Islam Darshan

इस्लाममध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा

Published : Sunday, Mar 06, 2016

इस्लाममध्ये ईश्वराने स्वतः त्या मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत ज्यामध्ये लोकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित असणे आवश्यक आहे. एका श्रद्धावान (मुस्लिम) व्यक्तीसाठी कोणकोणती कामे अवैध (प्रतिबंधित) आहेत. ज्यांच्यापासून त्याने स्वतःचा बचाव केला पाहिजे व कोणत्या गोष्टी त्याचेसाठी कर्तव्यात मोडतात ज्या त्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत, हे ईश्वराने स्वतः निश्चित केले आहे. त्याचबरोबर हेही निश्चित केले की, कोणत्या साधनांच्या सहाय्याने कोणत्या वस्तू प्राप्त करणे त्याच्यासाठी वैध आहे आणि कोणती साधने अशी आहेत ज्यांच्या सहाय्याने धनसंपत्ती कमविणे अवैध (प्रतिबंधित) आहे. लोककल्याणासाठी समाजाची काय कर्तव्ये आहेत आणि समाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी लोकांवर, कुटुंबावर, समाजावर व संपूर्ण समूहावर कोणते प्रतिबंध लावले जाऊ शकतात आणि त्यांचेवर कोणत्या सेवा बंधनकारक केल्या जाऊ शकतात.

या सर्व बाबी कुरआन व सुन्नतच्या स्थायी विधानात विराजमान आहेत, ज्यामध्ये कुठली सुधारणा अथवा बदल करणारा कुणीही नाही व ज्यामध्ये काही कमी अधिक करण्याच्या अधिकारही कुणाला नाही. ह्या संविधानानुसार एका व्यक्तीच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर जी बंधने घालण्यात आली आहेत त्यांचे उल्लंघन करण्याचा त्याला तर अधिकार नाहीच परंतु त्या मर्यादेच्या आत जे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे, ते निष्प्रभ करण्याचं आणि हिसकावण्याचा अधिकारही इतर कुणाला नाही. मिळकतीची जी साधने आणि खर्च करण्याच्या ज्या पद्धतींना वर्जित ठरविण्यात आले तो त्यांच्या जवळही फटकू शकत नाही आणि फटकलाच तर इस्लामी कायदा त्याच्या या कृतीला दंडणीय समजतो, परंतु जी साधने वैध ठरविली गेली आहेत त्याच्याने मिळणाऱ्या संपत्तीवर त्याचा अधिकार सुरक्षित आहे आणि त्यामध्ये खर्च करण्याच्या ज्या पद्धती प्रमाणित करण्यात आलेल्या आहेत त्यापासून त्याला कुणीही वंचित करु शकत नाही.

अशा प्रकारे समाज हितार्थ लागू करण्यात आलेल्या कर्तव्यांची पूर्ती करणे लोकांवर बंधनकारक आहेच. परंतु त्याच्या इच्छेविरुद्ध यापेक्षा अधिक भार जबरदस्तीने व्यक्तीवर लादला जाऊ शकत नाही. आणि हीच स्थिती समाज व राज्य यांचीही आहे की, लोकांच्या हक्काची जबाबदारी यांचेवर आहे ती पूर्ण करणे तितकेच आवश्यक आहे जितके लोकांकडून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. जर या चिरंतर नियमाला व्यवहारिक स्वरुपात लागू करण्यात आले तर अशा सर्वसमावेशक सामाजिक न्यायाची स्थापना होते जिच्या नंतर कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता शिल्लक राहत नाही. हा कायदा जोपर्यंत अस्तित्वात राहील तोपर्यंत कोणतीही व्यक्ती भले कितीही प्रयत्न करो, मुस्लिमांना कदापि या मृगजळात लोटणार नाही की, जो समाजवाद त्याने ज्या ठिकाणावरुन घेतला आहे ते खरोखर इस्लाम आहे अथवा ‘इस्लामी समाजवाद’ आहे.

इस्लामच्या या नियमामध्ये व्यक्ती आणि समाज यात अशा प्रकारे संतुलन राखण्यात आलेले आहे ज्यामध्ये ना व्यक्तीला असे स्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे की त्याने समाजाच्या हितास बाधा आणावी ना समाजास हा अधिकार दिला गेला आहे की, व्यक्तीचे ते स्वातंत्र्य हिरावून घ्यावे जे त्याला व्यक्तिगत विकासासाठी आवश्यक आहे.

संबंधित लेख

  • न्यायालय व कौटुंबिक झगडे

    पत्नीच्या वर्तणुकीची चालरीत जर वैवाहिक जीवनाच्या कटुतेचे कारण असेल, तर त्यात सुधारणा कोणी करावयाची असा प्रश्न आहे. न्यायालय हे काम करु शकते काय? पती-पत्नीच्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप करुन न्यायालय प्रकरण जास्त बिकटच करीत असून, त्यात कसलीही सुधारणा करु शकत नाही, हेच सत्य आहे. त्यांच्यातील मतभेद अगदी क्षुल्लक व तात्पुरते असणे शक्य आहे. परंतु न्यायालयात रुजू झाल्याने त्यांना जास्त गुंतागुंतीचे व हानीकारक स्वरुप येऊ शकते.
  • ‘जिहाद’ : व्याख्या आणि गरज

    आदरणीय प्रेषित मुहम्मद(स) यांच्या काळातील लढायांचा उल्लेख पाहून काही इतिहासपंडितांकडून होणार्या टीकांच्या आधारावर असा नेहमीच प्रश्न उभा करण्यात येतो की, नैतिकता आणि शांतीचा संदेश देणार्या धर्मात तलवारीची आणि युद्धाची काय गरज आहे? मस्जिदीसह रणभूमीतील कार्याची जोड कशासाठी? कारण धर्म, नीतिमत्ता, पूजापाठ, समाजकार्य वगैरे सर्व काही मस्जिदीमधून होऊ शकते. ‘रणभूमी’चा या बाबीशी काय संबंध आहे?
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]