Islam Darshan

सुरक्षाबलांची अमानवीयता

Published : Friday, Mar 04, 2016

ही प्रवृत्ती फक्त सर्वसामान्यांमध्ये आढळली जात नाही, तर प्रशासनाच्या त्या लोकांमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे जे शांती स्थापनेसाठी जबाबदार आहेत. यातना आणि कैदेतील मृत्यु आता रोजच्या घटना बनलेल्या आहेत. मानवाधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय सिम्पोजीयमच्या प्रबंध समितीचे अध्यक्ष जस्टीस वी. एस. मलमैध आपल्या एका भाषणात म्हणतात की देशातील पोलीस स्टेशनांमध्येसुध्दा यातना देण्याच्या घटना होत आहेत.

मानवाधिकार संगठन ‘पिपल्स युनियन फॉर सिवील लिबर्टीज’च्या रिर्पोटनुसार, सैनिक आणि अर्धसैनिक बलांनी काश्मीरमध्ये निरपराध लोकांची हत्या आणि स्त्रियांच्या बेईज्जतीला आपला धंदा बनवून घेतला आहे. काश्मीरच्या न्यायालयांमध्ये अशी शेकडो प्रकरणाची नोंद आहे. ज्यांमध्ये पोलीस आणि सेनेचे जवान आरोपी आहेत. हा व्यवहार त्या लोकांसोबत होत आहे जे या देशाचे नागरिक आहे आणि त्या क्षेत्रामध्ये होत आहे ज्याला आपण या देशाचा अतुट अंग म्हणत असतो.

उत्तराखंड आंदोलनाच्या काळात मुजफ्फरनगर आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये पोलीस कर्मचार्यांनी मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपमानित केले आणि शांतीप्रिय लोकांमधून कित्येक लोकांना गोळीचा बळी बनविले. काही महिन्यांआधी आंध्र प्रदेशात पोलीसांच्या उत्पीडनाने त्रस्त होऊन अनेक लोकांनी आत्महत्या केली. सन १९९३ च्या दंग्यांमध्ये निष्पाप(गरीब) लोकांच्या घरांना जाळले गेले आणि कित्येक लोकांना गोळ्यांनी भाजून टाकले गेले. बिहारच्या जेलमध्ये पोलिसांनी २२ कैद्यांचे डोळे फोडून टाकले होते. हे सर्व शांतीव्यवस्थेच्या नावावर होत आहे. याचा अपमानास्पद भाग हा आहे की भय आणि आतंक पसरविण्यासाठी स्त्रियांच्या इज्जतीला खास बळी बनविले जाते. हे त्या देशात होत आहे, जिथे लोकतंत्र स्थापित आहे व जिथे मानवाधिकारांच्या विभिन्न संघटना सक्रीय आहेत.

हिसेचे सार्वत्रिक होण्याचे एक कारण हे आहे की या अपराधांमध्ये लिप्त लोकांना हा विश्वास आहे की कायद्यांची मशीन इतकी निष्क्रीय आहे की त्यांचे कोणीही काहीही बिघडवू शकत नाही. कायद्याची पकड जर कोठे कठोर जरी होत असेल तर ते लाच अथवा राजनैतिक दबावाच्या शक्तीद्वारा यापासून सुटका करतात. दुसरे कारण, त्यांचा हा विश्वास आहे की कोणतेही लक्ष बाहुबळाने प्राप्त केले जाऊ शकते. समस्त नागरिकसुद्धा कायद्याचे सहाय्यता घेण्याऐवजी बाहुबळ ठेवणार्यापासून सहाय्यता घेऊ इच्छितो. यासाठी त्या दैनिक जीवनाच्या आम सुविधांच्या प्राप्ती आता कायद्याच्या सहाय्यतेने कठीण होत चालल्या आहेत. काही मोठ्या शहरांच्या बाबतीत ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे की लहान दुकानदार शहराच्या दादा लोकांना ‘टॅक्स’(खंडणी) देत असतात. यासाठी की सुरक्षितपणे आपला व्यापार चालवू शकेल.

संबंधित लेख

  • इस्लामी शासन

    इस्लामी शासनामध्ये हुकूमशहा असत नाहीत. कारण इस्लाम उदंडता, उन्मत्तपणा व हुकूमशाही सहन करण्याविरुद्ध आहे. तसेच तो आपल्याचप्रमाणे असलेल्या इतर माणसावर, अल्लाह व त्याचे प्रेषित मुहम्मद (स) यांच्या इच्छेला सोडून त्यावर आपण निर्माण केलेले कायदे लादण्याचा प्रयत्न करण्याची परवानगी देत नाही. इस्लामी शासनामध्ये, शासक ईश्वर व जनता या दोहोंना जबाबदार असतो. या जबाबदारीच्या कर्तव्याची ही निकड आहे की त्याने माणसामध्ये ईश्वरनिर्मित कायदे लागू करावे. जर तो आपल्या या कर्तव्यात कुचराई करील तर इतरांवर शासन करण्याचा त्याचा हक्क नष्ट होईल आणि मग कायदेशीर दृष्टीने तो प्रजेकडून आज्ञापालन करण्याची मागणी करु शकत नाही. या वास्तवतेला पहिले खलीफा आदरणीय अबू बक्र (र) यांनी आपल्या पहिल्या भाषणामध्ये अशारितीने व्यक्त केले आहे.
  • शिफारसची कल्पना इस्लामी दृष्टिकोनतुन

    कुरआन आणि हदीस (प्रेषितवचने) यात अनेकदा श्रध्दाहीनांच्या या मध्यस्थीच्या चुकीच्या कल्पनेला विरोध केला गेला आहे. परंतु शिफारस आणि मध्यस्थीबद्दल त्यांनी अगदी स्पष्ट पुरावा दिलेला आहे. हे तत्त्व (शिफारस) अशा वेळीच ईमान-श्रध्देच्या मूलतत्त्वांचा एक भाग बनते, कारण निर्णयाच्या दिवशी काही सत्कर्मी लोक इतरांसाठी शिफारस करतील. कोणत्या प्रकारची ती शिफारस अथवा मध्यस्थी असेल? निश्चितच वर चर्चेत आलेल्या मध्यस्थीसारखी ती मुळीच नसणार.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]