Islam Darshan

इस्लामी राजकीय जीवन व्यवस्था

Published : Saturday, Apr 16, 2016

बादशहा, हुकुमशहा, पक्ष, समाजाचे घटक, संपूर्ण मानवजात यापैकी कोणालाही सत्ताधीश बनण्याचा, शासनाचा आदेश देण्याचा, कायदे-नियम, संविधान बनविण्याचा अधिकार नाही. हा सर्वाधिकार केवळ ईश्वरालाच आहे, जो या विश्वाचा आणि संपूर्ण मानवजातीचा निर्माता आहे. मानव सत्ताधीश वा शासक नाही, परंतु तो ईश्वराचा प्रतिनिधी आहे. अल्लाहचे कायदे, शासन या विश्वामध्ये अंमलात आणले जातात. वैध, योग्य व खरे कायदे-नियम फक्त अल्लाहचेच आहेत, जे त्याने आपल्या प्रेषितांद्वारे या विश्वामध्ये पाठविले व अंमलात आणले. हे कायदे, नियम सर्व मानवांस समान न्याय, उत्कर्ष, विकासाची हमी देतात. त्याच्या सामुदायिक समस्येच्या प्रश्नांचा ठोस व समाधानकारक निर्णय करतात. या आदेशांचे पालन, कायद्यांची अंमलबजावणी आणि ईश्वराच्या जमिनीवर ते प्रस्थापित करणे हे मानवाचे कर्तव्य आहे. अल्लाहचे श्रद्धाळू, एकनिष्ठ मोमीन-दास या नियमांच्या चौकटीत राहून इतर कायदे बनवू शकतात.

राज्य स्थापनेचा उद्देश हा कोणा एका व्यक्ती, घराणे, पक्ष, समाज किंवा जात यांच्या फायदा व संरक्षणासाठी नसून ईश्वराचे. म्हणजेच अल्लाहचे शासन प्रस्थापित करणे हा आहे. सर्व मानवजात विशेषतः गरीब, दरिद्री, लाचार व त्रासलेल्या लोकांना मदत करणे, त्यांचे संरक्षण करणे, माणसामाणसांमध्ये योग्य न्याय प्रस्थापित करणे, सत्कृत्य-सन्मार्गाचा प्रचार व प्रसार करणे, दुष्कर्माचा व दुर्वर्तनाचा नायनाट, बिमोड, विरोध करणे हेच अल्लाहची गुलामी आणि आज्ञापालन करणे आहे. दुराचारी, अत्याचारी, सत्तापीपासू आणि ईश्वराचे बंडखोर हे शासनकर्ते म्हणून अपात्र ठरतील. या उलट सदाचारी, कर्तृत्ववान, ईशपरायण, माणसांमध्ये भेद न करता सर्व मानवजातीची सेवा करणाऱ्या व्यक्तीच ईश्वराचे कायदे प्रस्थापित करण्याचा दृढनिश्चय करतात, त्यांना राज्याची शासनव्यवस्था सांभाळण्याकरिता निवडून दिले जाईल.

शासनाची व्यवस्था सल्लागार मंडळाच्या सहाय्याने चालविली जाईल. राजेशाही व्यवस्थादेखील सल्लागार मंडळाच्या सहाय्यानेच चालविली जाईल. एकाधिकार राजेशाही आणि अध्यक्षशाही याला इस्लाममध्ये वाव नाही. शासनाचा न्यायाधीश कोणीही असू शकतो. परंतु त्याच्या कर्तृत्वाबरोबरच सदाचार व नैतिकता ही अट अनिवार्य आहे. सत्तेचा दुरुपयोग व अवज्ञा करणाऱ्या व्यक्तींना सेवेत स्थान नाही. अन्याय, दुराचार व लाचखोरी सिद्ध झाल्यास गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार त्यास शिक्षा दिली पाहिजे. शासनाचा खजिना, भांडार आणि राज्याची साधनसामग्री ही ईश्वराची तसेच त्याच्या सेवकाची व प्रजेची विश्वस्त ठेव आहे. ती ईशपरायणतेने, योग्य रीतीने आणि जबाबदारीनेच खर्च केली पाहिजे आणि प्रशासन याकरिता ईश्वर आणि प्रजा दोन्हींसमोर हिशोबास जबाबदार राहील.

 

 

सत्तेचा राजेशाही थाट आणि अवाढव्य खर्च इस्लामला अमान्य आहे.

शासनाच्या व्यवस्थेचा खर्च अगदी वाजवी आणि मर्यादित ठेवला पाहिजे. नावाकरिता, प्रतिष्ठेकरिता व दिखावा करण्यासाठी खर्च होणार नाही, हे भान पाहिजे. पापी, दुराचारी व्यक्तींऐवजी ईशभिरु, सदाचारी आणि इस्लामी कायदेपंडित न्यायाधीश म्हणून नेमले जातील. कायद्याच्या दृष्टीने सर्वसामान्य नागरिक आणि सर्वांत मोठा माणूस पुढारी, एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांना समान मानून, भेदाभेद न करता सर्वांना योग्य अशी समान वागणूक व न्याय दिला जाईल. गुन्हेगारीची शिक्षा अत्यंत कठोर असेल. गुन्हा सिद्ध झाल्यास सामान्य व विशिष्ट माणूस, उच्च-नीच हा फरक न करता शिक्षा दिली जाईल. न्याय विनामूल्य मिळेल. दीनदुबळ्यांना, गरिबांना सहज, योग्य व ताबडतोब न्याय मिळेल याची जवाबदारी शासनाची राहील. गुन्हेगारांना निर्दोष आणि निर्दोषांना गुन्हेगार सिद्ध करण्याचा पक्षपात वकिलांना करता येणार नाही. खोट्या, दुराचारी साक्षीदाराची खोटी साक्ष कबुल होणार नाही. खोटी साक्ष देणे हा फार मोठा गुन्हा आहे. सत्य, न्याय्य व ईशभिरुतेने साक्ष देणे हे श्रद्धाळू व्यक्तीचे धार्मिक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. पोलिसांना निष्कारण अन्यायी हातबेड्यांचा वापर करण्यास परवानगी नाही. अन्यायी, अत्याचारी, अनैतिक आणि दुराचारी व्यक्तीला पोलीस व कारागृह विभागात नोकरीस ठेवले जाणार नाही. कैद्यांना नैतिकतेची आणि माणुसकीची वागणूक दिली जाईल आणि त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जाईल. कोणत्याही व्यक्तीवर आरोपपत्र असल्याशिवाय कैद केले जाणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीला विचार, कृती, मतप्रदर्शन व टीका करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. परंतु हे नैतिकतेला अनुसरुन नियमांच्या बंधनामध्ये असेल. चंगळवाद, दुराचार, नास्तिकता, भांडण-तंटे तसेच अनैतिकता जोपासणारी साधने म्हणजे सिनेमा, गाणी, आकाशवाणी, दूरदर्शन यांच्याद्वारे जर समाजामध्ये अनैतिक गोष्टींचे प्रसारण होत असेल तर हे सर्व चालणार नाही. या सर्व प्रसारमाध्यमांना इस्लामी व नैतिक मर्यादेमध्ये नियंत्रित केले जाईल. प्रसारमाध्यम, शिक्षण केंद्रे व विद्यालय या माध्यमांतून ईशपरायणता व नैतिकतेचे धडे व शिक्षण देऊन समाज- संवर्धनाचे सातत्याने प्रयत्न केले जातील. निरुपयोगी शिक्षण देण्यास मनाई केली जाईल. तसेच शिक्षकांमध्ये शैक्षणिक कर्तृत्वाव्यतिरिक्त सदाचार व सद्गुण दृष्टिक्षेपात ठेवले जाईल. इस्लामी शासनाचे मुस्लिमेतरांना प्राण, संपत्ती, लज्जा या सर्व बाबतीत संरक्षण आहे. तसेच त्यांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याच स्वातंत्र्य आहे. धर्माबाबत त्यांच्यावर कोणत्याच प्रकारची जबरदस्ती नाही. त्यांचे व्यक्तिगत कायदे आणि प्रार्थनागृहे सुरक्षित असतील. कायदा व नियमांमध्ये त्यांना व मुस्लिमांना समान न्याय दिला जाईल. न्यायाचे ते समान भागीदार असतील, या सर्व बाबींकरिता ईश्वर आणि प्रेषित यांच्या आदेशान्वये मुस्लिम समाज व इस्लामी शासन जबाबदार आहे.

 

संबंधित लेख

  • मुस्लिम पर्सनल लॉ’ संबोधणे चूकीचे आहे.

    तथाकथित मुस्लिम। महॉमिडन पर्सनल लॉ मधील कायदे वास्तविक इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग आहे ही हकीकत सिद्ध झाल्यामुळे इतर दूसर्या जमातीच्या व्यक्तिगत कायद्याहून त्याची हकीकत पूर्णपणे भिन्न आहे. इतर जमातीचे व्यक्तिगत कायदे त्यानी स्वतःहून तयार केलेले आहेत. मुस्लिम कायद्याचा उगम मुस्लिमांची बुद्धी, समज, आवडनिवड किवा त्यांचे विचार यातून झालेला नसून त्याचे उगमस्थान पवित्र कुरआन आणि सुन्नत आहे. म्हणून त्याना मुस्लिम किवा महॉमिडन पर्सनल लॉ(मुस्लिम । महॉडिन व्यक्तिगत कायदा) म्हणणे त्या कायद्याच्या मूळ दर्जावर पडदा पाडणे आहे.
  • वर्तमानकाळातील अपराध : गुन्हेगारीचे निर्मूलन

    मानव इतिहासात गुन्हेगारी कधीच कोणी पसंत केली नाही. म्हणूनच गुन्हेगारी निर्मूलनाचे विभिन्न पातळीवर प्रयत्न करण्यात आले. अपराधी कर्मांना आळा घालविण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले. यासाठी पोलिस, गुप्त तपास वगैरेसारखी खाती निर्माण करण्यात आली. राष्ट्रीय संपत्ती खर्च करण्यात आली. अपराधीवृत्तींविरुद्ध जनजागृती करण्यात आली. अपराधांमुळे भोगावे लागणारे दुष्परिणाम आणि उद्भवणारी संकटे जगासमोर मांडण्यात आली.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]