सर्व लोकांना आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीप्रमाणे वागण्याचे समान हक्क आहेत आणि आपल्या धर्माप्रमाणे अनिर्बंधपणे आचरण करण्याचा व त्याचा प्रसार व प्रचार करण्याचा हक्क राहील. (भारतीय घटना कलम २५) धार्मिक स्वातंत्र्याच्या या कलमामुळे एखाद्या समुदायाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा आणणाऱ्या व त्याला त्याच्या धार्मिक शिकवणींविरूद्ध आचरण करण्यास भाग पाडणाऱ्या अशा कोणत्याही नागरी कायद्याला वावच राहात नाही. जर असे केले तर तो धर्मामध्ये हस्तक्षेप होईल. लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचे जे स्वातंत्र्य भारतीय घटनेने दिले आहे त्याचा काय उपयोग? घटनेचे हे कलम रद्द करावे किंवा ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या रक्षणाची हमी द्यावी.

भारतीय घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुस्लिमांना त्यांच्यावर समान नागरी कायदा जबरदस्तीने लादण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले होते. समान नागरी कायदा फक्त त्या लोकांवर बंधनकारक राहील जे स्वखुशीने त्याचे बंधन स्वीकारण्यास तयार होतील. असा कायदा करण्याचे काम भावी पार्लमेंटचे राहील. 

प्रत्येक व्यक्तीला तो ज्या गटाचा किंवा समुदायाचा आहे, त्या जातीच्या पर्सनल लॉप्रमाणे आचरण करण्याची त्याला पूर्ण मुभा राहील. जगामध्ये कितीतरी धर्मनिरपेक्ष देश आहेत की तेथे मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. मग आपल्याकडेच का हा हस्तक्षेप होतो? राष्ट्रीय एकात्मता यावर न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी सांगितले होते, ‘‘सर्वांसाठी विवाहाचा एक कायदा झाल्यास राष्ट्रीय एकतेसाठी उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. पण यामुळे जेव्हा अल्पसंख्य जमातींना ही जाणीव होईल की त्यांच्या धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांना नाहीसे केले जात आहे. तर त्यांची प्रतिक्रिया चांगली राहणार नाही. त्यामुळे दोन्ही गटांच्या संबंधावर त्याचा प्रतिकुल परिणाम होईल.’’ 

प्रत्येक मुस्लिमाला बंधनकारक किंवा अनिवार्य नियम कुरआनने दिलेले असताना काही आधुनिक विचार असणारे मुस्लिमसुद्धा आहेत. त्यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मध्ये आधुनिक

संस्कृतीच्या प्रवाहानुसार बदल करण्याचे ठरवून आपले गट तयार केले आहेत. त्यांच्या मते इस्लामची सामाजिक व्यवस्था आता जुनी झाली आहे. ती आताच्या आधुनिक काळाशी मेळ खात नाही. शरिया कायद्यातून मुक्त होऊन स्त्री पुरुष समान दर्जा राहील असा समाज बनविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना माहीत नाही की कुरआनमध्ये स्त्रियांना कोठेही कमी लेखले गेलेले नाही. उलट त्यांना पुरुषांपेक्षा जास्तच उच्च स्थान दिले आहे.

ईश्वराने सर्व मानवजातीच्या हिताचेच योग्यप्रकारे शरिया कायदे केले आहेत. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, हमीद दलवाई स्टडी सर्वâल, भारतीय महिला मंच या आणि यासारख्या संघटनांनाही समान नागरी कायदा हवा आहे. धर्मनिरपेक्ष एकात्मता निर्माण करण्यावर यांचा भर असतो. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद यांनी शास्त्रीय दृष्टिकोन, आधुनिक शिक्षण, कुरआनचा आधुनिक ज्ञानावर आधारित अर्थ लावण्यावर भर दिला होता.

पारसी, खिश्चन धर्मामध्येसुद्धा इस्लाम धर्माप्रमाणे दत्तक कायदा अस्तित्वात नाही. परंतु जुव्हेनाइल जस्टीस कायद्यान्वये सर्व धर्मीयांना कोणत्याही धर्माचे मूल दत्तक घेता येते. समान नागरी कायदा हा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात नसून खिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन, लिंगायत, आदिवासी यांच्यासुद्धा पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून समान नागरी कायदा जबरदस्तीने थोपण्याचा प्रयत्न देशाच्या एकता आणि अखंडतेला विभाजन करणारा आहे.

‘लॉ कमिशन ऑफ इंडिया’ने १६ प्रश्नांची एक प्रश्नावली काढलेली होती. या प्रश्नांत अधिकाधिक प्रश्न मुस्लिमांशी संबंधित होते. सरकार एकीकडे लॉ कमिशनच्या माध्यमातून तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आहे. सर्वोच्च न्यायालय तीन तलाक आणि बहुविवाह पद्धत बंद करण्याच्या दिशेने निर्णय घेऊ पाहात आहे. तलाक देण्याच्या मुस्लिम पतींच्या अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. लग्न, तलाक, या गोष्टी धार्मिक आहेत. त्यामुळे हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय नाही. भारतात प्रदीर्घ काळापासून सर्व जातीधर्मांचे लोक एकत्र गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. समान नागरी कायद्याला राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडणे अयोग्य आहे. गोळवलकर गुरुजी जे ज्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सरसंघचालक होते त्या वेळी म्हणाले होते, ‘‘जे लोक समान नागरी कायद्याच गोष्ट करतात ते मूर्ख आहेत. या राष्ट्राला एकात्मतेची खरी गरज आहे, सारखेपणाची नाही.’’ निसर्गसुद्धा एकसारखा नाही. ऋतुसुद्धा एकसारखे नाहीत. दिवसाचे २४ तासांचे

वेळापत्रकसुद्धा एकसारखे नाही. मनुष्यप्राणी, सर्व वेगवेगळ्या जाती-कुळातील बनविले ईश्वराने, देशात वा जगात कोठेही विभिन्न श्रद्धा, धर्म, रुढीपरंपरा, रितीरिवाज, समाज पद्धती बनविल्या आहेत, त्यांना एकसारखेपणात आणणे कितीतरी अवघड आहे.

जर सरकारला काही करायचे असेल तर त्याने महिलांवरील वाढता अत्याचार रोखण्यासाठी कडक कायदा करावा. कोपर्डी आणि त्यासारखे अक्षम्य अपराध करणाऱ्यांवर शरई कायद्यानुसार कडक शिक्षा द्यावी. सच्चर कमिशनने मुस्लिमांसाठी केलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात. मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५ टक्के आरक्षण लागू करावे, शिक्षणाच्या वाटा सुलभ कराव्यात. निर्दोष मुलांना त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्यांची हकनाक शिक्षा देऊन त्यांचे आयुष्य बरबाद करू नये. त्यांना मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांच्या संधी नाकारू नयेत. स्त्रीभ्रूणहत्या कायदा कडक करावा.

प्रत्येक मुस्लिम ईश्वराने अवतरित केलेली जीवनव्यवस्था व मुस्लिम पर्सनल लॉला शरियतचा एक अविभाज्य घटक मानतो, तो मुस्लिम पर्सनल लॉचा विरोधक व समान नागरी कायद्याचा समर्थक कसा होईल? ईश्वराची कृपा आहे की याबाबतीत मुस्लिम जागृत आहेत. यामध्ये सर्व संघटनांचे मुस्लिम एकत्र आहेत. यामध्ये महिलासुद्धा आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे स्वाक्षरी अभियान. याला सर्व थरांतील महिला आणि पुरुषांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. सर्व तळागाळातील लोक एका ठिकाणी एका वेळ लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चे काढत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत आहेत. आम्ही शरिया कायद्याबाबत पूर्णपणे समाधानी आहोत. कृपया यात काडीचाही बदल होणार नाही आणि तो बदलण्याचा किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. तो बदलणे आम्हाला मंजूर नाही. सरकारने मुस्लिमांचा दृष्टिकोन योग्य प्रकारे जाणून घ्यावा. मुस्लिमेतर समाजाचे गैरसमज दूर करावेत. मीडियाने चुकीचा इस्लाम लोकांना दाखवू नये. सरकारने लोकशाही बळकट करण्याचा प्रयत्न करावा जातीचे भांडवल, मतांचे भांडवल करून आपसांत गैरसमज न पसरविता गुण्यागोविंदाने सर्वांनी एकत्र राहावे, हीच आम्हा मुस्लिम जनतेची रास्त मागणी आहे.