इस्लामने आपल्या आरंभीच्या काळात त्या वेळची विशिष्ट परिस्थिती नजरेसमोर ठेवून जकात वसूल करण्याची रोखीच्या अगर इतर स्वरुपात कायदेशीर पद्धत ठरविली होती. परंतु याचा असा अर्थ होऊ शकत नाही की जकात वाटपाची एवढी एकच पद्धत होती की गरजुंनी स्वतःच जाऊन जकात गोळा करीत फिरावे व दुसरी कसलीही पद्धत अवलंबली जाऊच शकत नाही. इस्लामी कायद्यात अशी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नाही, ज्यामुळे असा निष्कर्ष काढणे शक्य व्हावे. इस्लाम जकातच्या रकमेतून शाळा, इस्पितळे वगैरे जनकल्याणाच्या संस्था स्थापन करण्यास रोखत नाही. तसेच अशा रकमेतून सहकारी संस्था व कारखाने निर्मांण करण्यातही अडचण असू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर जकातची रक्कम सामाजिक कल्याणाच्या सर्व हितकर कामाकरिता खर्च केली जाऊ शकते. जकातच्या मालातून रोख रकमेचे सहाय्य फक्त वृद्धांना, बालकांना व रुग्णांना दिले जाते आणि इतरांना निर्वाहाची साधने उपलब्ध करण्यासाठी अगर त्यांना हितावह असणाऱ्या योजनाच्या पूर्ततेसाठी असे सहाय्य दिले जाऊ शकते, कारण इस्लामी समाज एक असा समाज आहे ज्यामध्ये निव्वळ जकातीच्या सहाय्यावर सतत निर्वाह करणारा दरिद्री वर्ग आढळून येत नाही.