Islam Darshan

व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा

Published : Friday, Mar 04, 2016

साम्यवाद सामाजिक अन्यायाचे भयंकर रुद्र स्वरुप आहे. इस्लामी इतिहासानुसार इराकचा राजा नमरूद व इजिप्तचा शासक फिरऔन हे महा-अत्याचारी हुकूमशाह होते. साम्यवादाने त्यापेक्षा भयंकर अत्याचार घडवून आणले. साम्यवादास कोणताही समंजस माणूस न्यायोचित मानणार नाही. साम्यवाद म्हणजे एका व्यक्तीने वा समूहाने निर्माण केलेली समाजव्यवस्था जिच्या आधारे राज्यसत्ता बळकावून अमर्याद अधिकार प्राप्त करून देशातील कोट्यवधी लोकांवर जबरदस्तीने आपल्या तत्त्वप्रणालीचे दडपण निर्माण करायचे, लोकांची मालमत्ता जप्त करून त्यांच्या जमिनी व कारखान्यांना सार्वजनिक मिळकतीचे स्वरुप द्यायचे. संपूर्ण देशात कैदखान्यासमान परिस्थिती निर्माण करायची, तेथे कोणत्याच प्रकारची टीकाटिपणी करण्याची मनाई असते. कोणतीच तक्रार करता येत नाही, न्यायालयीन पध्दत संपुष्टात आणली जाते, देशात कुठालाच पक्ष वा सामाजिक संस्था अस्तित्वात राहत नाही. कोणत्याच मंचावरून आपले मत व्यक्त करता येत नाही, पोलीस बंदोबस्त नसतो. दाद-फिर्याद मागण्याची कोणतीच व्यवस्था नसते, हेरगिरीचे जाळे इतके भयंकर असते की एक व्यक्ती दुसर्या व्यक्तीकडे संशयाने पाहत असते. परस्पर विश्वास संपुष्टात येतो, घरात आपसात बोलतानासुध्दा खबरदारी बाळगावी लागते व राज्यसत्तेची भीती मनाला सतत भेडसावत राहते. लोकांची दिशाभूल करण्याकरिता निवडणुका आयोजित केल्या जातात, मात्र साम्यवादाचा विरोध करणारी कोणतीच व्यक्ती निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाही. स्वतंत्रपणे विचार करणार्या व्यक्तीस त्यात सहभागी होता येत नाही. जिचा विवेक जागृत आहे अशा व्यक्तीस निवडणुकीत भाग घेण्याची संधी दिली जात नाही.

आजपर्यंत कोणत्याच समाजव्यवस्थेने आर्थिक समानता अस्तित्वात आणलेली नाही. समजा, साम्यवादाने जरी ते शक्य करून दाखविले तरी त्यास न्यायोचित आर्थिक समानता मानता येईल का? मी हा प्रश्न निर्माण करू इच्छित नाही की साम्यवादी शासक व जनतेत आर्थिक समानता अस्तित्वात असते किवा नाही. साम्यवादी हुकूमशाह व त्याच्या अधिपत्याखाली राहणार्या शेतकर्यांचे जीवनमान समान असू शकते की नाही याबाबतही मी विचारणा करू पाहत नाही. मला फक्त एवढेच विचारायचे आहे की सर्व लोकांत केवळ आर्थिक समानता निर्माण झाली तरी ती न्यायोचित समाजव्यवस्था होईल का? देशाच्या हुकूमशाह व त्याच्या साथीदारांची एक तत्त्वप्रणाली निर्माण करून ती जोरजबरदस्तीने पोलीस, सैन्य, हेरगिरीच्या सहाय्याने लोकांवर लागू करावी. मात्र समाजातील कोणत्याही व्यक्तीने त्या तत्त्वप्रणालीचा विरोधच नव्हे तर एखाद्या चुकीच्या कृतीबाबत तोंडातून एक शब्दही काढता कामा नये. हा उघड अन्याय नाही काय? हुकूमशाह व त्याच्या साथीदारांना त्यांच्या तत्त्वास अनुसरून देशाच्या उत्पन्नाचा सुखसंपन्नतेचा उपयोग करून, वाटेल तशी व्यवस्था करण्याकरिता सर्व प्रकारच्या संस्था व संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार असेल. मात्र समाजातील वेगळ्या विचाराच्या दोन व्यक्तीसुद्धा कुठल्याच सभेस संबोधू शकणार नाही. कुठल्याच वृत्तपत्रात विचार मांडू शकणार नाहीत. हा जुलूम नाही काय? देशातील सर्व जमीनदारांना तसेच सर्व कारखानदारांना मिळकतीपासून वंचित करून संपूर्ण मालकी व व्यवस्थापन शासकवर्गाच्या हातात एकवटले जाते व त्यांनी कायद्याच्या तरतुदींच्या आधारे सर्वच्या सर्व मिळकती कोणत्याच प्रकारे इतर कोणाच्याच ताब्यात जाऊ शकणार नाहीत असे उपाय योजावे, ही व्यवस्था न्यायोचित मानता येईल काय? केवळ पोट भरणे व त्यासाठीच काम करणे हेच जीवनाचे उद्देश नसल्याने अशा आर्थिक समानतेस न्यायोचित कसे मानता येईल? जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जुलूम-जबरदस्तीने समानता निर्माण करण्यासाठी, मानवतेची गळचेपी करून जरी मालमत्तेचे समान वाटप करण्यात आले व हुकूमशाहांचे जीवनमानसुद्धा जनतेसारखे झाले तरी अशा प्रकारच्या समानतेने न्यायोचित समाजव्यवस्था स्थापित होईल असे वाटत नाही. माझ्या मतानुसार ही व्यवस्था मानवी इतिहासात कधी न घडलेली भयानक जुलमी समाजव्यवस्था सिध्द होईल.

इस्लामी न्याय प्रणाली

आता मी ‘इस्लामनुसार न्याय म्हणजे काय?’ याची संक्षिप्त माहिती देत आहे. इस्लामने कोणा एका व्यक्तीस वा समूहास मानवी जीवनाकरिता न्यायाची तत्त्वे निर्धारित करण्याचे वा त्यांची सक्तीने, कोणत्याही विरोधास न जुमानता, त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. असे अधिकार तर माननीय अबू बकर सिद्दीक(रजि.) व माननीय उमर फारूक(रजि.) यांनाही प्राप्त नव्हते. एवढेच काय स्वतः प्रेषित मोहम्मद(स.) यांनाही प्राप्त नव्हते. इस्लामला हुकूमशाही मुळीच मान्य नाही. मानवाने कोणताच संकोच व शंकाकुशंका उपस्थित न करता ईश्वरासमोर नतमस्तक व्हायला हवे. प्रेषित मुहम्मद(स.) ईश्वराच्या अधीन होते. म्हणून त्यांच्या उपदेशांवर आचरण करणे क्रमप्राप्त कर्तव्य आहे, कारण ते जे काही सांगत असत ईश्वराच्या आज्ञेनुसार सांगत असत. ते आपल्या मर्जीनुसार कोणत्याच तत्त्वप्रणालीची रचना करीत नसत. प्रेषित मुहम्मद(स.) व खलीफांच्या कार्यकाळात ईश्वरी आज्ञेविरुद्ध टीका करण्याची आज्ञा नव्हती. मात्र त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही बाबतीत प्रत्येक नागरिकास बोलण्याचा अधिकार प्राप्त होता.

व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा

अल्लाहने इस्लाममध्ये ज्या मर्यादा निर्धारित केल्या आहेत त्यात व्यक्तीस्वातंत्र्यावर स्वाभाविक सीमा आखण्यात आल्या आहेत. एका मुस्लिम व्यक्तीने कोणत्या दुष्कर्मापासून अलिप्त राहिले पाहिजे व कोणती कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत याबद्दल निश्चित स्वरुपाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांचे इतरांवर कोणते हक्क(अधिकार) आहेत व इतरांचे त्यांच्यावर कोणते हक्क असतील याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्या मार्गाने संपत्ती संपादित करणे वैध आहे व कोणत्या मार्गाने धनसंपत्ती प्राप्त करणे अवैध आहे. लोकांच्या कल्याणासाठी समाजाची कोणती कर्तव्ये आहेत व समाजाच्या कल्याणासाठी लोकांची कोणती कर्तव्ये आहेत, कुटुंबे व जमातींवर तसेच संपूर्ण समाजावर कोणती बंधने लादण्यात आली आहेत व त्यांनी कोणत्या सेवा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत या सर्व बाबींचा शरियतच्या नियमावलीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यात कोणी सुधारणा करणार नाही. त्यात कमी-जास्त फरक करण्याचा कोणासही अधिकार नाही. या नियमावलीद्वारा व्यक्तीस्वातंत्र्यावर जी बंधने निर्धारित करण्यात आली आहेत त्यांचे उल्लंघन करण्याचा व्यक्तीला अधिकार नाही. उलट त्यांच्या सीमेच्या आत राहून जितके स्वातंत्र्य त्याला भोगता येते ते हिरावून घेण्याचे कोणालाच अधिकार नाहीत. ज्या मार्गाने धनार्जन करणे व ज्या मार्गाने ते खर्च करणे वर्ज्य करण्यात आले आहे त्या अटींचे पालन करायला हवे. जर त्याने उल्लंघन करण्याचे दुस्साहस केलेच तर तो शिक्षेस पात्र ठरतो. मनुष्याला मिळणारा वारसाहक्क, बक्षीस व दान तसेच स्वप्रयत्नाने प्राप्त केलेले धन वैध मानले गेले आहेत. वारसाहक्कही तेच वैध ठरू शकते जे खर्या(कायदेशीर) मालकाकडून धर्माच्या(शरियत) नियमानुसार मिळाले असेल. मिळकतीच्या कायदेशीर मालकाकडून धर्माच्या नियमानुसार मिळालेले बक्षीस व दान वैध मानले जाईल. शासनाकडून मिळणारी देणगी वा आर्थिक मदत जर कोणत्यातरी कामाच्या मोबदल्यात किवा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने निर्धारित नियमानुसार दिली गेली असेल तर ती वैध मानली जाईल. तसेच जे सरकार नियमानुसार सल्लामसलतीने चालत असेल व जे जनतेस हिशोब देण्यास उत्तरदायी असेल तेच सरकार बक्षीस वा अनुदान देण्यास पात्र मानले जाईल. कोणत्याही रास्त मार्गाने केलेली कमाई वैध मानण्यात येईल. चोरी, दरोडा, अफरातफर, बेईमानी, वजन-मापात फसवेगिरी करणे, भ्रष्टाचार, वेश्याव्यवसाय, साठे बाजी, व्याजबट्ट्यांचा व्यवहार, जुगार, विश्वासघात, अमली पदार्थांची तस्करी व अश्लील जाहिरातीपासून मिळालेले उत्पन्न इस्लाममध्ये अवैध(हराम) मानले जाते. या सर्व बंधनांचे पालन करून मिळविलेले उत्पन्न वा मिळकत वैध मानली जाते, मग ती जास्त असो वा कमी. अवैध वा वैध रकमेच्या बाबतीत कमी-जास्त अशी मर्यादा(वा सूट) निश्चित करण्यात आलेली नाही. दुसर्यांकडून बळजबरी हिसकावून घेऊन स्वतःची मालमत्ता वाढविण्याचीही अनुमती देण्यात आलेली नाही. उलट मर्यादेपलीकडे धनदौलत साठविली गेल्यास मुस्लिम त्या धनवानाला ही दौलत तुला कुठून मिळाली याबाबत विचारणा करू शकतात. वैधरीत्या कमविलेल्या संपत्तीवर व्यक्तीचा निर्विवाद हक्क असतो व तो आपल्या मर्जीनुसार ती संपत्ती वैधरीत्या खर्च करू शकतो. त्याबाबत विचारणा करण्याचा कोणासही अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे समाजाच्या कल्याणासाठी जी कर्तव्ये लोकांवर लागू करण्यात आली आहेत ती तर त्यांना पार पाडावीच लागतील, मात्र त्यापेक्षा अधिक ओझे त्यांच्यावर लादण्याची बळजबरी करता येत नाही. मात्र त्याची इच्छा असल्यास तो ते कार्य करू शकतो. हेच नियम समाज व राज्य व्यवस्थेस लागू आहेत. जी कर्तव्ये पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्याकरिता अनिवार्य करण्यात आली आहेत ती पूर्ण करणे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. अशा प्रकारच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होऊ लागल्यास न्यायोचित समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्यात कोणतीच अडचण निर्माण होण्याची शक्यता राहणार नाही. या नियमावलीचा अंमल चालू राहील तोवर कोणीही भागीदारी(साम्यवादा) च्या उधार घेतलेली तत्त्वे इस्लामी वा ‘इस्लामिक सोशलिझम’ समान असल्याचे सांगून मुस्लिमांची दिशाभूल करू शकणार नाहीत.

इस्लामच्या या न्यायोचित समाजव्यवस्थेने व्यक्ती व समाजात असे संतुलन निर्माण केले आहे की ज्यामुळे व्यक्तीस एवढे स्वातंत्र्य प्राप्त होत नाही की ते समाजविघातक सिद्ध होतील. तसेच समाजासही इतके अधिकार देण्यात आलेले नाहीत की ज्यामुळे लोकांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावले जाईल व व्यक्तीला आपला उत्कर्ष साधणेही कठीण वाटू लागेल.

संपत्ती जप्त करण्याबाबतच्या अटी

इस्लामच्या तत्त्वांनुसार व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याबाबत तीन अटी आहेत-

  1. त्यांच्या संपत्तीबाबत पूर्ण चौकशी करणे.
  2. ती वैधरीत्या प्राप्त झाली नसल्याचे सिध्द होणे.
  3. अशी संपत्ती इस्लामी राज्याने जप्त करावी.

संपत्तीच्या विनियोगाबाबतच्या अटी

वैधरीत्या प्राप्त केलेल्या संपत्तीचा व्यय(खर्च) करण्याबाबतही व्यक्तीस पूर्ण सूट देण्यात आलेली नाही. उलट त्याच्यावर काही कायदेशीर बंधने लादण्यात आली आहेत, ज्यांच्यामुळे तो अशा प्रकारे आपल्या धनसंपत्तीचा दुरुपयोग करणार नाही की ज्यामुळे समाजावर अनिष्ट परिणाम घडून येतील किवा स्वतः त्या व्यक्तीचे नैतिक व धार्मिक पतन घडून येईल. इस्लाम कोणत्याही व्यक्तीस आपल्या संपत्तीचा दुष्कर्मासाठी उपयोग करण्याची अनुमती देत नाही. मद्यपान व जुगार खेळण्याबाबत सक्त मनाई करण्यात आली आहे. व्याभिचारास बंदी करण्यात आली आहे. स्वतंत्र लोकांना पकडून त्यांना गुलाम वा दासी म्हणून बाळगण्याचे किवा त्यांचे क्रय-विक्रय करून श्रीमंताच्या घरात दासींचा भरणा करण्याची मुभा देण्यात आलेली नाही. वाटेल तसे खर्च करण्याची व ऐशआरामात लोळत राहण्याबाबतही मनाई करण्यात आली आहे. इस्लामला हेही मुळीच मान्य नाही की तुम्ही ऐशआरामात लोळत राहावे व शेजार्याने उपाशीपोटी रात्र घालवावी! इस्लाम संपत्तीद्वारा केवळ वैध व योग्य असा लाभ घेण्याचा आदेश देतो. एखाद्यास गरजेपेक्षा जास्त धनसंपत्ती गोळा करायचीच असेल तर त्याने वैध मार्गानेच कमाई करायला हवी. तो धनार्जनासाठी अवैध मार्गाचा अवलंब करू शकत नाही.

समाजसेवा

ज्या व्यक्तीकडे ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वा संपत्ती असेल त्याच्यावर समाज कल्याणासाठी जकात देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे व्यापार, शेती, पशुपालन व इतर उत्पन्नावर निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे जकात देण्याबाबत आदेश दिले गेले आहेत. जगातल्या कोणत्याही देशाला निवडून अंदाज करा की जर निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे लोकांनी प्रामाणिकपणे जकात अदा केली व कुरआनाच्या आदेशानुसार एकत्रित रकमेचे योग्य त्या उद्देशासाठी वाटप करण्यात आले तर अल्प मुदतीतच त्या देशात एकही गरजवंत वंचित राहणार नाही.

मृत्यूसमयी जर एखाद्याकडे संचित संपत्ती शिल्लक असेल तर ती वारसाहक्कानुसार वाटप करण्याची योजनाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेमुळे धनसंपत्ती कायमस्वरूपी एकाच ठिकाणी गोठून राहत नाही.

अन्यायकारक समस्यांचे निराकरण

जमीनदार वा कारखानदार व त्यांच्या मजुरांमध्ये सर्व समस्या सामंजस्याने व आपापसात बोलणी करून योग्य मार्गाने सुटाव्यात व त्यांच्यावर कायद्याचे दडपण निर्माण करण्याची गरज भासू नये अशी इस्लामची अपेक्षा आहे. मात्र ज्या ठिकाणी जुलूम वा अन्याय होत आहे तिथे इस्लामी शासनव्यवस्था मध्यस्थी करू शकेल व अन्याय दूर सारण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कारवाई करून समस्या निवारण करू शकते.

सार्वजनिक कल्याणासाठी सार्वजनिकरणाच्या अटी

शासनाने कोणतेच उद्योग वा व्यापार आपल्या अधीन करू नये असा इस्लामी दृष्टिकोन नाही. जर एखादा उद्योग वा व्यापार जनकल्याणकारी असूनही लोक चालवू इच्छित नसतील किवा ते लोकांनी चालविल्यास जनतेच्या दृष्टीने हितकारक ठरणार नसेल तर ते शासनाने आपल्या ताब्यात घ्यायला हरकत नाही. तसेच जर लोकांमार्फत चालवला जाणारा एखादा उद्योग जनहिताच्या दृष्टीने नुकसानदायक असेल तर सरकार त्या लोकांना त्याचा मोबदला देऊन उद्योग आपल्या ताब्यात घेऊन योग्य अशा पध्दतीने संचालित करू शकते. अशा योजना हाती घेण्याबाबत कोणतीच कायदेशीर(शरियतची) अडचण नाही. मात्र उत्पन्नाच्या सर्व संस्था शासनाच्या अधीन असाव्यात व शासनाचेच सर्व प्रकारच्या उद्योग धंद्यांवर तसेच भूभागावर मालकी असावी असे तत्त्व इस्लामला मान्य नाही.

सार्वजनिक एकत्रित निधीच्या खर्चावरील नियंत्रण

सार्वजनिक एकत्रित निधी(बैतुलमाल) वर अल्लाह व मुस्लिमांचा हक्क आहे असा इस्लामी दृष्टिकोन आहे. ही संपत्ती कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या मर्जीनुसार खर्च करू शकत नाही. मुस्लिमांच्या इतर निर्धारित कार्यपध्दतीनुसार सार्वजनिक एकत्रित निधी(बैतुलमाल) चा स्वतंत्ररीत्या नियुक्त प्रतिनिधींच्या सल्ल्यानुसार विनियोग करायला हवा. दान देणार्यांची संपत्ती रास्त मार्गाने मिळवलेली असली पाहिजे व एकत्रित निधीचा खर्चसुध्दा वैध मार्गाने झाला पाहिजे. या संपूर्ण जमाखर्चावर मुस्लिमांना जाब विचारण्याचा अधिकार असेल.

एक प्रश्न

या विषयाची सांगता करताना मला आपणास विचारावेसे वाटते की जर सामाजिक न्यायाचा अर्थ ‘आर्थिक न्याय’ असा होत असेल तर इस्लामने प्रस्तुत केलेला आर्थिक न्याय पुरेसा व योग्य वाटत नाही काय? ही व्यवस्था उपलब्ध असताना सर्व नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची, लोकांच्या मिळकती जप्त करण्याची व संपूर्ण जनतेस मूठभर लोकांचे गुलाम बनविण्याची गरज आहे काय? या अर्थव्यवस्थेत अशी कोणती त्रुटी आहे की जिच्यामुळे मुस्लिमांना आपल्या देशात इस्लामी शरियत(कायद्या) नुसार परिपूर्ण इस्लामी राष्ट्रव्यवस्था निर्माण करता येत नाही व ईश्वरी आज्ञांचे परिपूर्ण पालन करणे शक्य होत नाही? आम्ही इस्लामी अर्थव्यवस्था अंमलात आणल्यास साम्यवादाचा विचार समूळ संपुष्टात येईल. उलट अंधकारात चाचपडत फिरणार्या साम्यवाद्यांना इस्लामी अर्थव्यवस्था हवीहवीशी वाटू लागेल.

 

संबंधित लेख

  • लोकशाही पद्धतीने शासकांची निवड व इस्लाम

    पुष्कळशा राष्ट्रांत सध्याच्या काळात आपल्या शासकांची निवड खुल्या सार्वत्रिक निवडणुकीने केली जाते. तसेच आपण निवडलेल्या प्रतिनिधींना त्यांची कर्तव्ये व्यवस्थित रितीने पार पाडण्यात जर अपयश आले तर त्यांना पदच्युत करण्याचा किवा अधिकारापासून दूर करण्याचा अधिकार लोकांना असतो. खरे तर हे इस्लामी पद्धतीच्याच एका वैशिष्ट्याचे नवीन प्रदर्शन आहे. हेच वैशिष्ट्य इस्लामने तेरा शतकांपूर्वी जगासमोर सादर केले होते. माननीय अबू बक्र (र) व माननीय उमर (र) यांच्या काळात हा नियम लागू करणे हा चमत्कार होता, पण आज तो चमत्कार राहिला नसून, एक वास्तवता बनली आहे. ती प्राप्त करणे पूर्णपणे आमच्या आवाक्यात आहे.
  • ईशदूत / फरिश्ते वर ईमान

    अल्लाहवर ईमान धारण केल्यानंतर (दृढ श्रद्धेनंतर) प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी ईमान धारण करण्यासाठी शिकवण दिलेली दुसरी अट म्हणजे ईशदूतांचे अस्तित्व आहे. या श्रद्धेचा मोठा लाभ हा आहे की अनेकेश्वरत्वाच्या सर्व धोक्यांपासून मनुष्य दूर राहतो.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]