Islam Darshan

इस्लामी राजकीय व्यवस्था

Published : Saturday, Apr 16, 2016

इस्लामच्या राजकीय व्यवस्थेचा पाया तीन तत्वांवर आधारलेला आहे. १) तौहीद-एकेश्वरत्व २) रिसालत-प्रेषितत्व ३) खिलाफत - प्रतिनिधित्व. या तत्त्वांना चांगल्या प्रकारे समजावून घेतल्याशिवाय इस्लामची संपूर्ण राजकीय व्यवस्था समजणे कठीण आहे. आणि म्हणून या तत्वांचा संक्षिप्त असा खुलासा करीत आहे.

तौहीद: - चा अर्थ हा आहे की ईश्वर या जगाचा आणि या जगामध्ये राहणाऱ्या सर्वांचा निर्माता आहे, पालनकर्ता व स्वामी आहे. शासन व अधिकार त्याचाच आहे. तोच आज्ञा देण्याचा व मनाई करण्याचा अधिकार बाळगतो, आणि आज्ञापालन व गुलामी फक्त त्याचीच, त्यामध्ये इतर कोणीही भागीदार नाही. आपले हे अस्तित्व, आपली इंद्रिये व शक्ती ज्यांचा आपण उपयोग करतो आणि आपले ते अधिकार जे आपल्याला जगातील वस्तंवर प्राप्त आहेत, आणि त्या वस्तू ज्यांच्यावर आपण आमच्या अधिकाराचा वापर करतो - त्यापैकी कोणतीही गोष्ट आपण निर्माण केलेली व प्राप्त केलेली नाही. या गोष्टी आपल्याला बक्षिसादाखल देण्यामध्ये ईश्वराशिवाय दुसरा कोणीही सहभागी नाही आणि म्हणून आमच्या अस्तित्वाचे उद्दिष्ट, आपल्या शक्तीचा वापर आणि आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित करणे हे ना आमचे काम आहे ना दुसऱ्या कोणाला या प्रश्नात दखल देण्याचा अधिकार आहे. हे फक्त त्या ईश्वराचे काम आहे, ज्याने आपल्याला त्या शक्ती व अधिकारांसह निर्माण केले आणि पुष्कळशा गोष्टी आपल्या उपभोगासाठी दिल्या. एकेश्वरत्वाचे हे तत्व मानवी अधिकारशाहीचा मूळापासून इन्कार करते. एक व्यक्ती असो वा एक कुटूंब, एक वर्ग असो वा एक गट, एखादा समाज असो वा सामुहिकरीत्या साऱ्या जगाचे लोक असोत, अधिकारशाहीचा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत कोणासही पोहचत नाही. सत्ताधीश फक्त ईश्वर आहे आणि त्याची आज्ञा हाच कायदा आहे.

रिसालत वा प्रेषितत्व: - ईश्वराचा कायदा ज्या साधनाद्वारे मानवापर्यंत पोहोचला आहे त्याचे नाव ‘रिसालत’ म्हणजे प्रेषितत्व आहे. याद्वारे आपल्याला दोन गोष्टी मिळतात. एक ‘ग्रंथ’ ज्यामध्ये स्वतः ईश्वराने आपला कायदा निवेदन केलेला आहे. दुसरी ग्रंथाचे प्रमाणभूत स्पष्टीकरण जे प्रेषितांनी ईश्वराचा प्रतिनिधी या नात्याने आपल्या उक्ती व कृतीद्वारे केलेले आहे. ईश्वराच्या ग्रंथात ती सर्व तत्त्वे निवेदन केली गेली आहेत, ज्याच्यावर मानवी जीवनाची व्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे आणि प्रेषितांनी ग्रंथाच्या या मनिषेनुसार प्रत्यक्षात एक जीवन-व्यवस्था तयार करून ती अंमलात आणली आणि तिचा आवश्यक तो खुलासा करून आपल्यासाठी एक आदर्श कायम केला आहे. या दोन्ही गोष्टीचे एकत्रित नाव इस्लामी परिभाषेत ‘शरिअत’ आहे आणि हीच ती मूलभूत घटना आहे जिच्यावर इस्लामी राज्य कायम होते.

खिलाफत: - अरबीमध्ये हा शब्द प्रतिनिधीत्वाबद्दल बोलला जातो. इस्लामी दृष्टिकोनानुसार जगामध्ये माणसाचे स्थान हे आहे की तो जमिनीवर ईश्वराचा प्रतिनिधी आहे. म्हणजे ईश्वराच्या राज्यात ईश्वरानेच दिलेल्या अधिकारांचा माणूस वापर करतो. आपण जेव्हा आपल्या मालमत्तेची व्यवस्था एखाद्या माणसाकडे सोपवितो तेव्हा आपल्यासमोर चार गोष्टी अवश्य असतात. एक ही की मालमत्तेचे खरे मालक आपण स्वतः आहोत, तो माणूस नव्हे. दुसरी ही की आपल्या मालमत्तेसंबंधी आपण दिलेल्या सुचनानुसारच त्या माणसाला काम करावयाचे आहे. तिसरी गोष्ट ही की त्या माणसाला आपल्या अधिकारांचा वापर त्या मर्यादामध्येच करावयाचा आहे ज्या तुम्ही त्याला घालून दिल्या आहेत. चौथी गोष्ट ही की आपल्या मालमत्तेमध्ये आपल्या इच्छेला त्याने पुरे करावयाचे आहे, त्याच्या स्वतःच्या इच्छेला नव्हे. या चार अटी प्रतिनिधीचा शब्द उच्चारताच आपोआप माणसाच्या मनात येतात. एखादा प्रतिनिधी या चार अटींना जर पूर्ण करीत नाही तर आपण म्हणाल की त्याने प्रतिनिधीत्वाच्या जबाबदारीचे योग्य पालन केले नाही आणि त्याने तो करार मोडला, ज्याचा प्रतिनिधीत्वाच्या अर्थात समावेश आहे. ठीक याच अर्थी इस्लाम माणसाला ईश्वराचा प्रतिनिधी ठरवतो आणि खिलाफतीच्या कल्पनेमध्ये याच चार अटींचा समावेश आहे. या राजकीय दृष्टिकोनानुसार जी राज्यसत्ता प्रस्थापित होईल ती वस्तुतः ईश्वराच्या अधिपत्याखालील मानवी प्रतिनिधीत्व असेल, ज्याला ईश्वराच्या राज्यात त्याने दिलेल्या आदेशानुसार आणि त्याने ठरविलेल्या मर्यादेत कार्य करून त्याची इच्छा पूर्ण करावयाची आहे.

खिलाफतीबद्दलच्या या खुलाशासंबंधी एवढी गोष्ट आणखीन समजावून घेतली पाहिजे की इस्लामचा राजकीय दृष्टीकोन कोणा एका व्यक्तीला अगर कुटुंबाला अगर वर्गाला प्रतिनिधी ठरवित नाही. तर त्या सर्व समाजाकडे प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार सोपवितो जो ‘तौहिद’ व ‘रिसालत’ च्या मूलभूत तत्वांचा स्वीकार करून प्रतिनिधीत्वाच्या अटी पुऱ्या करण्यास तयार व पात्र असतो. असा समाज, सामूहिकरीत्या प्रतिनिधीत्वाची जबाबदारी पत्करण्यास पात्र आहे आणि हे प्रतिनिधित्व त्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तिप्रत पोहचते. याच बिदुपासून इस्लाममध्ये ‘लोकशाही’ ची सुरुवात होते. इस्लामी समाजाचा प्रत्येक घटक प्रतिनिधीत्वाचा हक्क व अधिकार बाळगतो आणि या हक्क व अधिकारामध्ये सर्व लोक समान भागीदार आहेत. कोणाचे कोणावर वर्चस्व नाही आणि ना कोणाला हा अधिकार आहे की त्याने दुसऱ्या कोणास या हक्क व अधिकारापासून वंचित करावे. राज्याची व्यवस्था पाहण्यासाठी े शासन बनविले जाईल ते या सर्व लोकांच्या मर्जीनुसार बनविले जाईल. हेच लोक आपल्या प्रतिनिधीत्वाच्या अधिकारांचा एक भाग या शासनाकडे सोपवतील. या शासनाची उभारणी त्याच्या मतानुसार होईल आणि त्यांच्या सल्ल्याने ते चालेल. जी व्यक्ती त्यांचा विश्वास संपादन करील ती त्यांच्यातर्फे खिलाफतीची कर्तव्ये पार पाडील आणि जी त्यांचा विश्वास गमावून बसेल तिला सत्तेच्या अधिकार पदावरून दूर व्हावे लागले. या दृष्टीने इस्लामी लोकशाही ही एक परिपूर्ण लोकशाही आहे. तितकीच परिपूर्ण जितकी परिपूर्ण एखादी लोकशाही होऊ शकते. परंतु जी गोष्ट इस्लामी लोकशाहीला पाश्चिमात्य लोकशाहीतून वेगळी करते ती ही आहे की पश्चिमेचा राजकीय दृष्टिकोन ‘‘सार्वभौम लोकशाही’’ चा आहे तर इस्लामचा ‘‘लोकतांत्रिक खिलाफत’’ चा आहे. तेथे लोक स्वतः सत्ताधीश आहेत तर येथे सत्ताधीश ईश्वर आहे आणि लोक त्याचे प्रतिनिधी आहेत. तेथे आपले राज्यशास्त्र (शरिअत) स्वतः लोक तयार करतात, येथे त्यांना त्या शरीअतीचे पालन करावे लागते जी त्यांना त्यांच्या ईश्वराने प्रेषितांमार्फत दिलेली आहे. तेथे शासनाचे काम लोकांच्या मनिषा पूर्ण करणे हे असते. येथे शासन व ते निवडणारे लोक या सर्वांचे कार्य ईश्वराची मनिषा पूर्ण करणे हे असते. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे पाश्चिमात्य लोकशाही म्हणजे अनियंत्रित अशी एक लोकसत्ता आहे जी आपल्या अधिकाराचा वापर अनिर्बंधपणे करते. याउलट इस्लामी लोकशाही कायद्याने नियंत्रित असे आज्ञापालन आहे, जेथे आपले अधिकार ईश्वराने दिलेल्या आदेशानुसार त्याने ठरवून दिलेल्या मऱ्यादेत वापरले जातात. आता मी आपल्यासमोर त्या राज्याची संक्षिप्त पण स्पष्ट अशी रूपरेखा मांडतो जी ‘‘तौहिद’’, ‘‘रिसालत’’ व ‘‘खिलाफत’’ च्या तत्वावर आधारलेली आहे.

या राज्यसत्तेचा उद्देश पवित्र कुरआनमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेला आहे. जगाचा ईश्वर मानवी जीवनाला ज्या सद्गुणांनी अलंकृत पाहू इच्छितो ते सद्गुण प्रस्थापित करणे, त्यांची बुद्धी व उत्कर्ष घडवून आणणे हे त्या राज्यसत्तेचे उद्दिष्ट राहील. याबरोबरच ईश्वराला मानवी जीवनात जे दुर्गुण असणे पसंत नाही त्या दुर्गुणांना रोखणे व मिटविणे हे पण तिचे उद्दिष्ट राहील. इस्लाममध्ये राज्यसत्तेचे उद्दिष्ट केवळ देशाचा कारभार पाहणे आणि एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या सामुहिक इच्छांची पूर्ती करणे हे नाही, याऐवजी इस्लाम, राज्यसत्तेसमोर हे ध्येयधोरण ठेवितो जे प्राप्त करण्यासाठी तिला आपल्या सर्व साधनांचा, मार्गाचा व शक्तीचा वापर केला पाहिजे. आणि ते ध्येयधोरण हे आहे की ईश्वर आपल्या जमिनीवर आपल्या दासांच्या जीवनामध्ये जी निर्मळता, जे सौंदर्य, जी खुशाली, जी सुधारणा व प्रगती व जी सफलता पाहू इच्छितो ती त्यामध्ये दृग्गोचर व्हावी आणि बिघाडाच्या त्या सर्व प्रकारांचे उच्चाटन व्हावे जे ईश्वराजवळ त्याच्या जमिनीला उध्वस्त करणारे आणि त्याच्या दासांचे जीवन खराब करणारे आहेत. या ध्येयधोरणाबरोबरच इस्लाम आपल्यासमोर चांगल्या व वाईटाची एक स्पष्ट अशी कल्पना ठेवितो, ज्यामध्ये अपेक्षित सद्गुणांना व अप्रिय अशा दुर्गुणांना स्पष्ट केले गेले आहे. या कल्पनेला दृष्टिसमोर ठेवून इस्लामी राज्यसत्ता प्रत्येक काळात व प्रत्येक परिस्थितीत आपल्या सुधारणेचा कार्यक्रम आखू शकते.

इस्लामची स्थायी निकड ही आहे की जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नैतिक तत्वांचे पालन केले जावे. आणि म्हणून तो आपल्या राज्यसत्तेसाठी सुद्धा हे निश्चित धोरण ठरवितो की तिचे राजकारण निःस्पृह न्याय, अकलंकित सत्य आणि खरा प्रामाणिकपणा यांच्यावर प्रस्थापित व्हावे. तो देशाच्या राज्यकारभाराच्या किवा राष्ट्राच्या हितसंबंधासाठी खोटेपणा, धोकेबाजी आणि अन्याय यांना कोणत्याही परिस्थितीत सहन करण्यास तयार नाही. देशामधील राजा व प्रजा यांचे संबंध असोत वा देशाबाहेरील दुसऱ्या राष्ट्रांबरोबरचे संबंध असोत, दोहोमध्ये तो सत्य, प्रामाणिकपणा व न्याय यांना हेतू व उद्दिष्टांवर प्राधान्य देतो. मुस्लिम व्यक्तिप्रमाणेच मुस्लिम राज्य सत्तेवरही तो निर्बंध घालतो की करार कराल तर तो पुरा करा देवघेवीची परिमाणे सारखी ठेवा, उक्तीप्रमाणे कृती करा आणि जशी कृती कराल तशीच उक्ती ठेवा. आपल्या हक्काबरोबरच आपल्या कर्तव्याचीही जाणीव ठेवा आणि दुसर्यांच्या कर्तव्याबरोबर त्यांच्या हक्कांना विसरू नका. सामर्थ्याला, अत्याचाराऐवजी न्यायाच्या प्रस्थापनेचे साधन बनवा. हक्काला जाणा व तो अदा करा कारण या अमानतींचा तुम्हाला तुमच्या ईश्वरा समोर पुरा हिशेब द्यावयाचा आहे.

इस्लामी राज्यसत्ता पृथ्वीच्या एखाद्या विशिष्ट भागामध्ये प्रस्थापित झाली तरी ती मानवी हक्कांना एका भौगोलिक क्षेत्रात मऱ्यादित करीत नाही. त्याचप्रमाणे नागरिकत्वाच्या हक्कांनाही ती मऱ्यादित करीत नाही. मानवतेसंबंधी इस्लाम प्रत्येक माणसाचे काही मूलभूत हक्क निश्चित करतो आणि प्रत्येक परिस्थितीत त्याचा आदर करण्याची आज्ञा देतो, मग माणूस इस्लामी राज्यात रहात असो किवा त्याबाहेर, तो मित्र असो वा शत्रु; तहाने बांधला गेला असो वा लढण्यास सिद्ध असो, मानवी रक्त सर्व परिस्थितीत आदर व सन्मानास पात्र आहे. विनाकारण कोणाची हत्या होऊ नये. स्त्रिया, मुले, वृद्ध, आजारी व जखमी लोकांच्यावर हात उगारणे कोणत्याही परिस्थितीत वैध नाही. स्त्रीचे शील सर्वथा आदरास पात्र आहे. त्याला कोणत्याही प्रकारे धक्का दिला जाऊ शकत नाही. भुकेलेल्याला भाकरी, नंग्याला कपडा आणि जखमी व आजारी माणसाला औषधोपचार अवश्य मिळाला पाहिजे मग ती व्यक्ती शत्रूपक्षामधील का असेना.

हे व अशाच प्रकारचे दुसरे हक्क इस्लामने माणसाला माणूस या नात्याने दिलेले आहेत आणि इस्लामी राज्यसत्तेच्या घटनेमध्ये त्यांचा मूलभूत तत्वे म्हणून अंतर्भाव होतो. राहिला प्रश्न नागरिक हक्कांचा इस्लाम ते हक्क सुद्धा फक्त आपल्या राज्याच्या हद्दीत जन्मलेल्यांनाच देत नाही तर तो प्रत्येक मुस्लिम माणूस जो पृथ्वीच्या पाठीवर कोठेही जन्मलेला असो इस्लामी राज्याच्या सरहद्दीत त्याचा समावेश होताच आपोआप नागरिक बनतो आणि जन्मजात नागरिकाप्रमाणे त्याला समान हक्क प्राप्त होतात. पृथ्वीच्या पाठीवर जितकी इस्लामी राज्ये असतील त्या सर्वांमध्ये नागरिकत्व समाईक असेल. मुस्लिम व्यक्तीला कोणत्याही इस्लामी राज्यात जबाबदारीचे मोठ्यात मोठे पद प्राप्त करता येते.

इस्लामी राज्याच्या हद्दीत जे मुस्लिमेतर रहात असतील त्यांचे काही हक्क इस्लामने ठरविलेले आहेत. त्यांचा समावेश इस्लामी घटनेत अवश्य केला जाईल. इस्लामी परिभाषेत मुस्लिमेतर लोकांना ‘‘जिम्मी’’ म्हणून संबोधिले जाते. म्हणजे ते लोक ज्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी इस्लामी राज्याने घेतलेली आहे. जिम्मी लोकांचे प्राण, त्यांची मालमत्ता व शील, मुस्लिमांचे प्राण, मालमत्ता व शीलाप्रमाणेच आदरणीय आहे. फौजदारी व दिवाणी कायद्यामध्ये मुस्लिम व जिम्मी यामध्ये कसलाही भेदभाव नाही. जिम्मी लोकांच्या विचार, श्रद्धा, धार्मिक रीतीरिवाज व प्रार्थना व भक्तीच्या बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य राहील. जिम्मी आपल्या धर्माचा प्रचारच नव्हे तर कायद्याच्या मऱ्यादेत राहून इस्लामवर टीकादेखील करू शकतो. हे आणि अशाच प्रकारचे पुष्कळसे हक्क इस्लामी घटनेमध्ये मुस्लिमेतर प्रजेला दिले गेले आहेत आणि हे कायमस्वरूपाचे हक्क आहेत जोपर्यंत जिम्मी आमच्या संरक्षणाखालून निघून जात नाहीत तोपर्यंत त्यांना या हक्कापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही. एखाद्या मुस्लिमेतर शासनाने आपल्या मुस्लिम प्रजेवर किती जरी अत्याचार केला तरी एक इस्लामी राज्य त्याच्या उत्तरादाखल आपल्या मुस्लिमेतर प्रजेला शरिअतच्या विरूद्ध थोडादेखील त्रास देऊ शकत नाही, ते त्यांच्यासाठी वैध नाही. इतकेच नव्हे तर आमच्या सरहद्दीबाहेरील साऱ्या मुस्लिमांची जरी हत्या केली गेली तरीसुद्दा आम्ही आमच्या सरहद्दीमधील एका जिम्मीची देखील विनाकारण हत्या करू शकत नाही.

इस्लामी राज्याच्या कारभाराची जबाबदारी एका अमीर-अध्यक्षावर सोपविली जाईल. त्याला प्रजासत्ताकाच्या अध्यक्षसमान मानता येईल. अमिरच्या निवडणुकीमध्ये घटनेच्या तत्वांचा स्वीकार करणाऱ्या साऱ्या प्रौढ पुरुषांना व स्त्रीयांना मतदानाचा हक्क राहील. निवडणुकीचा पाया हा राहील की इस्लामी विचारसरणीची सखोल माहिती, इस्लामी चारित्र्य, ईशभीरूता आणि दूरदर्शीपणाच्या दृष्टीने समाजामध्ये लोकांच्या विश्वासास अधिक पात्र कोण आहे अशा व्यक्तींची अमिरपदी निवड केली जाईल आणि त्याच्या सहाय्यासाठी एक सल्लागार मंडळ बनविले जाईल. त्या मंडळाची निवडही लोकांकडूनच केली जाईल त्या सल्लागार मंडळाच्या सल्लानुसार राज्यकारभार पाहणे हे अमिरवर बंधनकारक राहील. लोकांच्या विश्वासास पात्र असे पावेतोच अमिर शासक राहू शकतो. विश्वास गमावल्यास त्याला आपले पद सोडावे लागेल आणि जोपर्यंत त्याला लोकांचा विश्वास प्राप्त आहे तोपर्यंत त्याला राज्यकारभाराचे संपूर्ण अधिकार प्राप्त राहतील आणि सल्लागार मंडळाच्या बहुमताविरुद्ध तो आपल्या व्हेटोचा विशेषाधिकार वापर करू शकेल. अमिर व त्याच्या शासनावर टीका करण्याचा सर्वसामान्य नागरिकाला पूर्ण अधिकार राहील.

इस्लामी राज्यात शरिअतने निश्चित केलेच्या मऱ्यादेत राहून कायदे केले जातील. ईश्वर व प्रेषित यांचे आदेश निव्वळ आचरणात आणण्यासाठी आहेत. कोणतेही विधिमंडळ त्यामध्ये फेरबदल करू शकत नाही. प्रश्न राहतो तो त्या आदेशांचा ज्यांचे दोन किवा तीन अर्थ होऊ शकतात. या बाबतीत शरिअतची मनिषा काय आहे हे समजावून घेणे त्या लोकांचे कार्य आहे जे शरिअतचे जाणकार आहेत म्हणून असले प्रश्न सल्लागार मंडळाच्या ‘धर्मशास्त्र पंडितांच्या’ उपसमितीकडे सोपविण्यात येतील. यानंतर एक विस्तृत क्षेत्र त्या प्रश्नांचे आहे ज्यामध्ये शरिअतने काही आज्ञा दिलेली नाही. अशा सर्व प्रश्नांत सल्लागार मंडळ धार्मिक मऱ्यादेत राहून कायदे करण्यास स्वतंत्र आहे.

इस्लाममध्ये न्यायसंस्था शासन संस्थेच्या अधीन नाही. ती प्रत्यक्षपणे ईश्वराची प्रतिनिधी व त्याला उत्तरदायी असते न्यायसंस्थेच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती तर शासनच करील. परंतु जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस न्यायाधिशाच्या खुर्चीवर बसविले जाईल तेव्हा ती व्यक्ती ईश्वराच्या कायद्यानुसार लोकांमध्ये निःस्पृह न्यायदान करील आणि या न्यायाच्या तावडीतून शासनही वाचू शकणार नाही, इतकेच नव्हे तर शासनाच्या सर्वाधिकाऱ्याला सुद्धा वादी वा प्रतिवादी म्हणून न्यायालयासमोर एखाद्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे हजर व्हावे लागेल.

संबंधित लेख

  • प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचा ‘तायफ’चा प्रचार दौरा

    आदरणीय प्रेषित मुहम्मद(स) हे एकेदिवशी भल्या पहाटेच घरून निघाले आणि सुख व शांतीचा ईश्वरी संदेश देण्यासाठी गल्लोगल्ली फिरले. पूर्ण दिवस पायपीट करूनही एकही व्यक्ती प्रेषितांचा संदेश स्वीकारण्यास तयार झाला नाही. प्रेषित दिसताच त्यांच्याशी गुंडगिरी करणे व टवाळखोरी करणे, अशी योजनाच विरोधकांनी तयार केली होती. ज्यांच्या कल्याण व भलाईसाठी प्रेषित अहोरात्र झटत होते, तेच लोक स्वतःच्या कल्याणापासून दूर पळत होते. प्रेषित मुहम्मद(स) सायंकाळी खूप व्यथित झाले.
  • इस्लामची सामाजिक जीवनव्यवस्था

    कुटुंबाच्या मर्यादित क्षेत्रापलीकडे अमर्याद असे सामाजिक जीवन पसरलेले आहे ज्याला समाज असे म्हणतात. इस्लामने या क्षेत्रासाठीसुध्दा काही नीतीनियम घालून दिलेले आहेत. आपण इस्लामी सामाजिक व्यवस्थेबद्दलच्या मूलभूत कल्पनेविषयी विचार करू या. इस्लामनुसार जनसमुह ज्यामुळे समाजनिर्मिती होते त्यांचा वंश एक आहे. सर्व एकाच कुळाची संतती आहे. अल्लाहने स्पष्ट केले आहे,
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]