Islam Darshan

इस्लाम व प्रतिगामित्व

Published : Wednesday, Feb 03, 2016

इस्लामवर आरोप करणारे काही भ्रमिष्ट लोक असे म्हटल्याचे ऐकण्यात आहे, की इस्लामी जीवनपद्धत आधुनिक युगाच्या गरजांशी व निकडींशी एकरुप नाही. म्हणून वर्तमान युगातील लोकांना इस्लाम स्वीकारार्ह होऊ शकत नाही. इस्लामचे आदेश केवळ गतकाळाकरिताच होते व आता त्यांची उपयुक्तता संपलेली आहे. इतकेच नाही तर प्रगतीच्या मार्गात ते अडथळा होऊन राहिले आहेत, असे त्यांना वाटते ते असे म्हणतात,

  1. व्याज (जी सध्याच्या काळी एक अनिवार्य आर्थिक गरज आहे) देण्याघेण्याला तुम्ही अजून गैर व बेकायदा असे मानता काय?
  2. जकातची रक्कम ज्या वस्तीत गोळा केली जाते, तिचा खर्च निश्चितपणे तेथील रहिवाशांच्याच कल्याणासाठी करावयास हवा काय? पहिली गोष्ट अशी की जकात एक जुनाट व मागासलेली पद्धत आहे व त्यामुळे वर्तमान सरकारच्याही गरजा पुऱ्या होऊ शकत नाहीत. तसेच दुसरी गोष्ट अशी की एखाद्या गावात अगर शहरातील श्रीमंत लोकांकडून गोळा केलेली जकात, तेथील गरिबांना जेव्हा वाटली जाते तेव्हा त्यांचा स्वाभिमान दुखावला जातो. कारण त्यांच्या दृष्टीने त्या पैशांचा दर्जा ‘दाना’ पेक्षा काही अधिक नसतो.
  3. तुम्ही मदिरापान, जुगार, स्त्रीपुरुषाचे अनिर्बंध मिसळणे, नाचगाणी, बाई ठेवणे, कामविलास या सर्व गोष्टींवर बंधने घालून त्यांना अवरोध करु इच्छिता? या सर्व गोष्टी तर सामाजिक जीवनात अनिवार्य गरज होऊन राहिल्या आहेत.
    इस्लाम व्याज वर्ज्य करतो हे बरोबर आहे; पण व्याज ही एक आवश्यक निकड विवशता आहे. असे म्हणणे चुकीचे आहे. आजसुद्धा जगात दोन प्रकारच्या जीवनपद्धती इस्लाम व कम्युनिझम अस्तित्वात आहेत. ह्या दोन्ही व्याजावरील आधारलेली आर्थिक व्यवस्थेचा स्वीकार करत नाहीत. दोहोंत फरक एवढाच आहे की कम्युनिझमजवळ आपल्या दृष्टिकोनानुसार आचरण करण्यासाठी व जीवनाला त्याच्या नुसार आकार देण्यासाठी अनिवार्यपणे लागणारी शक्ती तसेच सत्ताही आहे व इस्लामला अशी शक्ती किवा सत्ता प्राप्त नाही. इस्लामला वास्तविक सत्ता प्राप्त असती तर व्याज ही अनिवार्य आर्थिक गरज नाही, हे त्याने शिकविले असते. इस्लामी आर्थिक व्यवस्था व्याजावर उभारली जात नाही, जशी आज रशियाची आर्थिक व्यवस्था व्याजावर उभारलेली नसून व्याजापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन उभी आहे.

कोणत्याही दृष्टीने व्याज ही वर्तमान युगाची अनिवार्य आर्थिक गरज आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही. जर ती अनिवार्य आवश्यकता असेल तर ती भांडवलदारांकरिताच आहे. कारण त्याच्या शिवाय ते भांडवलशहा होऊच शकत नाहीत. खुद्द पश्चिमेतील काही अर्थतज्ञाच्या शिरोमणीचाही व्याजाला विरोध आहे. ते आम्हाला अशी चेतावनी देत आहेत, व्याजावर जर प्रतिबंध लावला गेला नाही तर हळूहळू सर्व संपत्ती एकवटून काही लोकांच्याच हातात साठली जाईल. गरीब जनता आर्थिकदृष्ट्या बरबाद होऊन ते भांडवलशहांच्या अधीन होऊन त्यांचे गुलाम बनतील. पश्चिमेतील भांडवलशाहीच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यांत अर्थतज्ञांचे हे मत अगदी खरे असल्याचे दिसून येते. व्याज व मक्तेदारी पद्धत, जे भांडवलवादांचे दोन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत या दोहोंना जेव्हा भांडवलवादाचे अस्तित्वही नव्हते, तेव्हा आजपासून सुमारे चौदा हजार वर्षांपूर्वीच इस्लामने व्याज वर्ज्य असल्याची घोषणा करुन टाकली आहे. इस्लामी जीवनपद्धतीला अवतरित करणारा सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ अल्लाह आहे व तो मागच्या पुढच्या सर्व पिढ्यांतील लोकांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवतो व व्याजापासून कोणते बिघाड, आर्थिक दोष व पेच निर्माण होऊ शकतात हे तो चांगले जाणतो.

ज्या देशातील आर्थिक व्यवस्था परकीय मदतीवर अवलंबून असते त्याच्या बाबतीत तर व्याज ही एक मानहानीकारक बाब होऊ शकते, पण इस्लामी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र असते आणि स्वंतत्र निकोप पायावर उभारलेली व आधारलेली असते. इतर देशांशी त्याचे संबंध समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले असतात. ते जीहुजुरीवर, आज्ञापालनावर किवा दास्यत्वावर नसतात. त्याचप्रमाणे आर्थिक बाबतीत मार्गदर्शन त्या इस्लामी आदेशानुसार व तत्त्वानुसार करतो जे व्याज निषिद्ध व वर्ज्य ठरवितात. या सिद्धान्तांच्या मार्गदर्शनाखाली इस्लामी अर्थव्यवस्था आत्सित्वात येते, तिला जगात प्रगती व श्रेष्ठत्वाच्या ध्वजाचे स्वरुप असते.

जकातसंबंधी या अगोदर दाखवून दिले आहे, की हुकूम आहे व तो असा हक्क आहे ज्याच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्यावर असते.

या प्रकरणात आम्ही जकातसंबंधी असणाऱ्या त्या शंकेचे उत्तर देऊ इच्छितो जी तिच्या स्थानिक बाबतीत म्हणजे जेथे जकात गोळा केली जाते, तेथील गरजू लोकांतच तिचे वाटप व्हावे, या नियमावर केली जाते.

येथील बहुतेक विद्वान पश्चिमेकडून आणलेल्या प्रत्येक व्यवस्थेला व पद्धतीला सुधारणांचे परमोच्च बिदू मानून त्यांना कवटाळीत असतात. ही अत्यंत खेदजनक अवस्था होय. पण तीच गोष्ट जर इस्लामने त्यांच्यापुढे ठेवली तर तिला ते प्रतिगामित्व व अंधश्रद्धा समजू लागतात.

या विद्वानांना, या गोष्टीची आठवण करुन देणे इष्ट ठरेल की, संयुक्त राज्य अमेरिकेची शासकीय चौकट पूर्णतः विकेंद्रीकरणावर आधारलेली आहे. संयुक्त राज्य अमेरिका व त्यामधील राज्यातील प्रत्येक गाव व वस्ती आपल्या सामान्य व्यवस्थेबाबत आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक दृष्टीने स्वयंपूर्ण व स्वतंत्र असते. या स्वतंत्र घटकांच्या नगरपरिषदा आपल्या हद्दीतील रहिवाशांवर कर लागू करतात, ते वसूल करतात व मग आपल्या गावाच्या अगर वस्तीच्या शैक्षणिक, औषधोपचार, परिवहन तसेच इतर सार्वजनिक कार्यावर गरजेनुसार तो खर्च करतात. हा सर्व खर्च करुन काही शिल्लक उरली तर ती राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवून त्यांच्या ताब्यात देऊन टाकतात. या उलट जर गावाचा एकंदर खर्च उत्पन्नापेक्षा अधिक असेल तर राज्याकडून तुटीची भरपाई करण्यात येते. निस्संशय ही एक चांगली पद्धत आहे. यात भिन्न मानवी प्रयत्नांना सुरेखपणाने एकवटून खर्चाचा एकंदर भार विभागला जातो व हा सर्व भार एकट्या केंद्रसरकारला वाहावा लागत नाही. या शिवाय खर्चाचा विनिमय, स्थानिक लोकांच्या हातात असल्यामुळे त्यांच्या सर्व गरजाही चांगल्यारितीने पुऱ्या होत असतात. कारण स्थानिक मंडळी आपल्या हद्दीतील गरजा केंद्रापेक्षा अधिक चांगल्या रितीने जाणत असतात.

आमच्या देशातील विद्वान, अमेरिकेच्या या पद्धतीची फार प्रशंसा करतात, पण हीच पद्धत इस्लामने तेराशे वर्षापूर्वी स्थापन केली होती ही गोष्ट ते विसरुन जातात. प्रत्येक गावातील पदाधिकारी आपापल्या गावात कर वसूल करीत असत व त्यातून गावाच्या गरजा पुऱ्या करीत असत. खर्च व उत्पन्न यांत जी तफावत असे, त्यात शिल्लक असल्यास राज्याच्या खजिन्यात जमा करीत व तूट असल्यास राज्याकडून कर्जांच्या रुपाने रक्कम घेतली जात असे.

आता उरली जकात वाटपाची समस्या, तर या बाबतीत आम्ही या आधी असे सांगितलेले आहे, की जकात निश्चितपणे रोख रकमेत अथवा असेल त्या स्वरुपात लोकात वाटली गेली पाहिजे, असे सिद्ध करणारे कोणतेही कलम आमच्या कायद्यात नाही. जकात गरिबांच्या शिक्षणासाठी, औषधासाठी व सामाजिक सुखसोईसाठीही खर्च केली जाऊ शकते व त्यातून जे वार्धक्यामुळे, अशक्तपणामुळे व अल्पवयामुळे कामे करण्यास विवश आहेत अशा गरजूंना रोख आर्थिक मदतही दिली जाऊ शकते.

आम्ही आपल्या देशात असे लहान लहान शासकीय घटक स्थापावे, जे राज्यात इस्लामी जगतात व जगाच्या सामूहिक व्यवस्थेत राहून आपल्या स्थानिक समस्या व आर्थिक बाबींची स्वतः देखरेख करुन स्थानिक लोकांच्या गरजा भागविण्यास जबाबदार होतील. असे आज जर इस्लामचे आर्थिक सिद्धान्त वर्तमान समाजात स्थापू इच्छिले तर त्या उद्देशाकरिता आम्हाला फार काही करावे लागणार नाही.

संबंधित लेख

  • इस्लामची आर्थिक व्यवस्था

    मानवाच्या आर्थिक जीवनात न्याय व्यवस्था कायम राखण्यासाठी ‘इस्लाम’ ने काही सिद्धांत आणि मर्यादा घालून दिल्या आहेत. जेणेकरून संपत्तिची निर्मिती, उपयोग व वितरणाची (Circulation)संपूर्ण व्यवस्था त्याने नेमून दिलेल्या मर्यादेच्या आत चालावी.
  • इस्लाम धर्माने दारू आणि इतर सर्व मादक पदार्थांच्या सेवनास निषिद्ध ठरविले

    इस्लाम धर्माने दारू आणि इतर सर्व मादक पदार्थांच्या सेवनास निषिद्ध ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे या घोर अपराधावर ‘हद‘ जारी करण्याचा आदेश दिला आहे. ईश्वराने म्हटले आहे, ‘‘हे श्रद्धावंतांनो! ही दारू आणि जुगार व वेदी आणि शकून ही सर्व अमंगल सैतानी कामे होत, यांच्यापासून दूर राहा. सैतानाची हीच इच्छा आहे की, याद्वारे तुमच्यात शत्रुत्व व कपट निर्माण करावे आणि तुम्हास ईशस्मरण आणि नमाजपासून रोखावे.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-माइदा - ९०)
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]