रथम हत्येचे वर्णन केले गेले आहे. ही मानवाच्या इतिहासातील सर्वप्रथम दुर्घटना होती. त्यात एका माणसाने दुसर्या माणसाला ठार केले. त्यावेळी पहिल्यांदाच अशी गरज भासली की माणसाला माणसाच्या जिवाची प्रतिष्ठा करण्यास शिकविले जावे. त्याला समजावून द्यावे की प्रत्येक माणसाला जिवंत राहण्याचा अधिकार आहे. या घटनेचे वर्णन केल्यानंतर पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे की –
ज्याने एखाद्या माणसाला नाहक अथवा पृथ्वीवर उपद्रव माजविल्याच्या कारणाविना ठार केले, त्याने जणू सर्व लोकांची हत्या केली आणि ज्याने एका माणसाचे प्राण वाचविले तर त्याने जणू समस्त मानवांना जीवदान दिले.(५ : ३२)
या आयत(ईश वचन) मध्ये पवित्र कुरआनने एका माणसाला ठार करण्याला जगाला ठार करणे म्हटले आहे आणि त्या उलट एका माणसाचे प्राण वाचविण्यास संपूर्ण मानवजातीचे प्राण वाचविण्यासारखे ठरविले आहे. ’अहया’ चा अर्थ आहे जिवंत करणे. दुसर्या शब्दात असे म्हणता येईल की जर एखाद्या माणसाने मानवी जीवन वाचविण्यासाठी प्रयत्न केला तर त्याने मानवजातीला जिवंत करण्यासारखे आहे. हा प्रयत्न एवढे मोठे पुण्य आहे की त्याला संपूर्ण मानवजातीला जिवंत करण्याच्या बरोबरीचे ठरविले आहे.या नियमाला दोन स्थिती अपवाद आहेत.
पहिली स्थिती अशी की एखादा मनुष्य खुनाचा अपराधी असेल आणि तो सूड(किसास) म्हणून ठार केला जाईल. दुसरी स्थिती अशी की एखाद्या माणसाने पृथ्वीवर उपद्रव माजवावा आणि त्याला ठार केले जावे. या दोन स्थिती शिवाय मानवी जीवाला व्यर्थ जाऊ देणे शक्य नाही.
अधिक पहा आयत – ला तकतुल्लन्नफसल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक्क-(१७ : ३३)
मानवी जीवाच्या रक्षणाचा हा नियम महान अल्लाहने मानवी इतिहासाच्या प्रारंभिक काळात स्पष्ट केलेला होता. मानवासंबंधी असा विचार करणे चुकीचे आहे की तो अंधारात जन्मलेला आहे आणि आपल्या सजातीयांना ठार करता करता त्याला एखाद्या टप्प्यावर असा विचार आला की माणसाला ठार करू नये. हा विचार पूर्णपणे चुकीचा आहे आणि महान अल्लाहसंबंधी गैरसमजावर आधारित आहे. पवित्र कुरआन आम्हाला सांगतो की महान अल्लाहने सुरवातीपासूनच मानवाचे मार्गदर्शन केले आहे आणि याच मार्गदर्शनात ही गोष्ट सुद्धा समाविष्ट आहे की त्याने मानवाला मानवाच्या अधिकाराने परिचित केले.
विकलांग व निर्बलांचे संरक्षण
दुसरी गोष्ट जी पवित्र कुरआनवरून कळते आणि प्रेषित मुहम्मद(स.) यांच्या आदेशावरून स्पष्ट होते ती अशी आहे की स्त्रिया, मुले, म्हातारे, जखमी आणि आजार्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत हल्ला करणे धर्मसम्मत नाही. मग ते आपल्या जमातीशी संबंधित असोत अथवा शत्रू-जमातीचे असोत. याला अपवाद असा की युद्ध परिस्थितीत हे लोक स्वतः लढत असावेत. नाहीतर दुसर्या प्रत्येक स्थितीत त्यांच्यावर हल्ला करण्याची मनाई आहे. हा नियम आपल्या विशिष्ट जमातीसाठी नाही तर संपूर्ण मानवजातीसाठी हाच नियम लागू आहे. प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी या बाबतीत अत्यंत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. ईशभीरू खलीफांची स्थिती अशी होती की ते जेव्हा शत्रूशी सामना करण्यासाठी सेना पाठवीत असत, तेव्हा संपूर्ण सेनेला अशा स्पष्ट आज्ञा देत असत की, शत्रूवर हल्ल्याच्या वेळी कोणत्याही स्त्री, मुले, म्हातारे, जखमी व आजार्यांवर हात टाकू नये.
स्त्री-शीलाचे रक्षण
आणखी एक महान अधिकार ज्याचे ज्ञान आम्हाला पवित्र कुरआनमधून मिळते आणि हदीस(पैगंबरांची वचने) मध्ये सुद्धा याचा तपशील आहे. तो म्हणजे महिलेचे शील कोणत्याही परिस्थितीत आदरपात्र आहे. युद्धात शत्रूंच्या स्त्रियांशी संफ आला तर कोणत्याही मुसलमान सैनिकासाठी हे धर्मसम्मत नव्हे, की त्याने त्यांच्यावर अत्याचार करावा. पवित्र कुरआननुसार व्यभिचार पूर्णतः धर्मविरोधी आहे. मग तो कोणत्याही स्त्रीशी केलेला असो. याचा विचार न करता की ती स्त्री मुसलमान आहे की अन्य धर्मिय, आपल्या जमातीची आहे की अन्य जमातीची, मित्रराष्ट्राची आहे की शत्रूराष्ट्राची.
आर्थिक रक्षण
एक मौलिक नियम असा आहे की, उपाशी मनुष्य कोणत्याही परिस्थितीत या गोष्टीस पात्र आहे ही त्याला भाकरी दिली जावी. नग्न कोणत्याही परिस्थितीत या गोष्टीला पात्र आहे की त्याला कपडे दिले जावेत. जखमी आणि आजारी मनुष्य कोणत्याही परिस्थितीत याला पात्र आहे, की त्याला औषधोपचाराची सवलत उपलब्ध करून दिली जावी. याचा विचार न करता की तो उपाशी, नग्न, जखमी अथवा रोगी व्यक्ती शत्रू आहे की मित्र. हा त्रिकालाबाधित(Universal) हक्कांपैकी आहे. शत्रूशी देखील आम्ही असाच व्यवहार करू जर शत्रूराष्ट्राची एखादी व्यक्ती आमच्याजवळ आली तर आमचे कर्तव्य राहील की त्याला उपाशी, नग्न राहू देऊ नये आणि जखमी अथवा आजारी असेल तर औषधोपचार करावा.
व फी अमवालिहिम हक्कुल्लिसाइलि वलमहरुमु -(१९-५१) तसेच आयत – व युतमिऊनत्त आम अला हुब्बिही मिसकीन व यतीम व असीरा.-(७६-८)
न्यायाधिष्ठित निर्णयप्रणाली
पवित्र कुरआनचा हा अटळ नियम आहे की माणसाशी न्याय केला जावा. महान अल्लाहचा आदेश आहे –
एखाद्या समूहाच्या शत्रुत्वाने तुम्हाला इतके प्रक्षोभित करू नये की तुम्ही न्यायापासुन तोंड फिरवावे. न्याय करा हे ईशपरायणतेच्या अधिक जवळ आहे.(५ : ८)
या आयतीत इस्लामने हा नियम ठरवून दिला की माणसांशी एका व्यक्तीबरोबर सुद्धा आणि एका जमातीबरोबर सुद्धा कोणत्याही परिस्थितीत न्यायाचा विचार करावा लागेल. इस्लामच्या दृष्टीने हे कदापि योग्य नाही की मित्राबरोबर तर न्याय करावा आणि शत्रूबरोबर या नियमाला दृष्टी आड करावे.
पुण्य कार्यात सहकार्य आणि पाप कर्मात असहकार
आणखी एक नियम जो पवित्र कुरआनने निश्चित केला आहे तो असा आहे की पुण्य आणि हक्क मिळवून देण्याच्या बाबतीत प्रत्येकाशी सहकार्य केले जावे आणि वाईट बाब व जुलुमाच्या बाबतीत कोणाशीही सहकार्य केले जाऊ नये. अफत्य भाऊ जरी करीत असेल तरी सुद्धा आम्ही त्याच्याशी सहकार्य करता कामा नये आणि पुण्यकर्म शत्रू जरी करीत असेल तरी त्याच्यासाठी सहकार्याचा हात पुढे करावा. महान अल्लाहचा आदेश आहे –
जे कर्म पुण्य व ईशपरायणतेचे आहेत त्यात सर्वांशी सहकार्य करा आणि जे पाप कर्म आहेत, त्यात कोणाशी सहकार्य करू नका.(५ : २)
‘बिर्र’ चा अर्थ केवळ पुण्यच नव्हे तर अरबी भाषेत ‘अधिकार मिळवून ईशपरायणता व इंद्रीयनिग्रहामध्ये आम्ही प्रत्येकाला सहकार्य द्यावे’ असा सुध्दा आहे. पवित्र कुरआनचे हे कायमस्वरुपी तत्त्व आहे.
समानतेचा अधिकार
आणखी एक तत्त्व ज्याचा पवित्र कुरआनने मोठा उद्घोष केला आहे तो असा की, सर्व माणसे समान आहेत. एखाद्याला श्रेष्ठत्व प्राप्त असेल, तर ते चारित्र्याच्या आधारे होय या बाबतीत पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे,
हे लोकहो, आम्ही तुम्हाला एक पुरुष आणि एक स्त्रीपासून निर्माण केले आणि तुम्हाला समुदाय आणि कुटूंबात विभाजित केले जेणेकरून तुम्ही एक दुसर्याला ओळखावे. निःसंशय तुमच्यापैकी अधिक प्रतिष्ठित तो आहे जो अधिक ईशपरायण आहे.(४९ : १३)
यात पहिली गोष्ट अशी सांगितली आहे की, संपूर्ण मानवजातीचे एकच मूळ आहे. हे निरनिराळे वंश, निरनिराळे रंग, निरनिराळ्या भाषा वस्तुतः मानवी जगाच्या विभाजनासाठी हे काही योग्य कारण नव्हे.
दुसरी गोष्ट अशी सांगितली आहे की, आम्ही लोकसमुदायाचे हे विभाजन ओळखीसाठी केलेले आहे. दुसर्या शब्दांत, एक भाऊकी, एक जमात आणि एका कुटुंबाला दुसर्यापेक्षा गर्व करण्याचे व श्रेष्ठत्वाचे काहीही कारण नाही की त्यांनी आपल्या हक्कांना वाढवून चढवून ठेवावे आणि दुसर्यांचे कमी करावेत. अल्लाहने जितकी भिन्नता केली आहे, चेहरे एक दुसर्यापेक्षा भिन्न बनविली आहेत अथवा भाषा एक दुसर्यापासून वेगळ्या ठेवल्या आहेत. या सर्व गोष्टी गर्व करण्यासाठी नव्हेत; तर केवळ अशासाठी आहेत की, आपापसांत फरक करावा सर्वच माणसे एकसमान असती, त्यांच्यात फरक करणे अशक्य झाले असते. अशा प्रकारे हे विभाजन नैसर्गिक आहे. आणि दुसर्यांचे अधिकार हडप करणे या अनाठायी फरक करण्यासाठी नाहीत. प्रतिष्ठा आणि अभिमानाचा पाया चारित्र्याची स्थिती आहे. हे प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी एका दुसर्या पद्धतीने सांगितली आहे. त्यांनी मक्का विजयानंतर जे भाषण केले, त्यात म्हटले आहे,
एखाद्या अरबाला एखाद्या अरबेतरावर कोणतेही श्रेष्ठत्व प्राप्त नाही आणि एखाद्या अरबेतराला अरबावर सुद्धा नाही, न एखाद्या गौरवर्णियाला कृष्णवर्णियावर आणि कृष्णवर्णियाला गौरविर्णयावर. ईशपरायणते व्यतिरिक्त वंशाच्या पायावर कोणतेही श्रेष्ठत्व नाही.
म्हणजे श्रेष्ठत्व प्रामाणिकपणा व ईशपरायणते वर अवलंबून आहे. अशातली गोष्ट नाही की, एखादी व्यक्ती चांदीने निर्माण केली आहे आणि कोणी दगडाने व कोणी मातीने, तर सर्व लोक एकसमान आहेत.
फिरऔनच्या राज्यव्यवस्थेला पवित्र कुरआनने ज्या कारणास्तव खोटे ठरविले आहे, त्यांपैकी एक असे होते की- ‘‘इन्न फिरऔना अला फिल अर्जि व ज अला अहलहा शैए यस्तज इफु ताइफत म्मिन्नहुम.’’ – २८.४ म्हणजे इस्लामला याची इच्छा नाही की एखाद्या समाजात माणसांना उच्च आणि नीच अथवा शासक आणि शासित वर्गात विभाजित केले जावे.
पापापासून अलिप्ततेचा अधिकार
आणखी एक तत्व असे आहे की एखाद्या व्यक्तीला पाप करण्याची आज्ञा दिली जाऊ शकत नाही. कोणासाठीही हे आवश्यक नाही अथवा त्याच्यासाठी हे धर्मसम्मत नव्हे की त्याला पापाची आज्ञा दिली गेली तर त्याने त्याचे पालन करावे. पवित्र कुरआनच्या आदेशानुसार, जर एखाद्या अधिकार्याने आपल्या हाताखालच्या कर्मचार्याला धर्मसम्मत नसलेली कामे करण्याची आज्ञा दिली अथवा एखाद्यावर व्यर्थ अत्याचार करण्याची आज्ञा दिली तर त्या कर्मचार्यासाठी या बाबतीत आपल्या अधिकार्याची आज्ञा पाळणे धर्मसम्मत नाही. प्रेषित मुहम्मद(स.) यांचा आदेश आहे,
ज्या गोष्टींना सृजनकर्त्याने अयोग्य ठरविले आहे आणि पाप म्हटले आहे, कोणालाही अधिकार नाही की त्याने त्या गोष्टी करण्याची आज्ञा कोणाला द्यावी. तसेच आज्ञा देणार्यासाठी पापकर्माची आज्ञा देणे योग्य नव्हे आणि एखाद्या दुसर्या व्यक्तीसाठी असल्या आज्ञेचे पालन करणे देखील योग्य नव्हे.
अत्याचारीची आज्ञा पाळण्यास नकार देण्याचा अधिकार
इस्लामचे एक वैभवशाली तत्व असे आहे की, कोणत्याही अत्याचारीची आज्ञा पाळण्याचा अधिकार नाही. पवित्र कुरआनमध्ये असे सांगितले आहे की, जेव्हा अल्लाहने हजरत इब्राहीम(अ.) यांना मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केले आणि फर्माविले की,
‘‘माझ्या संततीसाठी देखील हाच वायदा आहे का?
तेव्हा अल्लाहने उत्तरादाखल म्हटले,
माझा वायदा अत्याचार्यासंबंधी नाही. ‘अहद’ चा शब्द येथे अशा अर्थाने प्रयुक्त झालेला आहे जसा इंग्रजी भाषेत ‘Letter of appointment’ ‘नियुक्तिपत्रा’चा अर्थ आहे. उर्दूत ‘परवान-ए-अमर’(कार्य करण्याची परवानगी) म्हणता येईल.’’ पवित्र कुरआन – २-१२४.
या आयतीत अल्लाहने स्पष्ट केले आहे की अत्याचारींना अल्लाहकडून कोणतीही अशी कार्ये करण्याची परवानगी नाही, जेणेकरून त्यांनी दुसर्याकडून आज्ञापालनाची अपेक्षा करावी. म्हणून इमाम अबू हनीफा(रह.) फर्मावितात की कोणताही अत्याचारी या गोष्टीस पात्र नाही की, त्याने मुसलमानांचे मार्गदर्शक असावे. जर एखादा असा माणूस मार्गदर्शक बनला तर त्याचे आज्ञापालन करणे आवश्यक नाही. त्याला केवळ सहन केले जावे.
अधिक या स्पष्ट आयती डोळ्यासमोर ठेवावीत.

1. ला तुतीअ अमरल मुसरिफीन – २६-१५१.
2. वला तुतीअ मन अगफलना कल्बहू अन् जक्रिना – १८-२८.
3. वजतनिबुत्तागूत – १६-३६.
4. व तिलक आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम व असौ रुसुलहू क्तबऊ उमर कुल्लि जब्बारिन अनीद – ११.५९

राजनीतिक प्रक्रियेत भागीदाराचा अधिकार
मानवाच्या मौलिक अधिकारापैकी एक मोठा अधिकार इस्लामने हा ठरविला आहे की समाजातील सर्व लोक राज्य शासनात भागीदार आहेत. सर्व लोकांच्या सल्ल्याने शासन बनले पाहिजे. पवित्र कुरआनने म्हटले, पवित्र कुरआन – २४.५१
महान अल्लाह त्यांना म्हणजे ईमानधारकांना पृथ्वीवर खलीफा पद बहाल करील.
येथे अनेकवचनी शब्दप्रयोग केला आहे आणि म्हटले आहे की आम्ही काही लोकांना नाही तर संपूर्ण जमातीला खिलाफत देऊ. शासन एका व्यक्तीचे अथवा एका कुटूंबाचे अथवा एका वर्गाचे नव्हे, तर संपूर्ण ईमानधारक जमातीचे असेल. ते सर्व लोकांच्या सल्ल्याने अस्तित्वात येईल. पवित्र कुरआनचा आदेश आहे,
पवित्र कुरआन – ४२-३८, तसेच आयत – ‘‘व शाविरहुम फिलअम्रि’’ – ३-१५९.
हे राज्य आपापसातील सल्ल्याने चालेल.
या बाबतीत हजरत उमर(र.) यांचे स्पष्ट आदेश आहेत. कोणालाही हा अधिकार पोचत नाही की त्याने मुसलमानांवर त्यांच्या सल्ल्याविना राज्य करावे. मुसलमान तयार असतील तर त्यांच्यावर राज्य केले जाऊ शकते आणि तयार नसतील तर केले जाऊ शकत नाही. या आज्ञेनुसार इस्लाम लोकशाही व सल्लागार मंडळाच्या शासनाचे तत्त्व ठरवितो. ही दुसरी बाब आहे की आमच्यावर इतिहासाच्या विभिन्न काळात दुदैंवाने राजेशाही लादली गेली आहे. इस्लामने आम्हाला अशा प्रकारच्या राजेशाहीची परवानगी दिलेली नव्हती. पण ही आमच्या मूर्खपणाची फळे होत.
स्वातंत्र्याचे रक्षण
आणखी एक तत्त्व असे आहे की कोणत्याही माणसाचे स्वातंत्र्य न्याय-निर्णय झाल्याशिवाय हिरावून घेता येत नाही. हजरत उमर(र.) यांनी स्पष्ट शब्दांत फर्माविले की,
इस्लाम मध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्याचे हक्क हिरावून घेतले जावू शकत नाहीत.
या कथनानुसार न्यायाची कल्पना निश्चित होते. ज्याला वर्तमान परिभाषेत ‘कायदेशीर न्यायालयीन कार्यवाही’ म्हणतात. म्हणजे एखाद्याचे स्वातंत्र्य हरण करावयाचे असेल तर त्याच्यावर आरोप ठेवणे, खुल्या न्यायालयात त्यांच्यावर खटला चालवावा आणि त्याला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पुरेपूर संधी द्यावी. त्याशिवाय कोणत्याही कार्यवाहीवर निकाल लागू करणे अशक्य आहे. ही अगदी सामान्य बुद्धीची गोष्ट आहे की आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय न्याय-निकाल होऊ शकत नाही. इस्लाममध्ये अशा घटनेला स्थान नाही की एखाद्या माणसाला अटक करण्यात यावी आणि त्याला आपली बाजू मांडण्यास संधी दिल्याशिवाय तुरुंगात डांबले जावे. इस्लामी राज्य व न्याय पालिकेसाठी न्यायाची निकड पुरी करणे पवित्र कुरआनने आवश्यक ठरविले आहे.
आयत – ‘‘व इजा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुम बिलअद्ल’’ – ४.५८
संपत्तीचे संरक्षण
एक मौलिक अधिकार असा आहे की पवित्र कुरआन स्पष्टपणे वैयक्तिक संपत्तीची संकल्पना पुढे मांडतो अल्लाहचा आदेश आहे,
तुम्ही खोट्या मार्गाने एक दुसर्याची मालमत्ता गिळंकृत करू नका.(२ : १८८)
पवित्र कुरआन व हदीस आणि धर्मशास्त्राचे अध्ययन केले गेले तर असे स्पष्ट कळते की दुसर्याची मालमत्ता खाण्याचे कोण कोणते प्रकार चुकीचे आहेत. इस्लामने या पद्धती संदिग्ध ठेवलेल्या नाहीत. या तत्वानुसार कोणत्याही माणसाकडून अयोग्य पद्धतीने कोणतीही मालमत्ता संपादन केली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला अथवा कोणत्याही सरकारला हा अधिकार नाही की तिने कायदेभंग करून आणि त्या ठराविक स्थितीशिवाय जी खुद्द इस्लामने स्पष्ट केली आहे, एखाद्याच्या संपत्तीवर कब्जा करावा.
प्रतिष्ठेचे रक्षण
मानवाचा हा देखील मौलिक अधिकार आहे की त्याच्या प्रतिष्ठा व अब्रूचे रक्षण केले जावे. सूरह ‘हुजरात’ मध्ये या अधिकाराचा पूर्ण तपशील आहे. उदाहरणार्थ अल्लाहचा आदेश आहे,
तुमच्यापैकी कोणत्याही समूहाने दुसर्या समुहाची टिगल करू नये.
आणि तुम्ही एक दुसर्याला वाईट टोपणनावाने बोलवू नका.
आणि तुम्ही एकमेकाची पाठीमागे निदा करू नका.(४९ : ११-१२)
म्हणजे जितके काही प्रकार माणसाच्या प्रतिष्ठा व अब्रूवर हल्ला करण्याचे होऊ शकतात त्या सर्वांना मनाई केली गेली आहे. असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की माणूस हजर असो वा नसो त्याची टिगल केली जाऊ नये. वाईट टोपण नांव दिले जाऊ शकत नाहीत आणि त्याची निदा केली जाऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा हा कायदेशीर अधिकार आहे की कोणीही त्याच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करू नये व हाताने अथवा जिभेने त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अतिरेक करू नये.
पहा आयत – ‘‘कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि ता अमुरून बिलमा अरुफि व तनहौना अनिल मुनकरि.’’ – ३.११०
व्यक्तिगत जीवनाचे रक्षण
इस्लामच्या मौलिक अधिकारानुसार प्रत्येक व्यक्तीला म्हणजे वैयक्तिक जीवनाला(Privacy) सुरक्षित करण्याचा अधिकार आहे. या संबंधी सूरह ‘नूर’ मध्ये स्पष्टीकरण केले गेले की,
आपल्या घराशिवाय अन्य लोकांच्या घरात प्रवेश करू नका, येथ पावेतो की त्यांच्याशी संबंध वाढविले जावेत.
सूरह ‘हुजरात’ मध्ये म्हटले गेले,
हेरगिरी करू नका.
प्रेषित मुहम्मद(स.) चे वचन आहे की,
‘‘एखाद्या व्यक्तीला हा अधिकार नाही की आपल्या घरातून दुसर्या व्यक्तीच्या घरात त्याने डोकवावे. एखाद्या व्यक्तीला पुरेपूर घटनात्मक अधिकार आहे की, त्याने आपल्या घरात दुसर्यांच्या कोलाहलापासून, दुसर्यांच्या डोकावण्यापासून आणि दुसर्यांच्या हस्तक्षेपापासून सुरक्षित व शांतीपूर्वक रहावे. त्याच्या घरातील निःसंकोचपणा आणि पडदापद्धती टिकून राहिली पाहिजे. त्याउपर असे की कोणाला दुसर्याचे पत्र वरून दृष्टी टाकून पाहण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. ते वाचण्याचा तर मुळीच नाही.’’
इस्लाम माणसांच्या गोपनीयतेचे पुरेपूर रक्षण करतो आणि स्पष्ट मनाई करतो की दुसर्याच्या घरांत डोकावू नका. इस्लाम माणसाच्या व्यक्तिगत जीवनाचे पुरेपूर रक्षण करतो आणि इतरांच्या घरांत डोकावण्यास पूर्णपणे मज्जाव करतो. आणि कोणाचे पत्र पाहू नये. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तिबद्दल विश्वसनीय सूत्राद्वारे ही सूचना मिळत नाही की तो एखादे घातक काम करीत आहे, तो पर्यंत विनाकारण कोणाच्या स्थितीबद्दल चौकशी करणे इस्लामी धर्म कायद्यानुसार धर्मसम्मत नाही.
अत्याचाराविरुद्ध निदर्शनाचा अधिकार
इस्लामच्या मौलिक अधिकारांपैकी एक माणसाला अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार आहे. अल्लाहचा आदेश आहे की,
अल्लाह ही गोष्ट पसंत करीत नाही की माणसाने निदेसाठी तोंड याशिवाय उघडावे की एखाद्यावर अत्याचार केले गेले असेल. म्हणजे अत्याचारपीडिताला हा अधिकार आहे की त्याने अत्याचार्याविरुद्ध आवाज बुलंद करावा.(४ : १४८)
मत स्वातंत्र्य
आणखी एक महत्वाची गोष्ट जिला हल्ली ‘मतस्वातंत्र्य’ म्हटले जाते. पवित्र कुरआनने तिला दुसर्या भाषेत व्यक्त केले आहे. परंतु तुलनात्मक दृष्टीने पाहिले तर पवित्र कुरआनची कल्पना किती उच्च कोटीची आहे हे लक्षात येईल. पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, ‘‘चांगल्या गोष्टीची आज्ञा करणे’’१ आणि ‘‘वाईट गोष्टीपासून रोखणे’’ व केवळ माणसाचा अधिकार आहे तर हे त्याचे कर्तव्य सुद्धा आहे. पवित्र कुरआन नुसार व हदीसच्या आदेशानुसार सुद्धा मानवाचे हे कर्तव्य आहे की, त्याने सदाचाराचा प्रसार करावा आणि दुराचारापासुन रोखावे. दूराचार घडत असेल तर केवळ असेच नव्हे की त्याच्याविरुद्ध फक्त आवाज उठवावा, तर त्याच्या निर्मूलनाचे प्रयत्न करणे सुद्धा कर्तव्य आहे. जर त्याच्याविरुद्ध आवाज उठविला जात नसेल आणि त्याच्या प्रतिबंधाची चिता केली जात नसेल तर हे उलट पाप आहे. मुसलमानाचे कर्तव्य आहे की त्याने इस्लामी समाजाला स्वच्छ ठेवावे. या बाबतीत मुसलमानांचा आवाज बंद केला गेला तर यापेक्षा मोठे पाप काही होऊ शकत नाही. एखाद्याने सदाचार पासून रोखले तर त्याने न केवळ एक मौलिक अधिकार हिरावून घेतला तर एका कर्तव्य पालनापासून रोखले. समाजाचे आरोग्य टिकविण्यासाठी आवश्यक आहे की माणसाला प्रत्येक स्थितीत हा अधिकार असला पाहिजे. पवित्र कुरआनने बनी इस्त्राईलच्या अधोगतीची कारणे सांगितली आहेत. त्यांच्यापैकी एक कारण असे सांगितले आहे की,
ते वाईट गोष्टीपासून एक दुसर्याला रोखत नसत.(५ : ७९)
म्हणजे एखाद्या समजात अशी स्थिती उत्पन्न झाली की दूराचारा विरुद्ध आवाज उठविणारा कोणी नसेल तर अंततःहळू हळू दृष्टता संपूर्ण समाजात पसरते. तो समाज नासलेल्या फळांच्या टोपलीप्रमाणे बनतो. तिला उचलून फेकून दिले जाते. असा समाज ईश्वरी कोपास पात्र होण्यास कोणतीच कसर उरत नाही.
सद्सद्विवेकबुद्धी व श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार
इस्लामने ‘‘इस्लामी जीवन पध्दती मध्ये जोरजबरदस्ती नाही’’(२ : २५६) चे तत्व मानवजातीला दिले आणि त्याच्याखाली प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य दिले की तिने नास्तिकता व आस्तिकता पैकी अथा इतर हवा तो मार्ग स्वीकारावा. शक्तीचा प्रयोग इस्लाममध्ये असेल तर ते दोन आवश्यकतेसाठी एक असे की इस्लामी राज्याचे अस्तित्व व त्याच्या स्थैर्याच्या सुरक्षिततेसाठी धर्मयुद्धाच्या भूमीत शत्रूचा सामना केला जावा आणि दुसरे असे की व्यवस्था व शिस्तपालन आणि सुखशांतीच्या सुरक्षेसाठी गुन्हे व दंगे निपटून काढण्यासाठी न्यायालयीन व प्रशासनिक पावले उचलली जावीत.
तो सद्सद्विवेकबुद्धी व श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याचा मौल्यवान अधिकार होता, जो प्राप्त करण्यासाठी मक्केतील तीस वर्षांच्या कसोटीकाळात मुसलमानांनी अतोनात कष्ट झेलून अधिकार मंत्राचा(कलमा-ए-हक) उद्घोष केला आणि अंततः हा अधिकार सिद्ध होऊन राहिला. मुसलमानांनी हा अधिकार ज्या प्रकारे आपल्यासाठी प्राप्त केला तसा दुसर्यासाठी सुद्धा पूर्णपणे मान्य केला. इस्लामी इतिहास या गोष्टीपासून रिक्त आहे की मुसलमानांनी कधी आपल्या मुस्लिमेतर प्रजेला इस्लाम स्वीकारण्यासाठी विवश केले नाही. अथवा एखाद्या जमातीला हाणून मारून मुसलमान केले नाही.
धार्मिक मनःक्लेशापासून रक्षणाचा अधिकार
इस्लाम या बाबतीत उदार नाही की विविध धार्मिक समुदायांनी एक दुसर्याच्या विरुद्ध तोंडसुख घ्यावे आणि एक दुसर्याच्या धर्मप्रमुखांवर चिखलफेक करावी. पवित्र कुरआनमध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या धर्मिक श्रद्धा आणि त्याच्या धर्मप्रमुखांचा मान राखण्यास शिकविले आहे. आदेश असा आहे,
त्यांना बरे-वाईट म्हणू नका, ज्यांना हे लोक अल्लाहला सोडून आराध्य दैवत बनवून त्यांचा धावा करतात.
म्हणजे विविध धर्म आणि श्रद्धांवर पुराव्यानिशी चर्चा करणे आणि योग्य पद्धतीने समीक्षा करणे अथवा मतभेद प्रकट करणे तर मतस्वातंत्र्याच्या अधिकारात समाविष्ट होतात. परंतु मनःक्लेश देण्यासाठी निदेचे हत्यार उचलणे योग्य नव्हे.
सम्मेलनस्वातंत्र्याचा अधिकार
मतस्वातंत्र्याचा परिणाम म्हणून सम्मेलनस्वातंत्र्याचा अधिकार समोर येतो. मतभेद निर्माण करणार्यांना मानवी जीवनाचे एक अटळ सत्य म्हणून पवित्र कुरआनने पुन्हा पुन्हा प्रस्तुत केले आहे. तेव्हा या गोष्टीला आळा घालणे कोठे शक्य आहे की, एक प्रकारची मते धारण करणारे लोक सुसंगत असावीत? एकाच तत्व आणि दृष्टिकोनावर एकत्र होणार्या जमातीत सुद्धा विविध विचारसरणी असू शकतात आणि त्यांच्याशी संबंधित लोक कोणत्याही परिस्थितीत आपापसांत अधिक निकट असतील. पवित्र कुरआनचा आदेश असा आहे.
आणि तुमच्यापैकी एक समूह तर असा जरूर असावयास पाहिजे ज्याने चांगुलपणाकडे बोलवावे. सदाचाराची आज्ञा द्यावी व दुराचाराला रोखावे.(३ : १०४)
यात जेव्हा ‘मांगल्य’ चांगुलपणा आणि ‘दुष्टते’ च्या कल्पनांच्या तपशीलात फरक येतो तेव्हा जमातीचे तात्विक ऐक्य टिकून देखील त्यात वेगवेगळ्या विचारसरणी स्वरूप धारण करतात. हे अपेक्षित दर्जापेक्षा कितीही खालच्या कोटीची का असेना टोळ्या आणि पक्ष प्रकट होत आहेतच. म्हणून येथे काव्यात सुद्धा, इस्लामी धर्मशास्त्र व कायद्यात सुद्धा आणि राजनीतिक दृष्टिकोनात सुद्धा मतभेद आले. त्याचबरोबर निरनिराळे समुदाय(संप्रदाय) अस्तित्वात आले. प्रश्न असा आहे की इस्लामी राज्य घटना व अधिकारांच्या जाहिरनाम्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारे मतभेद दर्शविणार्यांना सम्मेलनस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे काय? हा प्रश्न सर्वप्रथम हजरत अली(र.) यांच्यासमोर ख्रवारिजांच्या(खारजी संप्रदायाचे लोक हजरत अली(र.) यांना खलीफा मानीत नव्हते.) उदयाने उद्भवला आणि हजरत अली(र.) यांनी त्यांच्याकरिता सम्मेलनस्वातंत्र्याच्या अधिकाराला मान्य केले. ते खारजियांना म्हणाले, ‘‘जोपर्यंत तुम्ही तलवार घेऊन जबरदस्ती आपला दृष्टिकोन लोकांवर लादत नाही तो पर्यंत तुम्हाला संपूर्ण स्वातंत्र्य राहील.’’
दुसर्याच्या कृत्याच्या जबाबदारीतून मुक्तता
इस्लाममध्ये मनुष्य केवळ आपल्या कृत्य व अपराधासाठी जबाबदार आहे. दुसर्यांच्या कृत्यासाठी आणि दुसर्याच्या अपराधासाठी त्याला जबाबदार धरणे शक्य नाही. पवित्र कुरआनने हा नियम ठरविला आहे.आणि एखादा ओझे उचलणारा एखाद्या दुसर्याचे ओझे उचलणार नाही.(६ : ६३)
इस्लामी कायद्यात याला वाव नाही की चोराला सोडून सन्याशाला फाशी द्यावी.
शंकेच्या आधारे कारवाईला मनाई
इस्लाममध्ये प्रत्येक व्यक्तीला हे संरक्षण आहे की चौकशीविना तिच्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. यासंबंधी पवित्र कुरआनचा स्पष्ट आदेश आहे की,एखाद्याच्या विरुद्ध बातमी मिळाल्यास चौकशी करा, जेणेकरून असे होऊ नये की एखाद्या समुदाया विरुद्ध न कळत तुम्ही काही कारवाई करावी.(४९ : ६)
याशिवाय पवित्र कुरआनने असा आदेश सुद्धा दिला आहे
हे लोक हो, ज्यांनी श्रध्दा ठेवली आहे, अधिक शंका घेण्यापासून दूर रहा कारण काही बाबतीत शंका घेणे पाप आहे.(४९ : १२)
थोडक्यात हे आहेत ते मौलिक अधिकार जे इस्लामने मानवास प्रदान केले आहेत. यांची कल्पना अगदी स्पष्ट व परिपूर्ण आहे. ती मानवी जीवनाच्या आरंभीच मानवाला सांगितली गेली आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की हल्ली सुद्धा जगात मानवी हक्कांची जी घोषणा(Declaration of Human Rights) झाली आहे तिला कोणतेही प्रमाणपत्र व अंमलबजावणीचे सामर्थ्य प्राप्त नाही. केवळ एक उच्च आदर्श प्रस्तुत केला गेला आहे. या आदर्शाच्या अंमलबजावणीस कोणतेही राष्ट्र बाध्य नाही. आणि कोणताही असा प्रभावी तह नाही ज्या योगे या अधिकारांना मान्यता सर्व राष्ट्रांकडून मिळेल. मुस्लिम जगत अल्लाहचा ग्रंथ आणि त्याच्या प्रेषिताच्या आदेशांशी बांधलेले आहेत. अल्लाह आणि पैगंबर(स.) यांनी मौलिक अधिकारांचे पूर्णतः स्पष्टीकरण केलेले आहे. जो देश इस्लामी राष्ट्र बनू इच्छितो त्याला हे अधिकार अनिवार्यतेने द्यावे लागतील. मुसलमानांना सुद्धा हे अधिकार दिले जातील आणि दुसर्यांना सुद्धा. या बाबतीत एखाद्या अशा कराराची गरज पडणार नाही की अमुक समुदाय जर आम्हाला असे अधिकार देईल तर आम्ही त्याला देऊ. तर मुसलमानांना कोणत्याही परिस्थितीत हे अधिकार द्यावे लागतील. मित्रांना सुद्धा आणि शत्रूंना सुद्धा.