मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण प्रसाराचा गाजावाजा करून देखील भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, सतीप्रथा, देवदासी प्रथा व इतर विविध रूपांतील स्त्री अत्याचार आजही प्रचलीत आहेत. मध्ययुगीन भ्रूणहत्येच्या पारंपारिक पद्धती ऐवजी अत्याधुनिक चिकित्सापद्धत व वैद्यकीय तंत्रज्ञान या करिता राबविले जात आहे.
स्त्री अत्याचारांपैकी स्त्रीभ्रूण हत्या कमी धोकादायक व भयंकर मुळीच नाही. पूर्वी नवजात व आता जन्म न झालेल्या बालिकांना मृत्यूची वाट दाखविली जात आहे. उघडपणे अल्ट्रा सोनोग्राफी द्वारे गर्भलिग चिकित्सा केली जात असून काही रुपयांच्या मोबदल्यात स्त्री गर्भाला जन्मापुर्वीच संपवले जात आहे. या बाबतची आकडेवारी इतकी भयानक व अंगावर काटा आणणारी आहे की, कुठल्याही संवेदनशील व्यक्तीचे अंतरात्मा व हृदय पिळवटून जाते. याबाबतीत सर्व कायदे व नियम मृगजळ बनून गेले आहेत.
या बाबतच्या एक सर्वेक्षणानुसार भारतामध्ये प्रतिवर्षी लाखापेक्षा जास्त महिला गरोदरपणामधे मृत्युमुखी पडतात. यातील अकरा टक्के महिलाचा मृत्यु गर्भपाताशी संबंधीत आहे. सद्यस्थितीमध्ये स्त्री भ्रूणहत्येने सामाजिक व वैद्यकीय समस्येचे रूप धारण केले आहे. हे स्पष्ट नाही की किती महिलांचे गर्भपात झाले आणि किती महिलांना स्वेच्छेने अथवा एखाद्या पारिवारीक अथवा सामाजिक विवशतेतून गर्भपात करावे लागले.
याची देखील आकडेवारी उपलब्ध नाही की किती महिलांना अशा गर्भपातादरम्यान मृत्युने कवटाळले आहे. आमच्या देशातील विभिन्न प्रादेशिक, क्षेत्रिय, भाषिक व आर्थिक विषमतेमधुन देखील ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, सर्वत्र स्त्री भ्रूणहत्येची कारणे समान आहेत. वंशाला दिवा हवा व निकृष्ठ आर्थिक स्तरामुळे भेडसावणाऱ्या हुंडा व इतर समस्या इ.
या बाबतीत शासन गफलतीमध्ये आहे. गर्भपाताचे प्रमाण वाढो अथवा खाली जावो कुणाला निष्कारण आपली कोप नासवायची आहे? अशा परिस्थितीमध्ये निव्वळ अनुमानच बांधावे लागतात.उपलब्ध आकडेवारीला कुठवर सत्यनिष्ठ व वस्तुस्थितीदर्शक मानावे हा प्रश्नच आहे. एका अंदाजानुसार दरवर्षी आपल्या देशामध्ये ५ लाखापासून २ कोटींपर्यंत गर्भपात केले/करविले जातात. त्याच प्रमाणे गर्भधारणेच्या वयोगटातील दर हजारांमागे २६० ते ४५० महिला विभिन्न कारणासाठी गर्भपात करतात. ‘फॅमिली मेडीसीन इंडिया’ या पत्रिकेने रामी छाबडा व नुना शील द्वारा संचलीत १९९४ मधील एका सर्वेक्षणानुसार इ. सन १९९२ मधे भारतात एकंदर १ कोटी १० लाख गर्भपात केले गेले. यांतही आश्चर्य नाही की देशामध्ये गर्भपाताला वैद्यानिक मान्यता २० वर्षापूर्वीच मिळाली असून देखील यामधील केवळ ६.६%गर्भपातच नोंदणीकृत होते.
एका अहवालानुसार १९९१ पासुन आजपर्यंत नोंदणीकृत गर्भपाताच्या संख्येमध्ये बदल झालेला नाही. १९९१ मध्ये मान्यताप्राप्त गर्भपात केंद्रामधुन एकूण ६ लाख ३६ हजार ४५६ गर्भपात झाले, तर १९९८-९९ या कालावधीमध्येही संख्या ६ लाख ६६ हजार ८८२ होती. असा सर्वमान्य समज आहे की, एका कायदेशीर वैद्यकीय गर्भपातामागे कमीत कमी १० ते १२ बेकायदेशीर गर्भपात होतात. जागतिक बँकेच्या १९९६ च्या अहवालानुसार प्रचलित अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवेद्वारे दरवर्षी ५० लाख अवैध गर्भपात केले अथवा करविले जातात. आय.सी.एम.आर. या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार इ.स. १९८९ मध्ये देशामध्ये ४० लाख बेकायदेशीर गर्भपात असुरक्षितरत्यिा करण्यात आले.
सुलभ गर्भपाताला दिलेल्या कायदेशीर परवानगी मुळे स्त्रीभ्रूणा करिता जीवन असुरक्षित झाले आहे. कुटूंबामध्ये पुत्रप्राप्तीची प्रेरणा इतकी तीव्र असते की, धर्मभीरु व कायद्याचे पालन करणाऱ्या महिला देखील कायद्याचे उल्लंघन करुन व जीव धोक्यात घालून गर्भपाताकरीता संमती दर्शवितात.
८० च्या दशकाच्या शेवटी देशामध्ये गर्भ लिग निदानाचे आधुनिक तंत्रज्ञान लोकप्रिय होत गेले.
मागील ५ वर्षामध्ये गर्भ लिग निदान व स्त्रीभ्रूण हत्येच्या आकडेवारी मध्ये चितनीय वाढ झाली आहे. पंजाबच्या आरोग्य विभागाच्या मा. संचालकानी मान्य केले आहे की, १९९७ मधे राज्यामध्ये पुरुष व स्त्री प्रमाण प्रती हजारी ७५१ पर्यंत घसरले आहे. आर्थिक दृष्टया संपन्न असलेल्या दिल्ली व हरयाणामधील परिस्थिती जास्त वेगळी नाही. जेथे नेहमीच पुरुषसत्ताक संस्कृती राहिली अशा उत्तर पश्चिम भारतातच नव्हे तर, आश्चर्यकारकरित्या मणीपूर, केरळ व आसाम सारख्या राज्यांमध्ये जेथे इतर राज्यांच्या तुलनेने महिलांमध्ये जास्त जागरुकता व अधिकार आहेत स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
या संबंधी उपलब्ध आकडेवारी नुसार पुत्रप्राप्तीच्या अभिलाषेपोटी दरवर्षी ४० लाख माता अवैध गर्भपाताकरिता आपला जीव धोक्यामध्ये टाकण्यास तयार असतात. इंडियन मेडीकल असोसिएशन नुसार तर ५० लाखांचा टप्पा कधीच पार झाला आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगानुसार गर्भामध्येच मारल्या गेलेल्या बालिकांची संख्या चार ते पाच कोटी आहे, शासकीय तक्त्यांनुसार मात्र देशामध्ये आजपर्यंत निव्वळ १०७ स्त्रीभ्रूण हत्या झाल्या आहेत, हे हास्यास्पद नव्हे काय?
सर्वसामान्यपणे गर्भपाताचा निर्णय स्त्री घेत नाही. विशेषतः हुंड्याची दुष्ट प्रथा, कौटुंबिक व आर्थिक कारणे या अपराधाकरिता प्रेरणा देतात. गंभीर परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते जेव्हा आर्थिक कारणामुळे अथवा गरीबीमुळे बोगस डॉक्टरांची मदत घेतली जाते. कधी कधी हे जीवावर बेतते. पावसाळ्यात उगवणाऱ्या कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये उगवलेल्या तथाकथित नर्सिंग होम व प्रसुति केंद्रामधुन ह्या अवैध धंद्यामधून मोठी उलाढाल होत आहे.
अशा खालच्या पातळीवरील दुष्कृत्ये निव्वळ कायदे बनवून थांबत नसतात तर सामाजिक जागृती व लोकशिक्षणाची नितांत गरज आहे. या मुद्यावर स्त्री संघटनांनी पुढे आले पाहिजे. याशिवाय शासनाने आपली जबाबदारी ओळखून एम.टी.पी. अॅक्ट या कायद्याला कठोरपणे लागू केले पाहिजे. रुग्णालये व सोनोग्राफी मशिनांची योग्य नोंदणी करवावी. तसेच १९९४ च्या पी.एन.डी.टी. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा मुलाहिजा न करता कठोर कारवाई करावी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अल्ट्रासोनोग्राफी ची केंद्रे व गर्भपात केंद्रावर बारीक नजर ठेवावी लागणार आहे.