इस्लामच्या राजकीय व्यवस्थेचा पाया तीन तत्वांवर आधारलेला आहे.
1) तौहीद-एकेश्वरत्व
2) रिसालत-पैगंबरत्व
3) खिलाफत- प्रतिनिधित्व.
या तत्वांना चांगल्या प्रकारे समजावून घेतल्याशिवाय इस्लामची संपूर्ण राजकीय व्यवस्था समजणे कठीण आहे. आणि म्हणून या तत्वांचा संक्षिप्त असा खुलासा करीत आहे.
“”तौहीद” चा अर्थ हा आहे की अल्लाह या जगाचा आणि या जगामध्ये राहणाऱ्या सर्वांचा निर्माता आहे, पालनकर्ता व स्वामी आहे. शासन व अधिकार त्याचाच आहे. तोच आज्ञा देण्याचा व मनाई करण्याचा अधिकार बाळगतो, आणि आज्ञापालन व गुलामी फक्त त्याचीच, त्यामध्ये इतर कोणीही भागीदार नाही. आपले हे अस्तित्व, आपली इंद्रिये व शक्ती ज्यांचा आपण उपयोग करतो आणि आपले ते अधिकार जे आपल्याला जगातील वस्तूंवर प्राप्त आहेत आणि त्या वस्तू ज्यांच्यावर आपण आपल्या अधिकाराचा वापर करतो- त्यापैकी कोणतीही गोष्ट आपण निर्माण केलेली व प्राप्त केलेली नाही. या गोष्टी आपल्याला बक्षिसादाखल देण्यामध्ये अल्लाहशिवाय दुसरा कोणीही सहभागी नाही आणि म्हणून आमच्या अस्तित्वाचे उद्दिष्ट, आपल्या शक्तीचा वापर आणि आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित करणे हे न आमचे काम आहे न दुसऱ्या कोणाला या प्रश्नात दखल देण्याचा अधिकार आहे. हे फक्त त्या अल्लाहचे काम आहे, ज्याने आपल्याला त्या शक्ती व अधिकारांसह निर्माण केले आणि पुष्कळशा गोष्टी आपल्या उपभोगासाठी दिल्या. एकेश्वरत्वाचे हे तत्व मानवी अधिकारशाहीचा मूळापासून इन्कार करते. एक व्यक्ती असो वा एक कुटुंब, एक वर्ग असो वा एक गट, एखादा समाज असो वा सामूहिकरीत्या साऱ्या जगाचे लोक असोत, अधिकारशाहीचा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत कोणासही पोहचत नाही. सत्ताधीश फक्त अल्लाह आहे आणि त्याची आज्ञा हाच कायदा आहे.
अल्लाहचा कायदा ज्या साधनाद्वारे मानवापर्यंत पोहोचला आहे त्याचे नाव “रिसालत’ म्हणजे पैगंबरत्व आहे. याद्वारे आपल्याला दोन गोष्टी मिळतात. एक “ग्रंथ’ ज्यामध्ये स्वत: अल्लाहने आपला कायदा निवेदन केलेला आहे. दुसरी ग्रंथाचे प्रमाणभूत स्पष्टीकरण जे पैगंबरांनी अल्लाहचा प्रतिनिधी या नात्याने आपल्या उक्ती व कृतीद्वारे केलेले आहे. अल्लाहच्या ग्रंथात ती सर्व तत्वे निवेदन केली गेली आहेत, ज्याच्यावर मानवी जीवनाची व्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे आणि पैगंबरांनी ग्रंथाच्या या मनिषेनुसार प्रत्यक्षात एक जीवनव्यवस्था तयार करून ती अंमलात आणली आणि तिचा आवश्यक तो खुलासा करून आपल्यासाठी एक आदर्श कायम केला आहे. या दोन्ही गोष्टीचे एकत्रित नाव इस्लामी परिभाषेत “शरियत’ आहे आणि हीच ती मूलभूत घटना आहे जिच्यावर इस्लामी राज्य कायम होते.
आता “खिलाफत’ चा विचार करू. अरबीमध्ये हा शब्द प्रतिनिधीत्वाबद्दल बोलला जातो. इस्लामी दृष्टिकोनानुसार जगामध्ये माणूस जमिनीवर अल्लाहचा प्रतिनिधी आहे. म्हणजे अल्लाहच्या राज्यात अल्लाहनेच दिलेल्या अधिकारांचा माणूस वापर करतो. आपण जेव्हा आपल्या मालमत्तेची व्यवस्था एखाद्या माणसाकडे सोपवितो तेव्हा आपल्यासमोर चार गोष्टी अवश्य असतात. एक ही की मालमत्तेचे खरे मालक आपण स्वत: आहोत, तो माणूस नव्हे. दुसरी ही की आपल्या मालमत्तेसंबंधी आपण दिलेल्या सूचनांनुसारच त्या माणसाला काम करावयाचे आहे. तिसरी गोष्ट ही की त्या माणसाला आपल्या अधिकारांचा वापर त्या मर्यादामध्येच करावयाचा आहे ज्या तुम्ही त्याला घालून दिल्या आहेत. चौथी गोष्ट ही की आपल्या मालमत्तेमध्ये आपल्या इच्छेला त्याने पुरे करावयाचे आहे, त्याच्या स्वत:च्या इच्छेला नव्हे. या चार अटी प्रतिनिधीचा शब्द उच्चारताच आपोआप माणसाच्या मनात येतात. एखादा प्रतिनिधी या चार अटींना जर पूर्ण करीत नाही तर आपण म्हणाल की त्याने प्रतिनिधीत्वाच्या जबाबदारीचे योग्य पालन केले नाही आणि त्याने तो करार मोडला, ज्याचा प्रतिनिधीत्वाच्या अर्थात समावेश आहे. ठीक याच अर्थ इस्लाम माणसाला अल्लाहचा प्रतिनिधी ठरवतो आणि खिलाफतीच्या कल्पनेमध्ये याच चार अटींचा समावेश आहे. या राजकीय दृष्टिकोनानुसार जी राज्यसत्ता प्रस्थापित होईल ती वस्तुत: अल्लाहच्या अधिपत्याखालील मानवी प्रतिनिधित्व असेल, ज्याला अल्लाहच्या राज्यात त्याने दिलेल्या आदेशानुसार आणि त्याने ठरविलेल्या मर्यादेत कार्य करून त्याची इच्छा पूर्ण करावयाची आहे.
खिलाफतीबद्दलच्या या खुलाशासंबंधी एवढी गोष्ट आणखीन समजून घेतली पाहिजे की इस्लामचा राजकीय दृष्टिकोन कोणा एका व्यक्तीला अगर कुटुंबाला अगर वर्गाला प्रतिनिधी ठरवित नाही. तर त्या सर्व समाजाकडे प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार सोपवितो जो “तौहीद'(एकेश्वरत्व) व “रिसालत’ (प्रेषित्व) च्या मूलभूत तत्वांचा स्वीकार करून प्रतिनिधीत्वाच्या अटी पुऱ्या करण्यास तयार व पात्र असतो. असा समाज, सामूहिकरीत्या प्रतिनिधीत्वाची जबाबदारी पत्करण्यास पात्र आहे आणि हे प्रतिनिधित्व त्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तिप्रत पोहचते. याच बिंदूपासून इस्लाममध्ये “लोकशाही’ ची सुरुवात होते. इस्लामी समाजाचा प्रत्येक घटक प्रतिनिधीत्वाचा हक्क व अधिकार बाळगतो आणि या हक्क व अधिकारामध्ये सर्व लोक समान भागीदार आहेत. कोणाचे कोणावर वर्चस्व नाही आणि ना कोणाला हा अधिकार आहे की त्याने दुसऱ्या कोणास या हक्क व अधिकारापासून वंचित करावे. राज्याची व्यवस्था पाहण्यासाठी शासन बनविले जाईल ते या सर्व लोकांच्या मर्जनुसार बनविले जाईल. हेच लोक आपल्या प्रतिनिधीत्वाच्या अधिकारांचा एक भाग या शासनाकडे सोपवतील. या शासनाची उभारणी त्याच्या मतानुसार होईल आणि त्यांच्या सल्ल्याने ते चालेल. जी व्यक्ती त्यांचा विश्वास संपादन करील ती त्यांच्यातर्फे खिलाफतीची कर्तव्ये पार पाडील आणि जी त्यांचा विश्वास गमावून बसेल तिला सत्तेच्या अधिकार पदावरून दूर व्हावे लागले. या दृष्टीने इस्लामी लोकशाही ही एक परिपूर्ण लोकशाही आहे. तितकीच परिपूर्ण जितकी परिपूर्ण एखादी लोकशाही होऊ शकते. परंतु जी गोष्ट इस्लामी लोकशाहीला पाश्चिमात्य लोकशाहीतून वेगळी करते ती ही आहे की पश्चिमेचा राजकीय दृष्टिकोन “”सार्वभौम लोकशाही” चा आहे तर इस्लामचा “”लोकतांत्रिक खिलाफत” चा आहे. तेथे लोक स्वत: सत्ताधीश आहेत तर येथे सत्ताधीश अल्लाह आहे आणि लोक त्याचे प्रतिनिधी आहेत. तेथे आपले राज्यशास्त्र (शरियत) स्वत: लोक तयार करतात, येथे त्यांना त्या शरियतचे पालन करावे लागते जी त्यांना त्यांच्या अल्लाहने पैगंबरामार्फत दिलेली आहे. तेथे शासनाचे काम लोकांच्या मनिषा पूर्ण करणे हे असते. येथे शासन व ते निवडणारे लोक या सर्वांचे कार्य अल्लाहची मनिषा पूर्ण करणे हे असते. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे पाश्चिमात्य लोकशाही म्हणजे अनियंत्रित अशी एक लोकसत्ता आहे जी आपल्या अधिकाराचा वापर अनिर्बंधपणे करते. याउलट इस्लामी लोकशाही कायद्याने नियंत्रित असे आज्ञापालन आहे, जेथे आपले अधिकार अल्लाहने दिलेल्या आदेशानुसार त्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत वापरले जातात. आता मी आपल्यासमोर त्या राज्याची संक्षिप्त पण स्पष्ट अशी रूपरेखा मांडतो जी “तौहीद’ (एकश्वरत्व), “रिसालत’ (प्रेषित्व) व “खिलाफत’ (प्रतिनिधित्व)च्या तत्वावर आधारलेली आहे.
या राज्यसत्तेचा उद्देश पवित्र कुरआनमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेला आहे. अल्लाह मानवी जीवनाला ज्या सद्‌गुणांनी अलंकृत पाहू इच्छितो ते सद्‌गुण प्रस्थापित करणे, त्यांची बुद्धी व उत्कर्ष घडवून आणणे हे त्या राज्यसत्तेचे उद्दिष्ट राहील. याबरोबरच अल्लाहला मानवी जीवनात जे दुर्गुण असणे पसंत नाही त्या दुर्गुणांना रोखणे व मिटविणे हेसुद्धा तिचे उद्दिष्ट राहील. इस्लाममध्ये राज्यसत्तेचे उद्दिष्ट केवळ देशाचा कारभार पाहणे आणि एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या सामूहिक इच्छांची पूर्त करणे हे नाही, याऐवजी इस्लाम, राज्यसत्तेसमोर हे ध्येयधोरण ठेवितो जे प्राप्त करण्यासाठी तिला आपल्या सर्व साधनांचा, मार्गाचा व शक्तीचा वापर केला पाहिजे. आणि ते ध्येयधोरण हे आहे की अल्लाह आपल्या जमिनीवर आपल्या दासांच्या जीवनामध्ये जी निर्मळता, जे सौंदर्य, जी खुशाली, जी सुधारणा व प्रगती व जी सफलता पाहू इच्छितो ती त्यामध्ये दृग्गोचर व्हावी आणि बिघाडाच्या त्या सर्व प्रकारांचे उच्चाटन व्हावे जे अल्लाहजवळ त्याच्या जमिनीला उद्‌ध्वस्त करणारे आणि त्याच्या दासांचे जीवन खराब करणारे आहेत. या ध्येयधोरणाबरोबरच इस्लाम आपल्यासमोर चांगल्या व वाईटाची एक स्पष्ट अशी कल्पना ठेवितो, ज्यामध्ये अपेक्षित सद्‌गुणांना व अप्रिय अशा दुर्गुणांना स्पष्ट केले गेले आहे. या कल्पनेला दृष्टिसमोर ठेवून इस्लामी राज्यसत्ता प्रत्येक काळात व प्रत्येक परिस्थितीत आपल्या सुधारणेचा कार्यक्रम आखू शकते.
इस्लामची स्थायी निकड ही आहे की जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नैतिक तत्वांचे पालन केले जावे आणि म्हणून तो आपल्या राज्यसत्तेसाठीसुद्धा हे निश्चित धोरण ठरवितो की तिचे राजकारण नि:स्पृह न्याय, अकलंकित सत्य आणि खरा प्रामाणिकपणा यांच्यावर प्रस्थापित व्हावे. तो देशाच्या राज्यकारभाराच्या किंवा राष्ट्राच्या हितसंबंधासाठी खोटेपणा, धोकेबाजी आणि अन्याय यांना कोणत्याही परिस्थितीत सहन करण्यास तयार नाही. देशामधील राजा व प्रजा यांचे संबंध असोत वा देशाबाहेरील दुसऱ्या राष्ट्रांबरोबरचे संबंध असोत, दोहोमध्ये तो सत्य, प्रामाणिकपणा व न्याय यांना हेतू व उद्दिष्टांवर प्राधान्य देतो. मुस्लिम व्यक्तिप्रमाणेच मुस्लिम राज्य सत्तेवरही तो निर्बंध घालतो की करार कराल तर तो पुरा करा देवघेवीची परिमाणे सारखी ठेवा, उक्तीप्रमाणे कृती करा आणि जशी कृती कराल तशीच उक्ती ठेवा. आपल्या हक्काबरोबरच आपल्या कर्तव्याचीही जाणीव ठेवा आणि दुसऱ्यांच्या कर्तव्याबरोबर त्यांच्या हक्कांना विसरू नका. सामथ्र्याला, अत्याचाराऐवजी न्यायाच्या प्रस्थापनेचे साधन बनवा. हक्काला जाणा व तो अदा करा कारण या अमानतींचा तुम्हाला तुमच्या अल्लाहसमोर पुरा हिशेब द्यावयाचा आहे.
“”तौहीद” चा अर्थ हा आहे की अल्लाह या जगाचा आणि या जगामध्ये राहणाऱ्या सर्वांचा निर्माता आहे, पालनकर्ता व स्वामी आहे. शासन व अधिकार त्याचाच आहे. तोच आज्ञा देण्याचा व मनाई करण्याचा अधिकार बाळगतो, आणि आज्ञापालन व गुलामी फक्त त्याचीच, त्यामध्ये इतर कोणीही भागीदार नाही. आपले हे अस्तित्व, आपली इंद्रिये व शक्ती ज्यांचा आपण उपयोग करतो आणि आपले ते अधिकार जे आपल्याला जगातील वस्तूंवर प्राप्त आहेत आणि त्या वस्तू ज्यांच्यावर आपण आपल्या अधिकाराचा वापर करतो- त्यापैकी कोणतीही गोष्ट आपण निर्माण केलेली व प्राप्त केलेली नाही. या गोष्टी आपल्याला बक्षिसादाखल देण्यामध्ये अल्लाहशिवाय दुसरा कोणीही सहभागी नाही आणि म्हणून आमच्या अस्तित्वाचे उद्दिष्ट, आपल्या शक्तीचा वापर आणि आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित करणे हे न आमचे काम आहे न दुसऱ्या कोणाला या प्रश्नात दखल देण्याचा अधिकार आहे. हे फक्त त्या अल्लाहचे काम आहे, ज्याने आपल्याला त्या शक्ती व अधिकारांसह निर्माण केले आणि पुष्कळशा गोष्टी आपल्या उपभोगासाठी दिल्या. एकेश्वरत्वाचे हे तत्व मानवी अधिकारशाहीचा मूळापासून इन्कार करते. एक व्यक्ती असो वा एक कुटुंब, एक वर्ग असो वा एक गट, एखादा समाज असो वा सामूहिकरीत्या साऱ्या जगाचे लोक असोत, अधिकारशाहीचा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत कोणासही पोहचत नाही. सत्ताधीश फक्त अल्लाह आहे आणि त्याची आज्ञा हाच कायदा आहे.
अल्लाहचा कायदा ज्या साधनाद्वारे मानवापर्यंत पोहोचला आहे त्याचे नाव “रिसालत’ म्हणजे पैगंबरत्व आहे. याद्वारे आपल्याला दोन गोष्टी मिळतात. एक “ग्रंथ’ ज्यामध्ये स्वत: अल्लाहने आपला कायदा निवेदन केलेला आहे. दुसरी ग्रंथाचे प्रमाणभूत स्पष्टीकरण जे पैगंबरांनी अल्लाहचा प्रतिनिधी या नात्याने आपल्या उक्ती व कृतीद्वारे केलेले आहे. अल्लाहच्या ग्रंथात ती सर्व तत्वे निवेदन केली गेली आहेत, ज्याच्यावर मानवी जीवनाची व्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे आणि पैगंबरांनी ग्रंथाच्या या मनिषेनुसार प्रत्यक्षात एक जीवनव्यवस्था तयार करून ती अंमलात आणली आणि तिचा आवश्यक तो खुलासा करून आपल्यासाठी एक आदर्श कायम केला आहे. या दोन्ही गोष्टीचे एकत्रित नाव इस्लामी परिभाषेत “शरियत’ आहे आणि हीच ती मूलभूत घटना आहे जिच्यावर इस्लामी राज्य कायम होते.
आता “खिलाफत’ चा विचार करू. अरबीमध्ये हा शब्द प्रतिनिधीत्वाबद्दल बोलला जातो. इस्लामी दृष्टिकोनानुसार जगामध्ये माणूस जमिनीवर अल्लाहचा प्रतिनिधी आहे. म्हणजे अल्लाहच्या राज्यात अल्लाहनेच दिलेल्या अधिकारांचा माणूस वापर करतो. आपण जेव्हा आपल्या मालमत्तेची व्यवस्था एखाद्या माणसाकडे सोपवितो तेव्हा आपल्यासमोर चार गोष्टी अवश्य असतात. एक ही की मालमत्तेचे खरे मालक आपण स्वत: आहोत, तो माणूस नव्हे. दुसरी ही की आपल्या मालमत्तेसंबंधी आपण दिलेल्या सूचनांनुसारच त्या माणसाला काम करावयाचे आहे. तिसरी गोष्ट ही की त्या माणसाला आपल्या अधिकारांचा वापर त्या मर्यादामध्येच करावयाचा आहे ज्या तुम्ही त्याला घालून दिल्या आहेत. चौथी गोष्ट ही की आपल्या मालमत्तेमध्ये आपल्या इच्छेला त्याने पुरे करावयाचे आहे, त्याच्या स्वत:च्या इच्छेला नव्हे. या चार अटी प्रतिनिधीचा शब्द उच्चारताच आपोआप माणसाच्या मनात येतात. एखादा प्रतिनिधी या चार अटींना जर पूर्ण करीत नाही तर आपण म्हणाल की त्याने प्रतिनिधीत्वाच्या जबाबदारीचे योग्य पालन केले नाही आणि त्याने तो करार मोडला, ज्याचा प्रतिनिधीत्वाच्या अर्थात समावेश आहे. ठीक याच अर्थ इस्लाम माणसाला अल्लाहचा प्रतिनिधी ठरवतो आणि खिलाफतीच्या कल्पनेमध्ये याच चार अटींचा समावेश आहे. या राजकीय दृष्टिकोनानुसार जी राज्यसत्ता प्रस्थापित होईल ती वस्तुत: अल्लाहच्या अधिपत्याखालील मानवी प्रतिनिधित्व असेल, ज्याला अल्लाहच्या राज्यात त्याने दिलेल्या आदेशानुसार आणि त्याने ठरविलेल्या मर्यादेत कार्य करून त्याची इच्छा पूर्ण करावयाची आहे.
खिलाफतीबद्दलच्या या खुलाशासंबंधी एवढी गोष्ट आणखीन समजून घेतली पाहिजे की इस्लामचा राजकीय दृष्टिकोन कोणा एका व्यक्तीला अगर कुटुंबाला अगर वर्गाला प्रतिनिधी ठरवित नाही. तर त्या सर्व समाजाकडे प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार सोपवितो जो “तौहीद'(एकेश्वरत्व) व “रिसालत’ (प्रेषित्व) च्या मूलभूत तत्वांचा स्वीकार करून प्रतिनिधीत्वाच्या अटी पुऱ्या करण्यास तयार व पात्र असतो. असा समाज, सामूहिकरीत्या प्रतिनिधीत्वाची जबाबदारी पत्करण्यास पात्र आहे आणि हे प्रतिनिधित्व त्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तिप्रत पोहचते. याच बिंदूपासून इस्लाममध्ये “लोकशाही’ ची सुरुवात होते. इस्लामी समाजाचा प्रत्येक घटक प्रतिनिधीत्वाचा हक्क व अधिकार बाळगतो आणि या हक्क व अधिकारामध्ये सर्व लोक समान भागीदार आहेत. कोणाचे कोणावर वर्चस्व नाही आणि ना कोणाला हा अधिकार आहे की त्याने दुसऱ्या कोणास या हक्क व अधिकारापासून वंचित करावे. राज्याची व्यवस्था पाहण्यासाठी शासन बनविले जाईल ते या सर्व लोकांच्या मर्जनुसार बनविले जाईल. हेच लोक आपल्या प्रतिनिधीत्वाच्या अधिकारांचा एक भाग या शासनाकडे सोपवतील. या शासनाची उभारणी त्याच्या मतानुसार होईल आणि त्यांच्या सल्ल्याने ते चालेल. जी व्यक्ती त्यांचा विश्वास संपादन करील ती त्यांच्यातर्फे खिलाफतीची कर्तव्ये पार पाडील आणि जी त्यांचा विश्वास गमावून बसेल तिला सत्तेच्या अधिकार पदावरून दूर व्हावे लागले. या दृष्टीने इस्लामी लोकशाही ही एक परिपूर्ण लोकशाही आहे. तितकीच परिपूर्ण जितकी परिपूर्ण एखादी लोकशाही होऊ शकते. परंतु जी गोष्ट इस्लामी लोकशाहीला पाश्चिमात्य लोकशाहीतून वेगळी करते ती ही आहे की पश्चिमेचा राजकीय दृष्टिकोन “”सार्वभौम लोकशाही” चा आहे तर इस्लामचा “”लोकतांत्रिक खिलाफत” चा आहे. तेथे लोक स्वत: सत्ताधीश आहेत तर येथे सत्ताधीश अल्लाह आहे आणि लोक त्याचे प्रतिनिधी आहेत. तेथे आपले राज्यशास्त्र (शरियत) स्वत: लोक तयार करतात, येथे त्यांना त्या शरियतचे पालन करावे लागते जी त्यांना त्यांच्या अल्लाहने पैगंबरामार्फत दिलेली आहे. तेथे शासनाचे काम लोकांच्या मनिषा पूर्ण करणे हे असते. येथे शासन व ते निवडणारे लोक या सर्वांचे कार्य अल्लाहची मनिषा पूर्ण करणे हे असते. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे पाश्चिमात्य लोकशाही म्हणजे अनियंत्रित अशी एक लोकसत्ता आहे जी आपल्या अधिकाराचा वापर अनिर्बंधपणे करते. याउलट इस्लामी लोकशाही कायद्याने नियंत्रित असे आज्ञापालन आहे, जेथे आपले अधिकार अल्लाहने दिलेल्या आदेशानुसार त्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत वापरले जातात. आता मी आपल्यासमोर त्या राज्याची संक्षिप्त पण स्पष्ट अशी रूपरेखा मांडतो जी “तौहीद’ (एकश्वरत्व), “रिसालत’ (प्रेषित्व) व “खिलाफत’ (प्रतिनिधित्व)च्या तत्वावर आधारलेली आहे.
या राज्यसत्तेचा उद्देश पवित्र कुरआनमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेला आहे. अल्लाह मानवी जीवनाला ज्या सद्‌गुणांनी अलंकृत पाहू इच्छितो ते सद्‌गुण प्रस्थापित करणे, त्यांची बुद्धी व उत्कर्ष घडवून आणणे हे त्या राज्यसत्तेचे उद्दिष्ट राहील. याबरोबरच अल्लाहला मानवी जीवनात जे दुर्गुण असणे पसंत नाही त्या दुर्गुणांना रोखणे व मिटविणे हेसुद्धा तिचे उद्दिष्ट राहील. इस्लाममध्ये राज्यसत्तेचे उद्दिष्ट केवळ देशाचा कारभार पाहणे आणि एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या सामूहिक इच्छांची पूर्त करणे हे नाही, याऐवजी इस्लाम, राज्यसत्तेसमोर हे ध्येयधोरण ठेवितो जे प्राप्त करण्यासाठी तिला आपल्या सर्व साधनांचा, मार्गाचा व शक्तीचा वापर केला पाहिजे. आणि ते ध्येयधोरण हे आहे की अल्लाह आपल्या जमिनीवर आपल्या दासांच्या जीवनामध्ये जी निर्मळता, जे सौंदर्य, जी खुशाली, जी सुधारणा व प्रगती व जी सफलता पाहू इच्छितो ती त्यामध्ये दृग्गोचर व्हावी आणि बिघाडाच्या त्या सर्व प्रकारांचे उच्चाटन व्हावे जे अल्लाहजवळ त्याच्या जमिनीला उद्‌ध्वस्त करणारे आणि त्याच्या दासांचे जीवन खराब करणारे आहेत. या ध्येयधोरणाबरोबरच इस्लाम आपल्यासमोर चांगल्या व वाईटाची एक स्पष्ट अशी कल्पना ठेवितो, ज्यामध्ये अपेक्षित सद्‌गुणांना व अप्रिय अशा दुर्गुणांना स्पष्ट केले गेले आहे. या कल्पनेला दृष्टिसमोर ठेवून इस्लामी राज्यसत्ता प्रत्येक काळात व प्रत्येक परिस्थितीत आपल्या सुधारणेचा कार्यक्रम आखू शकते.
इस्लामची स्थायी निकड ही आहे की जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नैतिक तत्वांचे पालन केले जावे आणि म्हणून तो आपल्या राज्यसत्तेसाठीसुद्धा हे निश्चित धोरण ठरवितो की तिचे राजकारण नि:स्पृह न्याय, अकलंकित सत्य आणि खरा प्रामाणिकपणा यांच्यावर प्रस्थापित व्हावे. तो देशाच्या राज्यकारभाराच्या किंवा राष्ट्राच्या हितसंबंधासाठी खोटेपणा, धोकेबाजी आणि अन्याय यांना कोणत्याही परिस्थितीत सहन करण्यास तयार नाही. देशामधील राजा व प्रजा यांचे संबंध असोत वा देशाबाहेरील दुसऱ्या राष्ट्रांबरोबरचे संबंध असोत, दोहोमध्ये तो सत्य, प्रामाणिकपणा व न्याय यांना हेतू व उद्दिष्टांवर प्राधान्य देतो. मुस्लिम व्यक्तिप्रमाणेच मुस्लिम राज्य सत्तेवरही तो निर्बंध घालतो की करार कराल तर तो पुरा करा देवघेवीची परिमाणे सारखी ठेवा, उक्तीप्रमाणे कृती करा आणि जशी कृती कराल तशीच उक्ती ठेवा. आपल्या हक्काबरोबरच आपल्या कर्तव्याचीही जाणीव ठेवा आणि दुसऱ्यांच्या कर्तव्याबरोबर त्यांच्या हक्कांना विसरू नका. सामथ्र्याला, अत्याचाराऐवजी न्यायाच्या प्रस्थापनेचे साधन बनवा. हक्काला जाणा व तो अदा करा कारण या अमानतींचा तुम्हाला तुमच्या अल्लाहसमोर पुरा हिशेब द्यावयाचा आहे.
0 Comments