न्यायाचे तीन पैलू आहेत
वैधानिक न्याय, सामूहिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय न्याय.

वैधानिक न्याय म्हणजे सर्वांना समान न्याय मिळावा. कोणत्याही प्रकारचा वांशिक, आर्थिक, प्रादेशिक, धार्मिक भेद न पाळता आणि आपला व परका न समजता अन्यायपीडितास न्याय देणे हे इस्लामी कायद्याचे पहिले दंडविधान होय. इतिहासामध्ये इस्लामने प्रस्थापित केलेल्या न्यायव्यवस्थेची असंख्य उदाहरणे विरोधकांना तोंडघशी पाडणारे आहेत. विस्तार भयास्तव येथे केवळ एका घटनेचाच उल्लेख करण्यात येत आहे.

प्रेषित मुहम्मद(स.) यांच्या काळामध्ये एका उच्चकुलीन अर्थात कुरैश परिवारातील स्त्रीने चोरी केली व प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी इस्लामी दंडविधानानुसार तिचे हात कापण्याचा निवाडा दिला. मात्र कुरैश परिवारजणांना प्रेषितांचा हा निर्णय त्यांच्या प्रतिष्ठेस धक्का लावणारा वाटला. त्यांना वाटले की आपण इतके उच्चकुलीन आहोत आणि समाजामध्ये आपली प्रतिष्ठा राहणार नाही. हात कापण्याच्या शिक्षेमुळे आपण समाजात तोंड दाखवायच्या लायकीचे राहणार नाहीत. म्हणून त्यांनी प्रेषितांच्या जवळचे असलेले उसामा बिन झैद(र.) यांना या बाबतीत शिफारस करण्यास सांगितले की, या शिक्षेत काही कमी करावी. मात्र जेव्हा ही सगळी हकीकत उसामा(र.) यांनी सांगितली, तेव्हा प्रेषित मुहम्मद(स.) यांना खूप संताप चढला आणि त्यांनी स्पष्टपणे बजावले की,

‘‘हे तुम्हाला काय झाले की ईश्वराने निश्चित केलेल्या शिक्षांमध्ये कमतरता करण्याची शिफारस करतात. तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे की तुमच्या पूर्वीचे मानवसमुदाय याच कारणास्तव नष्ट झाले आहेत. त्यांच्यातील प्रतिष्ठित व्यक्ती जेव्हा गुन्हा करीत, तेव्हा तिला शिक्षा देत नसे आणि साधारण व्यक्ती जेव्हा एखादा अपराध करीत तेव्हा तिला शिक्षा देत असे. मी तुम्हाला स्पष्टपणे बजावतो की, जर माझी मुलगी फातिमा(र.) हिने जरी चोरी केली असती तर तिलासुद्धा शिक्षा देण्यात माझी आत्मप्रतिष्ठा आडवी आली नसती. ईश्वराची शपथ! मी तिचेही हात कापले असते.‘‘(संदर्भ : प्रेषित वचन संग्रह – बुखारी)

इस्लाममध्ये वैधानिक न्यायाचे हेच वैशिष्ट्य आहे की न्याय हा सर्वांसाठी कोणाताही भेदभाव न पाळता करणे आवश्यक आहे. प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी म्हटले आहे,

‘‘तुम्ही मुस्लिमांपैकी जेव्हा कोणी न्यायाधीश न्यायनिवाडा करीत असेल, तेव्हा त्याने रागाच्या भरात निर्णय देता कामा नये, आणि न्यायालयात हजर असलेल्या पक्ष प्रतिपक्षादरम्यान बसविण्यात आणि पाहण्यातसुद्धा भेदभाव करता कामा नये. एवढेच नव्हे तर इशारा करण्यातसुद्धा भेदभाव करता कामा नये.‘‘(संदर्भ : प्रेषितवचन संग्रह – जामिउस्सगीर)

कोणत्याही मानवास स्पृश्य-अस्पृश्य, प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित, श्रेष्ठ-कनिष्ठ, गरीब-श्रीमंत आणि आपला परका न मानता समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस केवळ माणूस या नात्याने समानरित्या न्यायदानास सामाजिक न्याय असे म्हणता येईल. याच न्यायाची शिकवण इस्लामने दिली आणि केवळ शिकवणच न देता ही न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा जागतिक आणि ऐतिहासिक विक्रम नोंदविला. कुरआनाने श्रेष्ठत्वाचा अगर प्रतिष्ठेचा आधार सदाचार आणि ईशपरायणतेस देऊन समस्त मानवजातीतील सडक्या व बुरसटलेल्या स्पृश्यास्पृश्यतेचे कृत्रिम भेदभाव नष्ट करून लोकांना केवळमात्र मानवाचा दर्जा दिला आणि याच आधारे न्यायव्यवस्था स्थापन केली. कुरआनात सडेतोडपणे म्हटले आहे,

‘‘तुमच्यापैकी सर्वांत जास्त प्रतिष्ठित माणूस तो आहे, जो तुमच्यापैकी सर्वांत जास्त ईशपरायण आणि सदाचारी आहे.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-हुजरात – १३)म्हणजेच प्रतिष्ठा ही ईशपरायणता आणि सज्जनतेतच आहे.

दुसरी गोष्ट अशी की सामाजिक जीवनामध्ये प्रत्येक व्यक्तीस या गोष्टीचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे की त्याने आपल्या पात्रता व शिक्षण-प्रशिक्षणानुसार काम करावे. शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रगती आणि विकासाची दारे सर्वांसाठीच खुली आहेत. कोणावरही कोणतेही काम करण्याची बळजबरी करणे अगर त्याचे शोषण करणे मुळीच खपवून घेतले जाणार नाही. आदरणीय प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी परखडपणे घोषणा केली आहे की, ‘‘ज्या व्यक्तीने ज्या माणसाकडून मजुरी करून घेतली आणि त्याची मजुरीची रक्कम दिली नाही, त्या व्यक्तीविरुद्ध(स्वयं) ईश्वराने युद्धाचे रणशिंग फुंकले.‘‘(संदर्भ : प्रेषितवचन संग्रह – बुखारी)

अर्थातच एखाद्या माणसाकडून काम करून घेतल्यावर त्याच्या कामाचा मोबदला न देणे म्हणजे ईश्वरी कोपास बळी पडणे होय. म्हणजे कोणाची मजुरीची रक्कम बुडविणारा माणूस हा मुस्लिम होऊच शकत नाही.

इस्लामने न्याय स्थापन्याची गोष्ट केवळ मुस्लिमांपर्यंतच मर्यादित ठेवली नसून समस्त जगात मुस्लिम आणि मुस्लिमेतरांतही काहीच भेदभाव न बाळगता न्याय स्थापन करण्याची शिकवण दिली आहे. जे लोक अद्यापही इस्लामच्या न्यायप्रिय छत्रछायेत आलेले नाहीत अशा लोकाशीही धर्माच्या आधारावर द्वेष आणि कलह ठेवण्याची इस्लामने मुळीच परवानगी दिली नाही. न्याय म्हणजेच न्याय आणि तो प्रत्येक मानवाचा जन्मसिद्ध हक्क असल्याने मुस्लिमेतरांनाही सारख्याच प्रमाणात मिळावा, मुस्लिमेतरांशीही मुस्लिमांनी स्नेहपूर्ण संबंध ठेवावेत, समता व बंधुभावाची जोपासना करावी, हीच इस्लामची मुख्य भूमिका आहे. ईश्वराने कुरआनात स्पष्टपणे म्हटले आहे,

‘‘ईश्वर तुम्हास या गोष्टीची मनाई करीत नाही की तुम्ही अशा मुस्लिमेतर जणांशी सदाचार आणि न्यायपूर्ण रितीने वागावे, जे धर्माच्या बाबतीत तुमचा विरोध करीत नाहीत आणि ज्यांनी तुम्हाला तुमचे घरदार सोडण्यास भाग पाडले नाही.(अर्थात घर परिवार त्यागण्यास विवश करण्याचे अत्याचार केले नाही.) ईश्वर न्याय करणार्यांना पसंत करतो.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-मुमतिहना – ८)

याच शिकवणीवर आपले आचरण असावे आणि याच आचरणास प्रकारच्या न्यायपूर्ण आधार बनवून इस्लामी कायदा असलेल्या राज्यात मुस्लिमतरांचेही अधिकार मुस्लिमांसम ठरविण्यात आले आहेत. ज्या सवलती आणि संधी व प्रगतीची दारे मुस्लिमांसाठी उघडी आहेत, तीच दारे मुस्लिमेतरांसाठीही उघडी आहेत. इस्लामी शासनाने ज्या जवाबदार्या मुस्लिम रयतेवर टाकल्या आहेत, त्या मुस्लिमेतर रयतेवरसुद्धा टाकल्या आहेत. मुस्लिम आणि मुस्लिमेतर या दोघांना एकच कायदा अगर दंडविधान लागू असेल. उदाहरणार्थ, खून करण्याची शिक्षा इस्लामी कायद्याने देहदंड अगर मृत्यूदंड निश्चित केली आहे. या संविधानानुसार एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने मुस्लिमेतराचा खून केला असेल तर खुन्यास देहदंड अगर मृत्यूदंडाची शिक्षा होणारच.(संदर्भ : इस्लामी शासनात मुस्लिमेतरांचे अधिकार, लेखक : सय्यद जलालुद्दीन उमरी, इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंबई) इस्लामी न्यायव्यवस्थेच्या या सर्वसामान्य परिचयातून आपल्या लक्षात आलेलेच असेल की, इस्लामने न्यायव्यवस्थेला किती जबरदस्त महत्त्व दिले आहे. एवढेच नव्हे तर इस्लाम धर्म हा मुळात या विश्वामध्ये न्यायाची स्थापना करण्यासाठीच आला आहे. इस्लामी न्यायप्रणाली ही मानवाच्या प्रत्येक क्षण आणि प्रत्येक पडणारे पाऊल आणि प्रत्येक कर्म व क्षेत्राला व्यापलेले आहे. अगदी धंदा-व्यापारातही आणि माणसाच्या अर्थार्जनातही न्याय हीच कसोटी ठरविण्यात आली आहे. कुरआनात म्हटले आहे,

‘‘हे लोकहो! अगदी तंतोतंत न्यायानुसार मोजमाप करून देवाणघेवाण करा आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांच्या वस्तूंमध्ये घट करून देऊ नका आणि भूतलावर उपद्रव माजवू नका!‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-हूद – ८५)